काठमाडौं, २७ जेठ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई डीभी भर्न र विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि पूर्णत रोक लगाउने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको निजामति सेवा ऐन चौथो संशोधन विधेयक पास भए ग्रिनकार्ड र पीआर लिएका कर्मचारीले त्यसलाई नत्यागे सेवाबाट विमुख हुनुपर्नेछ ।
विधेयकमा विदेशको स्थायी बसोबासको परिचयपत्र लिने कर्मचारीलाई ६० दिनभित्र त्यस्तो परिचयपत्र नत्यागेमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहर गर्दे बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिएको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारले निजामती कर्मचारीले ग्रिनकार्ड र पीआर दिन आवेदन पनि गर्न नपाइने र यस्तो परिचयपत्र लिएको भए ऐन लागू भएको ६० दिनभित्र त्याग्नुपर्ने व्यवस्था राख्द्यै विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको सक्रियतामा ल्याइएको यो विधेयक ऐनको रुप धारण गरेपछि विदेशी स्थायी परिचयपत्र लिने सरकारी कर्मचारीको वास्तविकता पत्ता लाग्नेछ ।
प्रतिक्रिया