संविधानसभा बाहिरका दललाई समेटनु पर्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत

काठमाडौँ, १६ जेठ । संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दल र सरोकारवालाको पहिचान एवम् वार्ता प्रक्रिया, कार्यविधि र तौरतरिका तर्जुमा उपसमितिले  संविधानसभा मातहतको सवैधानिक– राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रवार बुझाएको छ ।

समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सभापति डा बाबुराम भट्टराईलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । प्रतिवेदनमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा समावेश गराई सम्बद्ध सबैको सहयोग जुटाउनका लागि निर्वाचन बहिष्कार गरेका तर खुला राजनीतिमा सहेका दल वा मोर्चाको सङ्ख्या ४२ रहेको उल्लेख छ ।

निर्वाचनमा सामेल नभएका र भूमिगत रहेका सशस्त्र समूहअन्तर्गत विगतमा सरकारसँगको वार्ता प्रक्रियामा सामेल रहने दल वा समूहको सङ्ख्या २१ रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । वार्ता प्रक्रियामा सामेल नभएका अन्य २२, विभिन्न जातीय, धार्मिक र अधिकारवादी सङ्घसंस्था एवम् सरोकार भएकाहरु १९, संविधानसभा बाहिर रहेका तर निर्वाचनमा  सामेल भएका ९२ र अन्य विभिन्न राजनीतिक दल ११ वटाको पहिचान कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दल र सरोकार भएकाहरुको पहिचान र सोहीअनुरुप तीनको प्राथमिकीकरण गरी वार्ताको प्रक्रिया, कार्यविधि र तौरतरिकाबारेमा समेत प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिइएको छ । उपसमितिलाई सुरक्षा निकायलगायतबाट प्राप्त सूचना, अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेष र छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको उपसमितिका संयोजक खड्काले बैठकलाई जानकारी दिनुभयो ।

उपसमितिले विभिन्न कारणले संविधानसभा बाहिर रहेका दल तथा सरोकार भएका समूहसँग वार्ता कसरी गर्ने, केकस्ता विषयमा सरोकार भएकाहरुसँग सहमति गर्ने, वार्ताको तौरतरिका र प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्ने, वार्तामा आइपर्नसक्ने सम्भावित सुरक्षा संवेदनशीललगायत चुनौती के के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप प्रदान गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

विभिन्न पक्षबीचको विवाद, असहमति एवं द्वन्द्वलाई शान्ति र सहमतिमा रुपान्तरण गर्नका लागि वार्ता अचूक मानिने भएकाले वार्तालाई परिणामुखी बनाउन त्यसका पक्षधरका बारेमा वार्तापूर्व नै यथेष्ट सूचना प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त गर्नेतर्फ हेक्का राख्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।
वार्तामा रहँदा वार्ताकारले राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, सुरक्षाजस्ता विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने पक्ष र वार्तारत पक्षको मनोवृत्ति, स्वार्थ, माग, न्यूनतम मिलनबिन्दु तथा विद्यमान संविधान र प्रचलित कानुनलाई समेत ध्यानमा राख्न आवश्यक रहने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।  समितिको अर्काे बैठक यही जेठ १९ गते बिहान ८ बजे बस्नेछ ।