काठमाडौं । काठमाडौंको प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएका रमेश खरेलको सरुवा सदर गर्न निर्वाचन आयोगमै विवाद देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले खरेलको सरुवाका लागि अनुमति माग्दै लिखित पत्र पठाएपनि अनुमति दिने कि नदिने भन्नेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच नै विवाद भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती तथा आयुक्तहरु अयोधीप्रसाद यादव र इला शर्मा खरेलको सरुवाका लागि अनुमति दिन नहुने पक्षमा छन् ।
अगामी असार ८ गते हुने संविधानसभा उपनिर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेका कारण गृह मन्त्रालयले सरुवाका लागि निर्वाचन आयोगको पनि सहमति लिनुपर्छ । अत्यावश्यक अवस्थामा सरुवा गर्न सकिने भएपनि गृहले कमजोर कारण देखाएर सरुवा गर्न खोजेको भन्दै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच मतान्तर भएको हो ।
गृहसचिवले खरेलको सरुवाका लागि अनुमति माग गरेर मंगलबार आयोगमा पत्र पठाएका थिए । पत्रमा खरेललाई सरुवा नगरिए काठमाडौं २ को उपनिर्वाचन प्रभावित हुने जिकिर गरिएको छ । तर, गृहको दाबीमा पर्याप्त आधार नभएको आयोगको दाबी छ ।
खरेलको सरुवालाई अनुमति दिने या नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आयोगले बुधबार बोलाएको आचारसंहिता समितिको बैठक समेत निष्कर्षविहीन बनेको छ । आचारसंहिता अनुगमन समितिका सदस्यहरु सरुवाका विषयमा विभाजित भएपछि गृहमन्त्रालयले पठाएको पत्र निर्वाचन आयोगको पूर्ण बैठकमा पेश हुने भएको छ ।
‘गृहको पत्रबारे गम्भिर छलफल गरेर आयोगमा नै सिफारिस गर्ने निर्णय भयो,’ समितिको बैठकपछि निर्वाचन आयुक्त एवं समिति संयोजक अयोधीप्रसाद यादवले भने,’खरेलको सरुवा स्विकृति दिने वा नदिनेबारे आयोगले शुक्रबारको बैठकबाट निर्णय लिन्छौं ।’
प्रहरीका डीआइजीहरु एआइजीमा बढुवा हुन पैसाको ब्रिफकेस बोकेर नेताको घरदैलोमा जाने गरेको बताएपछि खरेल विवादको शिखरमा छन् । सोहीकारण देखाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले उनलाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखबाट हटाउन खोजेको हो ।
प्रतिक्रिया