सोमबार, १७ चैत २०७६
DainikNepal.com
सोमबार, १७ चैत २०७६

मदन भण्डारी विनाको एमाले र जबज

दैनिक नेपाल २०७१ जेठ ३ गते ९:५६

shanker-pokhrel

मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकासका सन्दर्भमा मदन भण्डारीको अगुवाइमा जवजको विकास भएको हो । मदन भण्डारीको निधनपछि पनि जवजको प्रयोग र विकासका दुई दशक बितेका छन् । जनताको वहुदलीय जनवादको कार्यक्रम नेपालको कम्यूनिष्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा मात्रै होइन, विश्व कम्यूनिष्ट आन्दोलन कै सन्दर्भमा नौलो कार्यक्रम थियो । त्यो कम्यूनिष्ट आन्दोलनकै लोकतान्त्रिकरणको नविन मान्यता थियो । तर, उक्त कार्यक्रम पारित गरिरहँदा परम्परागत जडताबाट सिंगो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नु र आपूmले अघि सारेको मान्यतालाई कम्यूनिष्ट आन्दोलन भित्रकै एउटा स्विकार्य मतका रुपमा स्थापित गर्नु जरुरी थियो । महाधिवेशनबाट उक्त मान्यता कार्यक्रमका रुपमा स्थापित भए पनि वाहिरको वहस र छलफलमा त्यसले स्वीकृति पाउन समय लाग्नु स्वभाविकै हुन्थ्यो । पार्टी भित्र र बाहिर समेत उक्त मान्यताले तरंग पैदा गरिरहेकै समयमा उहाँको रहस्यमय हत्या भयो । परिणामस्वरुप उहाँको नेतृत्वमा जवजको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास हुन पाएन । जननेता मदन भण्डारीको निधनपछि नेतृत्वको एउटा हिस्सा सुरुमा त्यसलाई स्थापित गर्न हिच्किचाउन पुग्यो । अन्तरपार्टी छलफल र वहसका क्रममा पार्टी पंक्तिले त्यसलाई गहिरो गरी आत्मसात गरेपछि नेतृत्व उक्त कार्यक्रमका विपक्षमा जान सक्ने अवस्था रहेन । बरु, त्यसपछिका दिनहरुमा आफ्ना आग्रहहरुलाई जवजको आवरणामा प्रस्तुत गर्ने क्रम सुरु भयो । कतिपय अवस्थामा त जवजको मान्यताकै विरुद्धका मतहरुलाई समेत जननेता मदन भण्डारीको विचार वा जवजको धारणाका रुपमा अपव्याख्या गर्ने कोशिस समेत गरियो ।

पछिल्लो समयमा आएर पार्टी निर्णय तथा त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरुलाई समेत जवजको कमजोरीका रुपमा चित्रण गर्ने सम्मका कोशिसहरु पनि भए । तर, पार्टीको आमपंक्ति जवजको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकासका सन्दर्भमा सदैव सचेत रह्यो । पार्टीको एउटा पंक्ति भने पार्टीको कार्यक्रम हिजो मदन भण्डारी जहाँ छोडेर जानु भएको थियो, अहिले त्यही ठाउँमा छ भन्दै त्यसलाई अपव्याख्या गर्ने ढंगले अघि वढ्न खोजिरहेको छ । जबकी पार्टीका हरेक महाधिवेशनमा त्यसको विकासका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएका छन् र नयाँ नयाँ मान्यताहरुलाई पार्टीले आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेको छ । छैटौ, सातौ र आठौ महाधिवेशले केही न केही नयाँ मान्यताहरुको विकास गरेको छ र जवजको प्रयोग र विकासमा आफ्नौ ढंगले योगदान गर्ने कोसिस गरेको छ । त्यो कति पर्याप्त भयो कि भएन भनेर छलफल र वहस गर्न सकिन्छ । तर, मदन भण्डारी पछिका दिनहरुमा केही नै भएन भन्ने कुरा सही होइन । यस क्रममा पार्टीले हासिल गरेका उपलव्धिहरुलाई यस रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छः

उग्र वामपन्थ विरुद्धको वैचारिक संघर्षमा सफलता

जतिवेला मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको वहुदलीय जनवादको कार्यक्रम प्रतिपादन भइरहेको थियो । त्यतिवेला नेपालमा त्यसको विकल्पका रुपमा माओवादी आन्दोलनलाई स्थापित गर्ने कोसिस भइरहेको थियो । तर, मदन भण्डारीको कुशल नेतृत्व र खुला राजनीतिमा आएपछि उहाँले हासिल गर्नु भएको लोकप्रियताका सामु त्यो प्रयास अघि बढ्न सकेन । मदन भण्डारीका हत्यापछि नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्धका नाममा सशस्त्र संघर्षमा जाने निर्णय गरेपनि एमालेप्रतिको बढ्दो सहानुभूतिका कारणले पनि उसले त्यो आँट गर्न सकिरहेको थिएन । त्यही समयमा नेकपा (एमाले) को सरकार गठन भएपछि त माओवादीहरु निराशझैं बन्न पुगेका थिए । माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरु नै उल्लेख्य मात्रमा एमालेमा प्रवेश गरिरहेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमालेको लोकप्रिय सरकारलाई हटाउने काम भएपछि भने माओवादीको उग्रवामपन्थी धारका लागि वैचारिक आधार बलियो भयो । उनीहरुले प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट होइन, सशस्त्र संघर्षबाट मात्रै कम्यूनिष्टहरुले राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता अघि सारे । त्यसपछिका दिनहरुमा माओवादी आन्दोलन आक्रामक रुपमा अघि बढ्न सुरु गर्‍यो । छैटौंं महाधिवेशनपछि एमालेको विभाजनले आगोमा घिउको काम गर्‍यो । त्यो कठिन समयमा जवजको वैचारिक धार कमजोर हुने हो कि भन्ने अवस्था समेत सिर्जना भयो । तर, जवजको वैचारिक आलोकमा नेकपा (एमाले) ले निरन्तर रुपमा उग्रवामपन्थी अराजकतावादी काम र क्रियाकलापका विरुद्ध वैचारिक संघर्ष सञ्चालन गर्‍यो । एकता र संघर्षको नीति अनुरुप संगसंगै उनीहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि वार्ताको पहलकदमी समेत अघि बढायो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदम पछि १२ वुँदे सहमति कायम गर्ने कुरामा नेकपा (एमाले) को भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि माओवादीलाई एमालेलाई कमजोर पार्ने हतियारका रुपमा नेपाली कांग्रेसले प्रयोग गर्न खोज्यो । जसको परिणामस्वरुप संविधानसभामा माओवादी पहिलो शक्तिका रुपमा स्थापित भयो । तर नेकपा (एमाले) ले कुनै सन्तुलन नगुमाइकनै एकता र संघर्षको नीतिका आधारमा आफ्नो वैचारिक श्रेष्ठतालाई सावित गर्न भगिरथ प्रयत्न गरिरह्यो । त्यसकै परिणामस्वरुप माओवादीका उग्रवामपन्थी अतिवादी एजेण्डाहरु एकपछि अर्को अस्विकृत भए । समयक्रममा जनताको वहुदलीय जनवादको मान्यता नेपालको कम्यूनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलन दुबैमा स्थापित भएको भए । अहिले पनि त्यो क्रम जारी नै छ ।

जनयुद्ध आरम्भ गर्दा माओवादीले दीर्घकालिन जनयुद्ध नेपाली क्रान्तिको एकमात्र बाटोको मान्यता अघि सारेका थिए । जवकी जनताको वहुदलीय जनवादले एकमात्र बाटोको मान्यतालाई सुरुदेखि नै अस्विकार गरेको थियो । क्रान्तिको बाटो, संघर्ष रुप र तरिकाहरु वर्ग संघर्षको अवस्था, राज्यको चरित्र र सामाजिक चेतनाको स्तरमा भर पर्ने मान्यता जवजले अवलम्वन गरेको थियो । छयालिसको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पछिनै नेपाली समाजमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका माध्यमबाट अघि बढ्न सकिने सम्भावना प्रकट भएको निष्कर्समा पार्टी पुगिसकेको थियो । त्यसरी नै माओवादीहरु एकदलियता भित्र नै सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने परम्परागत मान्यतामा दृढ थिए भने जनताको वहुदलीय जनवादले प्रतिस्पर्धा र पहकदमीका आधारमा पनि सर्वहारा श्रमजिवी वर्गको नेतृत्व स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता आत्मसात सारेको थियो । यसरी नै माओवादीले क्रान्तिको वाटो हिंसात्मक हुन्छ र त्यसका लागि सेना अनिवार्य हुन्छ भन्दै सेना नभएको कम्यूनिष्ट पार्टी नै हुन सक्तैन भन्ने गलत मान्यता अघि सारेको थियो । जवकी जवजले क्रान्तिका लागिजनताको सचेत, संगठित र जागरुक शक्ति नै मुख्य कुरा हो भन्ने मान्यता अघि सारिसकेको थियो । वैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतासंगै माओवादीको राजनीतिक कार्यदिशा असान्दर्भिक भयो र नेकपा (एमाले) र जनताको वहुदलीय जनवादले अघि सारेका मान्यताहरु स्थापित हुँदै गए । उग्रवामपंथ विरुद्धको डेढ दसक लामो वैचारिक संघर्षको जगमा नै अनेकांै चुनौतीका बीचमा पनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनवाट नेकपा (एमाले) नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मूलधार बन्न सफल भएको छ ।

तात्कालिक कार्यनीतिका सन्दर्भको स्पष्टता

क्रान्तिपूर्व सरकारको अवधारणा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमै अघि सारिएको भए पनि त्यसको अभ्यास भने खासै हुन सकेको थिएन । छयालिसको जनआन्दोलनको सफलताको अन्तरिम सरकारमा वाममोर्चाको सहभागतिा संक्रमणकालिन राजनीतिको उपज मात्र थियो । ०५१ सालमा कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि त्यस दिशामा केही महत्वपूर्ण उपलव्धि र अनुभवहरु हासिल भए । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको नौ महिने सरकारले नेपालमा कम्यूनिष्ट आन्दोलनको विकास र विस्तारमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्यो । त्यसपछिका दिनहरुमा स्थानिय निकायको निर्वाचनमा पार्टीले हासिल गरेको सफलताले केही नयाँ अवसर र सम्भावना ल्याइदिएको थियो । त्यही अनुभवकै जगमा पार्टीको छैटौं महाधिवेशनमा जवजको कार्यनीति कि प्रगतिशील सुधारको कार्यनीति भन्ने विषयमा पार्टीले वहस सञ्चालनगर्ने मौका प्राप्त गरेको थियो । उक्त वहसले जवजको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र महाधिवेशनले वहुमतका आधारमा जवजको कार्यनीति पारित गर्यो । तर, उक्त महाधिवेशन पछि महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने नाममा पार्टी नै विभाजन भयो । त्यसकै परिणाम स्वरुप छैटौ महाधिवेशनवाट हासिल भएका उपलव्धिहरु र स्थानिय निकायमा प्राप्त सफलतालाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न कठिनाइ भयो । तर, पनि स्थानिय स्वायत्त शासनका अभ्यास मार्फत स्थानिय निकाय मार्फत केही नयाँ अनुभवहरु हासिल गर्न नेपालको कम्यूनिष्ट आन्दोलन सफल भयो । उक्त सफलताका जगमा नै संविधानसभामा स्थानिय सरकारको अवधारणा स्थापित भएको छ । राज्य सत्ता सञ्चालनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितात्मक अवधारणाको विकासमा सम्भव भएको छ । मुलुक संंघियतामा प्रवेश पछि यस जवजको दृष्टिकोणलाई लाई अझै विस्तारित र सुदृढगर्न सकिने छ ।

पारदर्शिता, सुशासन र लोकल्याणकारी राज्यतर्फको अग्रसरता

नेकपा (एमाले) को नौ महिने सरकारको समयमा सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम लोककल्याणकारी राज्यतर्फको कदम थियो । सुरुका समयमा उक्त कार्यक्रमको आलोचना विभिन्न कोणबाट हुने गरेको भए पनि जनताको बीचमा उक्त कार्यक्रम लोकप्रिय हुँदै जाँदा त्यसले निरन्तरता पाउने अवस्था सिर्जना भयो र अहिले त्यो कार्यक्रम विस्तारित हुँदै गएको छ । परिणाम स्वरुप अव नेपालको राजनीतिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यक्रम कसैले पनि हटाउन नसक्ने लोकप्रिय कार्यक्रमका रुपमा स्थापित भएको छ । यसले जनताप्रति राज्यको भूमिकाको मान्यतालाई समेत स्थापित गरिदिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा निजी क्षेत्रसंगै राज्य र सहकारी अर्थतन्त्रको योगगदान अपेक्षित बन्न पुगेको छ । अबका दिनहरुमा वुर्जवा सुधारवादी दलहरुले लोककल्याणकारी राज्यप्रतिको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने वाध्यकारी स्थिति सिर्जना भएको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका विस्तारित भएको छ । सरकारमा वामपन्थीहरुको हस्तक्षेपका कारणले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकायहरु गठन भएका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरुलाई पुनःस्थापित गर्ने कुरामा राज्यको भूमिकाको खोजी सुरु भएको छ । दक्ष जनशक्तिको छनौटमा लोकसेवा आयोग र विभिन्न प्रकृतिका सेवा आयोगहरुको भूमिका विस्तार भएको छ । पारदर्शिता र सुशासनका क्षेत्रमा समेत यस अवधिमा केही महत्वपूर्ण कामहरु अघि बढेका छन् । इ–गभर्नेन्सको अवधारणा अघि आएको छ । राज्यको निष्पक्षता र तटस्थताको अवधारणा विस्तार भएको छ । तर, सुशासनका क्षेत्रमा गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कामहरु निकै छन् ।

अधिकारमुखी आन्दोलनमा अल्झिनु परेको र अस्थिर राजनीतिका कारणले सरकारमा पार्टीको सहभागिता अझै योजनावद्ध हुन सकेको छैन । सरकारमार्फत क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्ने कुरा सार्थक रुपमा अघि वढ्न सकेको छैन । आगामी दिनहरुमा उक्त कमजोरीलाई हटाउँदै अघि बढ्न सक्नुपर्छ । नयाँ संविधानको निर्माणपछि पार्टीको मुख्य ध्यान यसै दिशातर्फ केन्द्रित हुनु अनिवार्य छ । विगतका केही सफल अनुभवहरुले पनि योजनावद्ध रुपमा अघि वढ्न सक्ने हो भने सम्भवनाहरु विद्यमान रहेको तथ्यलाई उजागर गरेकै छन् ।

पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण

पार्टीको सातौंं महाधिवेशनमा जनताको वहुदलीय जनवादको अवधारणा अनुरुप पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण आवश्यक छ भन्ने मान्यता वहसको विषयका रुपमा अघि आयो । तर पार्टीले सो महाधिवेशनमा उक्त मान्यतालाई स्विकार गरेन । पार्टीको आठौंं महाधिवेशनमा आइपुग्दा उक्त मान्यता पार्टीको सर्वस्विकार्य नीति बन्न पुग्यो । जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी (People based Cadre Party) निर्माणको जवजको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आठौं महाधिवेशनले पार्टीको सम्प्रभुता पार्टी सदस्यमा नीहित रहने मान्यतालाई स्थापित गर्यो । सोही अनुरुप महाधिवेशनको हलबाट प्रत्यक्ष रुपमा अध्यक्ष सहित पदाधिकारी र सदस्यहरु निर्वाचित गर्ने काम गर्‍यो । हरेक तहका कमिटीहरु अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने मान्यता स्थापित गर्‍यो । पार्टीमा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणाली कायम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गर्‍यो । केन्द्रिय कमिटीको कामको मुल्यांकन समेत गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको व्यवस्था गर्‍यो । महाधिवेशनमा कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरु पार्टी सदस्यहरुबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । पार्टीले अवलम्वन गरेका यी मान्यताहरु परम्परागत कम्यूनिष्ट पार्टीले अवलम्वन गर्दै आएका मान्यता र संगठनात्मक ढाँचा र प्रणाली भन्दा भिन्न कुरा थिए । जसलाई नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरुले समेत कुनै न कुनै रुपमा अनुशरण गर्न बाध्य भए । यसलाई पनि जवजको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलव्धि मान्न सकिन्छ ।

आन्दोलनमा जन तथा वर्गिय संगठनको भूमिका स्थापित

जनताको वहुदलीय जनवादले जन तथा वर्गिय संगठनहरु पार्टी आमनीति स्विकार्ने तर आफ्नै स्वतन्त्र विधानबाट संचालित हुन सक्ने मान्यता अघि सारेका थियो । तर, व्यवहारमा पार्टी फ्याक्सनमार्फत जन तथा वर्गिय संगठनको भूमिका सिमित गरिएको थियो । पार्टीको आठौंं महाधिवेशनले पार्टी सम्वद्ध जन तथा वर्गिय संगठनहरु पार्टी नीति अनुरुप सिधै सञ्चालन हुने मान्यतालाई स्थापित गर्दै फक्सनको अवधारणालाई हटाउने काम गर्‍यो । यसबाट जनसंगठनमा दोहोरो नियन्त्रणको भूमिका समाप्त गरिएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक रुपमा जनसंगठनको काम पनि पार्टीकै काम हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यसले जनसंगठनको सञ्चालनमा सहजता आएको छ । अर्कोतिर जनसंगठनहरु बीचको समन्वयका लागि मोर्चा संगठनको अवधारणा अभ्यासमा आएको छ । यसले आन्दोलन र जनपरिचालनका क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव भएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछि मोर्चा संगठनको नेतृत्वमा गरिएको विशाल जनप्रदर्शनले नेकपा (एमाले) को प्रतिष्ठालाई माथि उठाउन समेत सहज भयो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट नेकपा (एमाले) नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मूलप्रवाहका रुपमा स्थापित हुनुमा मोर्चा संगठन मार्फत जनसंंगठनहरुको एकतावद्ध रुपमा खेलेको भूमिकाको समेत महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । आगामी दिनमा आन्दोलनको विशिष्ठ मोर्चाको भूमिकालाई प्रभावकारी वनाउने सन्दर्भमा थप जोड दिनु आवश्यक छ ।

जनआन्दोलनको वैचारिक र सैद्धान्तिक आधार प्रदान

वैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको युगान्तकारी घटनाका रुपमा चित्रण गर्ने तर त्यसको वैचारिक र सैद्धान्तिक आधार के हो ? भन्ने विषयमा वोल्न नसक्ने र संकोच मान्ने स्थिति नेपाली राजनीतिमा रह्यो । उग्रवामपन्थता वैचारिक रुपमा पराजित भए पनि राजनीतिक रुपमा आक्रमक रहेका कारण उक्त स्थिति सिर्जना हुनपुग्यो । तर उक्त जनआन्दोलनमा सामन्ती राजतन्त्र मात्रै पराजित भएको थिएन, नेपाली कांग्रेसको वैचारिक राजनीतिक नेतृत्व पनि गुमेको थियो । सात साल देखि छयालिस सालसम्मका जनआन्दोलनहरुमा नेपाली कांग्रेसको वैचारिक नेतृत्व कुनै न कुनै रुपमा स्थापित रहँदै आएको थियो । छयालिसको जनआन्दोलनको विकासमा वाममोर्चा विशेषगरी तत्कालिक माले पार्टीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा कांग्रेसको नेतृत्व हावी भयो । तर, वैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको आन्दोलनमा भने कांग्रेस वैचारिक रुपले पूर्णतः निशस्त्र बन्न पुगेको थियो । नेकाँले उत्कृष्ट भन्दै आएको सत्तचालिस सालको संविधानलाई रछ्यानमा मिल्काएर उक्त आन्दोलन अघि बढेको थियो । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको नारा नेकाँले अघि सारेको भए पनि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ को ऐतिहासिक घोषणा मदन भण्डारीले सातचालिस सालको संविधान जारी गर्दाको समयमा प्रस्तुत गरेको २७ वुँदे असहमतिमा आधारित थियो ।

अर्कोतिर उक्त आन्दोलनको सफलताले माओवादीको सशस्त्र संघर्षको राजनीतिक कार्यदिशालाई असान्दर्भिक बनाइदिएको थियो । यस रुपमा हेर्दा वैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको आन्दोलनमा वैचारिक राजनीतिक रुपमा सफल भएको शक्ति एमाले र जनताको वहुदलीय जनवाद नै थियो । तर, नेपालको वौद्धिक समुदायले उक्त सच्चाइलाई स्विकार गर्न तयार भएन । बरु त्यसको जस एमाओवादीलाई दिँदा आपूmलाई फाइदा हुने देख्यो । परिणामस्वरुप पहिलो निर्वाचनमा माओवादी पहिलो शक्तिका रुपमा स्थापित पनि भयो । तर, समयक्रममा नेपाली राजनीतिमा नेकपा (एमाले)को वैचारिक नेतृत्व स्थापित भएको छ । जसको नीति उसको नेतृत्वको एमालेको नारालाई संविधानसभाको निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनताले अनुमोदन गरेका छन् । आज नेकपा (एमाले) नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मूलप्रवाह भएको छ र भविष्यमा राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वकर्ता शक्तिका रुपमा स्थापित हुने बलियो आधार तयार भएको छ । यसले स्वभाविक रुपमा नेपाली राजनीतिमा जवजको सान्दर्भिकतालाई गहिरो गरी स्थापित गरेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित