सोमबार, १७ चैत २०७६
DainikNepal.com
सोमबार, १७ चैत २०७६

प्रधानमन्त्रीको थेगो

दैनिक नेपाल २०७१ वैशाख ३१ गते ११:५९

Chankey-Shrestha-Avay-Abhayप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको एउटा बहुवाचित थेगो छ, ऊ गर्ने । यो मानवीय कमजोरीवस उनको थेगो बन्न गएको हो । यस्तो कुरालाई सजिलै माफ गर्न सकिन्छ । तर, उनले अहिले अर्को थेगो थालेका छन्, एक वर्षभित्रै संविधान आउँछ भन्ने । यो उनले बग्रेल्ती उद्घाटन र विमोचन कार्यक्रममा बारम्बार दोहोर्‍याएको अभिव्यक्ति हो । त्यो कति आर्किटाइपल भइसक्यो भने त्यसले थेगोकै रूप धारण गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका पाका सभापतिको काँचो शैली देख्दा लाग्छ, अब उनी एक वर्ष पूरै निदाउँछन् । बिउँझेपछि फेरि भन्नेछन्, संविधान एक वर्षमै आउँछ ।

सरकारले मधुमास पूरा गरिसक्यो । अघिल्लो संविधान सभाले टुंग्याएका विषयको स्वामित्व लिने र विषयगत समितिका सभापति चुन्नेबाहेक संविधान निर्माणमा नयाँ संविधान सभाले सिन्को भाँचेको छैन । शान्ति प्रक्रियाका यावत काम अधुरै छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगका लागि विधेयक बल्ल पारित भएको छ । तथापि ती आयोग भविष्यको गर्भमै छन् । दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नै तीन महिना लाग्यो । वामदेवलाई उपप्रधान मन्त्री बनाउन र सरकार विस्तार गर्न अर्को दुई हप्ता । एक हप्तामा ल्याइसक्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सवा महिना । बैठक सुरु भएको डेढ महिनापछि बल्ल संविधान सभा विधेयक बन्यो । त्यसयता संविधान सभा कार्यतालिका सार्वजनिक भयो । त्यसले माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने शंखघोष गर्‍यो । विषयगत समितिले भदौमा पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, २६ जना विषय विज्ञ सभासद मनोनीत नहुँदा सभाले पूर्णता पाएको छैन । त्यसका लागि सहमतिको कुनै प्रयास भएको देखिन्न । सरकारको काम संविधान निर्माणका लागि कुशल व्यवस्थापन र वातावरण बनाइदिनु हो । कदाचित घोषित मितिमा संविधान बनेन भने प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यसको दोष संविधान सभालाई दिने खतरा देखिन्छ ।

०६९ जेठ १४ मा संविधान नबनी संविधान सभा भंग हुनुमा एमाओवादी–मधेसी गठबन्धन र तत्कालीन प्रतिपक्षबीच असमझदारीको भूमिका थियो । संघीयताको विवादका कारण दलहरू संविधान जारी गर्ने मनस्थितिमा पुग्न सकेनन् । प्रतिपक्ष संसद् बाँकी राखेर संविधानसभा भंग गर्न चाहन्थ्यो । यसो गर्दा सर्वोच्च अदालतको पनि मानभाउ रहन्थ्यो । व्यवस्थापिकाको काम पनि रोकिन्नथ्यो । सैद्धान्तिक हिसाबले यो आग्रह सर्वथा जायज थियो । त्यस्तो भएको भए लामो समय राजनीतिक शून्यता रहने थिएन । सबै काम संसदबाटै छिनोफानो हुन सम्भव थियो । परन्तु, त्यतिखेरका प्रतिपक्ष जसरी पनि सरकार ढाल्न र बनाउनमात्र यसको उपयोग गर्न चाहन्थे । ०६९ जेठ १४ नजिकिँदै गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव तयारीले नै यो संकेत दिइसकेको थियो । त्यतिखेर पार्टी नफुट्दै मोहन वैद्य समूहले बाबुराम भट्टराई सरकारविरुद्ध आवाज उठाइरहेकाले प्रतिपक्षको यो मनोबल उँचो भएको थियो । यो बुझेका भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् मिटिङबाट संसदसमेत नरहने गरी संविधान सभा भंग गरिदिएका थिए ।

sushil-koirala

पटकपटक म्याद थपिएर संविधानसभाको चारवर्षे म्याद गुज्रन लाग्दा संविधान निर्माणमा ८० प्रतिशत काम सकिएको थियो । बाँकी संघीयता, चुनाव पद्धति र सरकारको स्वरूप निक्र्योल हुुनुमात्र थियो । संघीयताका सवालमा नामांकन, सीमांकन र प्रदेशहरूको संख्या निश्चित हुन सकेका थिएनन् । संघीयतामा जाने निर्णय महत्वपूर्ण हो । त्यति भइसकेपछि स्थानीय सत्तालाई बलियो बनाउने, उत्पीडित र पाखा परेका वर्गलाई समताका आधारमा माथि ल्याउने अनि सबै भाषा, संस्कृति, क्षेत्र र वर्गको आत्मसम्मान उँचो पार्नेजस्ता संघीयताको मूल मर्ममा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । भयो ठ्याक्कै उल्टो । खस बाहुन–क्षेत्रीलगायतले राज्यभित्रका कुनै पनि जातिको लोकतान्त्रिक हक छिनिन्न भने राज्यको नाम जे भए पनि फरक पर्दैन भन्ने स्विकार्न चाहेनन् । जनजाति र सीमान्तकृत समुदायले पनि भाषिक, सांस्कृतिक र समताको अधिकार नछुट्ने हो भने नाममै अलमलिनु जरुरी छैन भन्ने मनन गरेनन् । दलहरू यसमा समझदारीका लागि भूमिका खेल्न सक्थे । तर, भोट बैंक सुरक्षित राख्ने मनसायले उल्टै तिनले उत्तोलकको भूमिका निर्वाह गरे । कहाँसम्म भने अखण्ड सुदूर पश्चिम, अखण्ड चितवनजस्ता संघीयताको मर्मविरोधी अनेक अखण्ड प्रदर्शन भए ।

यहाँनिर अघिल्लो संविधानसभा विफल हुनुको कारण खोतल्नु जरुरी छ । एक, ठूला तीन दलका सीमित नेताले संविधानसभा बाहिरै बसेर संविधानसभालाई कठपुतली बनाए । सभासद रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल संविधानसभा विरलै गए । पराजित भए पनि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, केपी ओलीबाट संविधानसभा प्रभावित हुन पुग्यो । दुई, शासकीय स्वरूप, संघीयताका सवाललाई संविधानसभामा टुंगो लगाउने अभ्यास भएन । संविधानसभाबाहिरै बसेर यिनै नेताले गरेका छलफल असफल भयो र संविधान जारी नगरी संविधानसभाको म्याद सकियो । तीन, २०६९ जेठ २ गते मुख्य दलबीच भएको सम्झौता भंग नगरेको भए सोही वर्ष जेठ १४ गते संविधान जारी गर्न कसैले रोकेर रोकिनेवाला थिएन । सम्झौतामा संघीयताको नामकरणको जिम्मा प्रादेशिक सभालाई र संख्या तथा सीमांकन विज्ञलाई जिम्मा लगाउने र तोकिएकै मितिमा संविधान जारी गर्ने मध्यमार्ग अपनाइएको थियो । एकल पहिचानयुक्त राज्यलाई अर्को पक्षले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने भएपछि समयमै संविधान जारी गर्ने निर्विकल्प उपाय त्यही थियो । त्यसलाई सत्तासीन एमाओवादी स्वयंले भंग गरेर आफैँले मलजल गरेको संविधान सभाबाट आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुमायो । भविष्यको गर्भमा रहेको दोस्रो संविधान सभा चुनावबाट दुई तिहाइ बहुमत ल्याई आफूले चाहेजस्तो संविधान ल्याउने बतासको पुल उसले खडा गर्‍यो ।

सतहमा यी कारण देखिए पनि यसको अर्कै अन्तर्य पनि छ । नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली उच्च वर्ग र कतिपय विदेशी शक्ति नेपालमा संघीयता चाहँदैनन् । हरेकजसो ठूला दलमा उच्च वर्ग र विदेशी शक्ति रिझाउन प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू निर्णायक तहमा छन् । यस स्थितिमा पनि अघिल्लो संविधान सभाका कामको स्वामित्व लिएपछि नयाँ संविधान सभालाई संविधान बनाउने ठूलो अवसर छ । तथापि बाँकी काम सरल छैनन् । संविधान निर्माणका क्रममा फेरि पनि राजनीति त्यही विन्दुमा गाँठो पर्नेवाला छ । त्यसका लागि सरकारले गम्भीर राजनीतिक संवादको थालिहाल्नु जरुरी छ ।

संक्रमणकालीन सरकारको अभिभारा सामान्य अवस्थाका सरकारको भन्दा धेरै गहन हुन्छ । उसको उच्च व्यवस्थापन नै संक्रमण रूपान्तरणको कारक बन्छ । स्वच्छ चरित्र भनिएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भने अनावश्यक कुरामा हदै असजिला र अडबांगा छन् । एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भनिए पनि उनको चिप्लेकीरा कार्यशैली सरकारको आयु लम्याउने र चार वर्षभित्र फुर्सदले संविधान बनाउने खालको देखिन्छ । प्रतिपक्षी एमाओवादी पराजयको मुर्छाबाट अझै बिउँझेको छैन । उसको ध्यान संविधान निर्माणमा भन्दा आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ । विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यसलाई अझै चुल्याइदिएको छ । संविधानमा ध्यान हुँदो हो त एमाले पनि मिति सरिरहने महाधिवेशनमा होमिने थिएन । कांग्रेस–एमालले तत्काल स्थानीय चुनावको रटना लगाउने थिएनन् । संविधान बनाउन साँच्चीकै लाग्ने हो भने विवादित विषयमा सहमति जुटाउन अहिलेदेखि नै राजनीतिक संवाद थाल्नुपर्ने हो । सहमतिमै विवादित विषय टुंग्याउनुपर्ने हो । त्यो सम्भव नभए ०६९ जेठ २ को जस्तै अर्को मध्यमार्गी सहमति हुनुपर्छ । मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको ध्यान त्यता छैन । अर्थ न बर्थको उद्घाटन, विमोचन र दिक्कलाग्दो थेगो दोहोर्‍याउनुमै मात्र छ । यसरी त बाँकी समय पनि खोकेरै सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित