पर्यटन बोर्डमा आर्थिक अनियमितता

काठमाडौं । पर्यटन बोर्डको चरम आर्थिक अनियमितता विरुद्ध एक सरोकारवाला निकाय निजी क्षेत्र खुलेर सडकमा आएपनि वेथिति रोक्न सरकार निरिह देखिएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्य बोर्ड स्वायत्त भएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने वताइरहेका छन् भने अध्यक्ष समेत रहेका सचिव कानुनी विवाद भएको भन्दै पन्छिन थालेका छन ।

‘सचिवलाई बोर्डको अध्यक्ष तोकिएको छ, विवाद आउनासाथ हच्केर बस्छन्,’ मन्त्री आचार्यले भने ‘यस्तोमा कानुनअनुसार मैले केही गर्न सक्दिन ।’ गलत कार्यशैली र व्यवहारगत समस्या रहेको थाहा भएर पनि मन्त्रीले त्यसो भन्नु सरकारको कमजोरी हो । ‘कार्यकारीको जिम्मा लिएका सुभाष निरौला बुल्डोजर चलाएर संस्था हाक्न खोज्छन् । एकल निर्णयको प्रवृत्ति देखिएको छ,’ मन्त्रीले स्विकारेका छन, ‘पहिले पनि प्रचण्डमान श्रेष्ठलाई कामै गर्न नदिएर कार्यकाल सकियो ।’ उनले बोर्डको पुरै विषयलाई सचिवले हेरिरहेको बताए ।

सिधै संलग्न नभएपनि सचिव मन्त्रीकै मातहतमा भएकाले अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारको हस्तक्षेप बोर्डमा रहन्छ । बोर्ड सन्चालक समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘मन्त्रीले भनेको सचिवले नमान्ने भन्ने हुदैन ।’

अर्कोतर्फ पर्यटन सचिव शुसिल घिमिरे स्वंय निरौलाको फन्दामा परेका छन् । उनी निरौलाले गलत काम गरेको स्विर्कादैनन् । ‘आर्थिक अनियमितता भयो भन्नुहुन्छ, विनियमावली बोर्डले पारित गरेको हो,’ उनले भने ‘सार्वजनिक खरिद ऐन या अन्य आर्थिक कानुन विपरित विनियमावली बनेको छैन ।’ केहीले रिसीइबी देखाउन आर्थिक अनियमितताको विषयलाई आगो दिएको उनको भनाई छ ।

सोमबार व्यवसायीसंग छलफलमा बसेपनि बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेले कार्यकारी हटाउने विषयमा सहमति गरेनन् । ‘एउटा गलत मान्छेलाई सचिवले समातेर राख्नु ठिक होइन,’ नेपाल ट्राभल्स एण्ड टुर्स एजेन्टस् (नाटा)का अध्यक्ष डिबी लिम्बुले भने ‘सरकारले चाहे कार्यकारीको जिम्मेवारीबाट हटाउन नसक्ने भन्ने हुदैन ।’ एउटा संस्थाको गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाउन सक्दिन भन्नु सरकारको लाचारी भएको नेपाल एशोसिएसन अफ टुर अपरेटर्स (नाटो)का अध्यक्ष अशोक पोखरेलले बताए ।

वोर्डका कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका निरौलाले आफू कर्मचारी मात्रै भएकाले कार्यान्वयनको कुरा सञ्चालक समिति, सरकार र ऐनरनियम अनुसार हुने बताए । ‘कुनै मुद्दाकेन्द्रित बिषय व्यक्तिमा आएको छ,’ निरौलाले भने, ‘मैले तर सञ्चालक समितिको निर्णय र ऐनरकानुनको कुरा कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो ।’ सचिव घिमिरेले सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतको निर्णयका कारण तत्काल कार्यकारीको जिम्मेवारीका विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने बताए ।

पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७० भदौ २१ मा निरौलालाई कार्यकारीको जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि पुरा पाठ नआउदै निरौला सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले भदौ २४ मा पुनरावेदनले गरेको निर्णयको आधार माग गर्दै बोर्डको कार्यकारीका विषयमा सम्पुर्ण प्रमाण पेश गर्न र कामु मर्करर गर्ने आएको निर्णय अन्यथा हुनेगरी पाटन अदालतले जारी भएको अन्तरिम आदेश सदर गर्ने गरी भएको आदेश  यथास्थितीमा रहनु निर्णय गरेको थियो ।

कानुनविदहरुका अनुसार सर्वोच्चको उक्त निर्णयलाई बोर्ड अध्यक्ष तथा कार्यकारीको जिम्मेवारी पाउनेले गलत रुपमा परिभाषित गरिरहेका छन् । ‘सर्वोच्चको यो निर्णय अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्नका लागि थियो,’ अधिवक्ता भिर्माजुन आचार्यले भने ‘अन्तिम निर्णय पुनरावेदनकै हो । सर्वोच्च निर्णयको गलत मतलब निकालिएको छ । अब कानुन अनुसार बोर्डमा नयाँ कार्यकारी छनौट शुरु गर्नुपर्छ ।’

सरकारसंगै आर्थिक अनियमिमता र भ्रष्टाचार गर्नेमाथी कारवाही थाल्ने निकाय समेत मुक दर्शक भएको नाटा अध्यक्ष लिम्बुले बताए । दुई वर्षयता निरौलाको विरुद्ध अख्तियारमै पनि आधा दर्जन बढी उजुरी परेको छ ।

यसमा अहिलेसम्म कुनै कारवाही भएको छैन । निरौला निर्देशक रहदै सन् २०११ मै उनीविरुद्ध आर्थिक अनियमितताको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । अख्तियारले यस विषयमा के गर्दैछ भन्ने बारे प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले आफूसंग जानकारी नभएको वताए । ‘कारवाही भइसकेका मुद्दाबारे भन्नसक्छु,’ उनले भने ‘अनुसन्धान भइरहेको विषयमा केही भन्न सक्दिन । धेरै उजुरी छन् ।’ व्यवसायी भने अख्तियारले कारवाही अगाडि नबढाउनुमा शंका प्रकट गर्छन । ‘निरौलाविरुद्धको उजुरी हालसालैको होइन,’ लिम्बुले भने ‘लामो समयदेखि चुप लाग्नुको कारण के हो ?’ कान्तिपुर दैनिकबाट