संवैधानिक समिति बैठक भद्रगोल

काठमाडौं । संविधान निर्माणमा सर्वाधिक महत्त्व राख्ने संविधानसभाको संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सुरुवात नै भद्रगोल भएको छ ।

सभापति चयनपछि सोमबार भएको पहिलो बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले आफ्नो मुख्य समय नवनिर्वाचित सभापति बाबराम भट्टराईलाई बधाई दिन खर्चिए । निर्धारित १ बजेको समयभन्दा १५ मिनेट ढिला गरी बैठक सुरु हुँदा समितिका ६६ मध्ये आधाभन्दा कम मात्रै उपस्थित थिए । बैठकको बीचमा आएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बैठक नसकिँदै बाहिरिए ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरू बैठकमा उपस्थित नै भएनन् । कार्यक्रमस्थलमा निर्धारित समयमा पुग्ने छवि बनाएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत बैठकमा ४५ मिनेट ढिला आएर चाँडै बाहिरिए । उनले संविधान निर्माणको काम समयमै सक्न नेताहरूले समय दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवसहित कतिपय सदस्य दुई घन्टा ढिला उपस्थित भएर चाँडै बाहिरिए । आफूले बोल्ने पालो पाउँदा शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरू बाहिरिसकेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सभासद अमरेश सिंहले अर्को बैठकमा मात्र आफ्नो धारणा राख्ने बताए । ‘ढिलो पालो पाउँदा जसलाई सुनाउनुपर्ने उहाँहरू सबै गइसक्नुभयो,’ उनले भने, ‘अर्को बैठकमा पहिले नै पालो पाउँ ।’

सभापति भट्टराईले कार्यविधि र कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित भएको घोषणा गर्दा ७० सदस्यमध्ये बैठकमा ३२ जना मात्र थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले विगतमा पनि समय कम भएर नभई दलहरूको नियतका कारण संविधान बन्न नसकेको बताए । कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खडाले भने नेताहरू खोज्दै हिँडे ४ वर्षमा पनि संविधान नबन्ने उल्लेख गर्दै समितिका सबै सदस्यहरूमा जिम्मेवारीसाथ प्रक्रिया अघि बढाउने आत्मविश्वास हुनुपर्ने बताए ।

समय माग गरी बोल्ने अधिकांश सदस्यहरू कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरेका कारण कार्यविधि र कार्यतालिकाबारे खासै छलफल भएन । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वकानुनमन्त्री पे्रमबहादुर सिंह, सभासद गोपाल दहितलगायत केही सदस्य मात्र कार्यतालिकाको दफारउपदफामा प्रवेश गरेका थिए ।

एमाले सभासद जितबहादुर दर्जी गौतमले धेरै समय लिएर दलित र अल्पसंख्यकका लागि उपसमिति गठनको औचित्यबारे कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरे भने माले नेता सीपी मैनालीले जात र जातिमा रहेको फरकको व्याख्या गर्दै त्यससम्बन्धी आधारिक टुंगो गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित अध्ययन आयोगको प्रस्ताव गरे ।

सदस्यहरूले अन्य कुरामै लामो मन्तव्य दिन थालेपछि सभापति भट्टराईले विषय केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए । कतिपय सदस्यहरूले त आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र पार्टी कार्यक्रममा झैं मन्तव्य दिएका थिए । छलफल चलिरहँदा कतिपय सभासद बैठक कक्षभित्रै मोबाइलमा कुरा गर्न व्यस्त थिए भने केही छेउछाउकासँग गफफँदै थिए ।

सभासदहरूले संविधानसभाभित्र र बाहिरका दलहरूसँग संवाद गर्ने, अघिल्लो संविधानसभाका सहमतिरविमतिबाहेक नयाँ विषय खोज्ने, दलित र अल्पसंख्यकका हक सुरक्षित गर्नेदेखि सरकारले विगतमा विभिन्न पक्षसँग गरेका सहमति पहिचान र कार्यान्वयन सिफारिस गर्न छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठनको माग गरे । तीमध्ये सरकारले विगतमा गरेका १ सय १ सम्झौता अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरिएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खडाको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय समितिले जेठ २ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ । समितिका सदस्यहरूमा सुरेन्द्र पाण्डे, शक्ति बस्नेत, दीलनाथ गिरी, लक्ष्मणलाल कर्ण, विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चौधरी, रामकुमार राई र अतर कमाल मुसलमान छन् ।

बैठकमा वनमन्त्री महेश आचार्यले संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई समेट्ने गरी तीनदिने गोष्ठी गर्न राखेको प्रस्तावलाई सभापति भट्टराईले सकारात्मक बताए । त्यस्तो गोष्ठीले संविधान निर्माणका वास्तविक सरोकारवाला र मुद्दा पहिचान हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री आचार्यले गोष्ठीमा बढीमा ५ पृष्ठ लामो लिखित वा १५ मिनेटको मौखिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न दिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

कार्यतालिका पारित

संवैधानिक र मस्यौदा समितिले परिमार्जनसहित आ-आफ्ना कार्यतालिका पारित गरेका छन् । तर संवैधानिक समितको कार्यविधिमा के-के विषयमा परिमार्जन भयो भन्नेबारे भने केही खुलाइएन । सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न पक्षहरूसँग वार्ता गरी सम्झौता गरेका संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरूको अध्ययन, छलफल र मनन गर्ने तथा राजनीतिक संवादका लागि संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूको पहिचान जेठ १५ भित्रै गरिसक्ने संवैधानिक समितिको कार्यतालिकामा छ ।

जेठ १६ देखि असार मसान्तसम्म सभाबाट प्राप्त निर्देशसहितका असहमतिका विषयमा संवाद र छलफलमार्फत सहमति कायम गर्ने भनिएको छ । संविधानसभाभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा सहमति कायम गर्न विभिन्न दलहरूसँग छलफल, अन्तक्रिर्या र गोष्ठी साउन मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । भदौ १५ सम्म संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा सहमति कायम गरी सभामा प्रतिवेदन पेस गरिने छ । राजनीतिक दलबीच मतभिन्नता रहेका सबै विषयहरूमा सहमति कायम गर्ने र छलफलमा उठेका नयाँ विषयमा पनि सहमति गराई भदौ २५ सम्म समावेश गरिने छ ।

सहमति हुन नसकेका विषयहरू भदौ मसान्तभित्रै पुनः निर्णयार्थ सभामा पेस गर्ने उल्लेख छ । सभाको निर्देशनसहित प्राप्त जनताको प्रतिक्रियासहितको विधेयकको मस्यौदामाथि सहमति कायम गरी पुस १० सम्म पुनः सभामा पेस गर्ने कार्यतालिकामा छ । कतिपय सभासदले संविधानसभाबाहिरका दल तथा शक्तिसँग सहमति गर्ने विषयमा समयसीमा नतोकी निरन्तर जारी राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।

यसैगरी मस्यौदा समितिले पनि आफ्नो कार्यतालिका र आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ । समिति सचिव रवि शर्मा अर्यालका अनुसार सोमबारको बैठकले वैशाख २२ गतेदेखि नै विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ । ‘विभिन्न ६ वटा विषयमा १२ दिनसम्म छलफल चलाइनेछ,’ उनले भने । विज्ञका रूपमा २०४७ को संविधान र २०६३ को अन्तरिम संविधान मस्यौदामा रहेका र तत्कालीन प्रशासकलगायतलाई बोलाइने भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट