अधिकार खोसेर आयोगबाटै क्षमादान त्रुटिपूर्ण

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका अधिकांश सभासदको तीव्र विरोध रहे पनि दलीय ह्विपका कारण मात्र बहुमतले पारित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी ऐन जघन्य अपराधमा पनि पीडितको अधिकार खोसेर आयोगबाटै क्षमादान दिन सकिने लगायत प्रावधानका कारण विवादित बनेको छ। व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको यो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सर्वोच्च अदालतको विगतको फैसला र पीडितकेन्द्रित नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरूले त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईंले ऐनमा तीन ठूला गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने बाटो बाँकी रहेको बताए। ‘बेपत्ता र यातनाजस्ता गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन सकिने, पीडितलाई दिइएको सहमतिको अधिकार निस्तेज पार्ने र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण हुनेगरी ऐन जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्छ।’ बलात्कार, बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, हत्या, अपहरण, यातना तथा गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने गरी संशोधन गर्न सत्तारुढ दलकै सभासदहरूले आग्रह गर्दागर्दै बिनासंशोधन पारित गरिएको हो।

क्षमादान दिन नसक्ने गम्भीर प्रकृतिका विषय किटान गर्न संसदबाहिर विभिन्न समूहले माग गर्दै आए पनि विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन। चापागाईंका अनुसार ऐनको दफा २६ ९२० मा बलात्कारलाई मात्रै क्षमादान दिन नसकिने भनी अन्य गम्भीर अपराधका हकमा क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्ने तजबिज अधिकार आयोगलाई दिन सकिने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ। ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने बेपत्ता, यातना तथा युद्ध अपराधमा क्षमादान दिन नसकिने व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो,’ चापागाईंले भने, ‘त्यसो गरेको भए कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय वैधता तथा विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्थ्यो।’ ऐनको यो प्रावधानले सर्वोच्च अदालतको विगतको आदेशसमेत ठाडै उल्लंघन गरेको उनले बताए। यसअघि बाबुराम भट्टराईको सरकार बेला गम्भीर अपराधमा पनि क्षमदानको सिफारिस गर्नसक्ने गरी अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले संविधान प्रतिकूल घोषणा गर्दै सच्याउन परमादेश दिएको थियो। तर, सरकारले यसको उल्लंघन गर्दै यसपालि पनि त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो विधेयक प्रस्ताव गरेपछि सभासद तथा मानवअधिकारवादीले संशोधन गर्न दबाब दिएका थिए।  नागरिक दैनिकबाट