कागतालीमात्र नबनोस कार्यतालिका

यसअघिको जस्तो संविधान निर्माणका नाममा दर्जनौँ दुर्गती दोहोरिएनन् भने देशले अबको ठीक दश महिनामा नयाँ संविधान पाइसक्ने छ । दोस्रो संविधान सभाले पहिलो पटक शुक्रबार यससम्बन्धी कार्यतालिका पारित गरेर जनआकांक्षालाई थामथुम पार्ने प्रयत्न गरेको छ । हुनत अहिले नै यसरी निराशावादी विचार अभिव्यक्त गर्ने बेला भइसकेको होइन, किनभने यस संविधान सभाले पारित गरेको यो नै पहिलो कार्यतालिका हो । तर पनि विगतको संविधान सभाले यसरी नयाँ संविधान घोषणा गर्ने कार्यतालिकालाई बाह्रौँ पटकसम्म संशोधन गरेकोले उही सभाहलमा उपस्थित उनै पुराना पात्रहरुले फेरि यो नियती नदोहोराउन् भनेर सजग गराउनुपर्ने बेला पनि यही नै हो ।

पहिलो संविधान सभाले विसं २०६५ मंसिर १ गते पारित गरेको संविधान निर्माण सम्बन्धी पहिलो कार्यतालिकामा १२ औँ पटकसम्म संशोधन गरेको थियो । तर पनि संविधान बनेन र अन्तमा २०६९ सालको जेठ १४ गते मध्यरात पारेर संविधान सभाकै अवशान गराइएको थियो । त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा पुनर्जन्म लिएको संविधानसभाको यो पहिलो प्रयासले आउदो माघ ८ गतेसम्ममा नयाँ संविधानको घोषणा नै गर्नेगरी कार्यतालिका पारित गरेको छ । रातभरमै अग्राख पलाउने गरेको नेपाली राजनीतिका आउने करिब तीन सय रात रातसम्म के के पलाउने हो भन्ने आशङ्का जनताका मनमा अहिले पनि जिवीतै छ । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भनेजस्तै विगतका झुठको खेतीका कारण नेताहरुका बोलीमा अझै नेपाली जनताले विश्वास गरिहाल्न सकेका छैनन् । यद्यपि इतिहासबाट पाठ नसिक्नेहरु अग्रगामी हुन सक्दैनन भन्ने यथार्थलाई भने वितेको आठ वर्षयताका घटनाक्रमहरुबाट नेपाली जनताले राम्ररी मनन् गरेका छन् । हुनत विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने प्रण संविधान सभाको पुनर्जन्म दिने क्रममा नै नेताहरुले गरिसकेकै हुन् । त्यसैले पनि नयाँ संविधान सभाका सामु नेपाली जनतामा नयाँ आशा, भरोसा र केही अपेक्षाहरु पलाएका हुन् । तर ती आकांक्षालाई भरथेग गर्न अब जनताका आश्वासन मात्रले सितीमिती सक्दैनन् । गरेरै देखाउनुपर्ने अवस्था छ ।

साँच्चिकै विगतबाट नेताहरुले पाठ सिक्ने नै हो भने दश महिनाको समय कुनैपनि हिसाबले अपुग होइन । प्रसस्त समय नै हुदापनि विगतमा सानातिना विषयमा नै कार्यतालिका परिवर्तन गर्नेजस्ता कामले विगतको संविधान सभाको आश्था र विश्वास घटाएको यथार्थलाई अब नेताहरुले मनन गर्नुपर्दछ । अब त्यस्ता कामले यो मर्यादित संस्थाप्रतिको अनाश्था नजगाओस भनेर उनीहरु सजग र सचेत हुनुपर्दछ । त्यसैले पनि माघ ८ को यो प्रण संविधानको प्रस्तावनाजस्तै असंशोधनीय बनोस र संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि हामी नेपालीहरुको पात्रोमा अर्को कुनै माघ ९ नआओस भन्ने कामना यतिखेर नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । यो विकल्परहित आवश्यकताको कुरा गरिरहँदा फेरिपनि संविधान सभाका सामु चुनौतीहरु भने धेरै नै छन् ।

यता संविधान सभाले कार्यतालिका पारित गरिरहेको शुक्रबारकै दिन र उही क्षण पारेर जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पक्षधर रही आएका भनिएका राजनीतिक दलहरुले त्यसका लागि एकमत रहन आह्वान गरेका थिए । उनीहरुले संविधान सभाको दुई तिहाइले मात्र संविधान जारी गर्ने नभई जनताको भावना बुझेर संविधान बनाउनुपर्ने भाषण गरिरहेका थिए । यता कार्यतालिका पारित गरिरहेको संविधान सभामा उपस्थित नभई जातीय आधारमा संविधान मागिरहेको त्यो शक्ति पनि कम आँकिसक्नुको भने छैन । त्यसमा देशमा संविधान सभाको माग राखेर दश वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व मच्चाउने माओवादीको सिंगो शक्ति पनि छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि टुक्रिएको माओवादीका दुई वरिष्ठ नेता पनि त्यही साइत पारेर एकै मञ्चमा जम्मा भएका थिए र त्यो मञ्चमा पनि काँग्रेस र एमालेलाई परम्परावादी शक्ति भन्ने विगतकै थेगो प्रयोग गर्न छुटाएका थिएनन् । उनीहरुको आशय यो शक्तिले मात्र जारी गरेको संविधानले जनभावना नसमेटिन सक्छ भन्ने पनि भेटिन्थ्यो । त्यतिमा नभई विगतमा भएका जातीय राजनीतिका घातक क्रियाकलापको पृष्ठभूमिबाट जन्मिएका पार्टीका नेताहरु पनि सो सभामै थिए । उनीहरु पनि देशमा जातीय पहिचानसहितको संविधान चाहिन्छ भनेर नै लागि परेका छन् । यसरी बिगतमा हलो अड्किएको खास विषय जातीय संघीयतामा यतिखेर सम्म पनि संविधान सभाको लगभग एक चौथाई शक्तिले खबरदारी गर्नु संविधान सभाको एउटा प्रमुख र बलियो चुनौती नै हो । यी फरक धु्रव र धारलाई एकमुख बनाउन यो संविधान सभाले उच्च कोटिको कुशलता प्रदर्शन गर्ने मात्र नभई फराकिलो छाती पार्नुपर्ने दायित्व पनि छ ।

यो कार्यतालिका काकतालीमात्र नबनोस भनेर शनिबारका अखबार एवम् सञ्चारमाध्यमहरुमा विभिन्न स्तम्भहरुले झकझकाएजस्तै संविधान सभामै पनि सभासदहरुले अफुलाई खार्ने तथा चिन्ताव्यक्त गरेकै आवाजहरु पनि सुनिएको थियो । एमालको सभासद रविन्द्र अधिकारी भन्दै हुनुहुन्थ्यो– यस्तो कार्यतालिका हामीले विगतमा पनि बनाएकै हो र त्यसमा बाह्र पटकसम्म संशोधन पनि गरेकै हो । त्यसैले यो कार्यतालिकामा कुनैपनि हालतमा संशोधन हुँदैन र यसै मितिमा संविधान जारी गरिने नै छ भनेर प्रण गर्नुपर्दछ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा। प्रकाशशरण महत पनि सबै प्रमुख दलहरुले नै वर्षदिनभित्र संविधान जारी गर्नेभनी घोषणापत्र जारी गरेका छन् र संविधान निर्माणको अधिकांश काम पनि सकिइसकेकोले माघ ८ मा कुनैपनि हालतमा संविधान जारी हुने धारणा राख्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– संविधान जारी गर्ने नै काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले हो र निर्धारित समयमै संविधान घोषणा हुनेछ । शुक्रबार पारित कार्यतालिका अनुसार आगामी वर्षको जेठ दोस्रो हप्तासम्ममा संविधान अभिलेखन अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पेश हुने र भदौ सम्ममा छलफल हुनेछ । असोज मसान्त सम्ममा संविधानको पहिलो मस्यौदा राजपत्रमै प्रकाशन गरिने छ भने माघ ८ गते नै संविधानमा राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर भई लागू भएको घोषणा गरिने छ । यसरी हेर्र्दा आवश्यक छलफल परामर्श एवम् सुझाव सङ्कलनका लागि पनि यस कार्यतालिकामा प्रसस्त समय राखिएको छ । संसारमा एक युगमा एक पटकमात्र आउने गरेको भनिएपनि नेपालमा भने बाध्यता र अपवादका रुपमा पुनर्जन्म पाएको यस संविधान सभाले पहिलो सभाले गरेका कामहरुको स्वामित्व सकुशल रुपमा ग्रहण गरिसकेको छ । तर विगतको जस्तो अविश्वास, अनमेल र अनिर्णयको संस्कारको स्वामित्व यो नयाँ संविधान सभामा कुनैपनि हालतमा नसरोस र विगतको जस्तो काकतालीमात्रको नियती यो कार्यतालिकाले नभोगोस । माघ आठको अर्को विकल्प नेपाली जनताले सोच्न सक्दैनन् ।