न्यायमा पहुँच बढाउन ७१ करोड सहयोग

काठमाडौं, २५ चैत । कानूनी शासन तथा मानवअधिकार संरक्षण प्रणाली सबलीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि फिनल्यान्डले ७१ करोड रुपैयामँ ९५४ लाख युरो सहयोग गर्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालत, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सहयोग पुर्‍याउन सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनका लागि फिनल्यान्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) मार्फत सहयोग गर्न लागेको हो।

परियोजनाले दण्डहीनता न्यूनीकरण गर्नुका साथै विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँचको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने लक्ष्यअनुरूप सहयोग सम्झौता भएको यूएनडीपीले जनाएको छ।

परियोजनाले सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच बढाउनुका साथै अदालती फैसला कार्यान्वयन दरा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सम्झौतापत्रअनुसार फिनल्यान्डले आगामी चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि उक्त रकम सहयोग गर्ने भएको हो।

फिनल्यान्डका राजदूत अस्को लुक्काइनेन र युएनडीपीकी कन्ट्री डाइरेक्टर सोको नोडाबीच सोमवार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित समारोहमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। अन्नपूर्ण दैनिकबाट