२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

उपसभामुखज्यू ११ दिन कैद र ११ सय जरिवाना कहिले तिर्ने ?

14
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

गंगाप्रसाद यादव
गंगाप्रसाद यादव

काठमाडौं, ३० असोज । नवनिर्वाचित उपसभामुख गंगाप्रसाद यादवले फौजदारी अभियोगमा सजाए पाएर कैद तथा जरिवाना भुक्तान नगरी संवैधानिक पदमा पुगेको रहस्य खुलेको छ ।

०४६ सालभन्दा अगाडि पञ्चायती व्यवस्थाका बेला आफ्नो छिमेकीलाई कुटपिट गरेको अभियोगमा यादवले जिल्ला अदालत सप्तरीबाट एघार दिन कैद सजाय र एघार सय रुपियाँ जरिवाना पाएका थिए । यादवले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन राजविराज हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याएका पनि थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि फरार रहेका यादव अहिले पनि फरार सूचीमा छन् ।

फरार सूचीमा रहेका यादवलाई कारबाहीको माग राखेर पीडित पक्षले केही महिना अगाडि राजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । तर पीडित पक्षको मागको सुनुवाई कसैले गरेको छैन ।

दोस्रो संविधानसभामा राप्रपा नेपालले समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनाएको थियो । राप्रपा नेपालबाट सांसद बनेका यादव शुक्रबार संसद बैठकबाट सर्वसम्मत रुपमा उपसभामुख बनेका हुन् ।

उनले आफ्नो पुरानो फौजदारी अभियोगको सजाय नकाटेर सांसद बन्नुका साथै संवैधानिक पदमा पुगेपछि मुलुकको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाप्रति प्रश्न उब्जिएको छ ।

सप्तरी जिल्लाको योगिनिमाई गाविस (हाल हनुमाननगर नगरपालिका) स्थायी घर भएका यादवले ०४६ साल अगाडि आफ्नै छिमेकीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका थिए । छिमेकीले यादवलाई कारबाहीको माग गरेर अदालतको शरणमा पुगेका हुन् । पीडितले न्याय पाउनुको साटो सर्वोच्च अदालतबाट समेत सजाय पाएका यादव झन् उच्च पदमा पुगेका छन् ।

फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका यादवलाई राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनका बेलामा सप्तरी जिल्ला विकास समितिको उपसभापति मनोनीत गरिएको थियो । त्यस बेलाका मनोनीत सभापति मुक्तिनाथ मण्डलाई कार्यकक्षमा थुनेर यादवले शपथ गराउन दवाव दिएका थिए ।

यादवलाई जिल्ला विकास समितिको उपसभापतिमा मनोनीत गरेको थाहा पाएपछि पीडित पक्षले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा रिट दायर गरेर उपसभापतिमा शपथ नगराउन माग गरेको थियो । पुनरावेदनले शपथ नगराउने आदेश दिएको थाहा पाएका यादवले अदालतको आदेश जिविसमा आउनुअघि नै सभापति मण्डललाई कार्यकक्षमा थुनेर शपथ गराउन लगाएको आरोप छ ।

अदालतको कारबाहीसम्बन्धी फैसलालाई नमानेर यादव शुक्रबार बेलुका संवैधानिक उच्च पदमा पगेका हुन् । कार्यपालिका जस्तो उच्च पदमा पुगेका यादवबाट सर्वसाधारणले कस्तो मार्गदर्शन पाउने हुन् हेर्न बाँकी छ ।