संसदको आकार घटाउन दलहरु लचक

काठमाडौं, १२ असार । नयाँ संविधानमा केन्द्र र प्रदेश दुबै तहमा ब्यवस्थापिकाको आकार सानो बनाउन अधिकाश सभासद्को सहमति देखिएको छ ।

ब्यवस्थापकीय अंगको स्वरुपबारे संविधानसभामा भएको छलफलमा सहभागि सभासद्हरुले केन्द्रमा दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक ब्यवस्थापिका छरितो हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

संघीयताको स्वरुप र शासन प्रणालीका आधारमा ब्यवस्थापिकाको अंग, आकार र निर्वाचन प्रणाली यनिक गर्नुपर्ने उल्लेखगर्दै उनीहरुले संविधानसभाको सदस्य संख्या दोस्रो पटक पनि ६०१ बनाएजस्तो गल्ति नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

विघटित संविधासभाको ब्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिले केन्द्रीय संसदको तल्ला सदन प्रतिनिधिसभामा १५१, माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा ५१ र प्रदेशसभाहरुमा बढिमा ३५ सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको  थियो ।

उक्त समितिको प्रतिवेदनमा रहेका सहमतिरविमतिबारे संविधान अभिलेख तथा निक्यौल समितिको प्रतिवेदनकाथिको सैद्धान्तिक छलफल बुधबार सकिएको छ ।

बैठकले उक्त समितिमा रहेका सहमतिलाई संविधान मस्यौदा समितिमा र विवादीत विषयलाई संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको छ ।

सभासद्हरुले संघीयताको स्वरुप र शासन प्रणाली निस्चित गरेपछि तदनुरुपको ब्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप, संख्या र निर्वाचन प्रणाली निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘ब्यवस्थापिका चुस्त-दुरुस्त हुनुपर्छ,’ कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निवरचन १५१ सदस्य हुनु उपयुक्त हून्छ ।’

त्यसलाई समानुपातिक र समावेसी बनाउन केही निर्वाचन क्षेत्र महिला र दलितका लागि चक्रिय प्रणाली अनुसार आरक्षित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनले गाउँ, नगर र जिल्ला सरकार उत्तिकै अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने बताए ।

तत्कालिन समितिमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहको सरकार राख्नेमा सहमति भएपनि स्थानि तहमा जिल्ला राख्नेरनराख्नेमा विवाद थियो । यसपटक पनि सभासद्हरुले स्थानिय निकायका रुपमा गाउपालिकारनगरपालिका मात्र रहने कि जिल्ला पनि आवश्यक छ भन्नेमा मिश्रति धारणा राखेका छन् ।

जिल्ला राख्नेरनराख्ने र राखेमा कस्तो स्वरुपमा राख्ने विवाद छलफलबाट टुग्याउन सकिने उल्लेखगर्दै एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले केन्द्र र प्रदेशमा जस्तै स्थानिय सरकारहरुमा पनि बलियो प्रतिनिधिसभा आवश्यक पर्ने बताए । ‘प्रदेशको संख्या ७ मा सिमित भए प्रदेशसभाको सदस्य संख्या ४० सम्म बनाउन सकिन्छ । तर प्रदेशको संख्या बढेमा प्रदेशसभामा सदस्य संख्या घटाउनु पर्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट