अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध ६ प्रस्ताव

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै हालै नयाँ संविधान २०७२ जारी भएको छ। यस ऐतिहासिक घटनावाट नेपालका मित्र र शत्रुहरूको हुन् ? स्पष्ट पहिचान भएको छ। अहिले नेपालको नयाँ संविधानका सबै विरोधीहरू एक कित्तामा उभिएका छन्। उनीहरू आफ्नो अभीष्ट पूरा गराउन छिमेकी मुलुक भारतलाई नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकावन्दीका लागि उक्साहट गराउने र राष्ट्र विखण्डन गराउने सम्मको षडयन्त्रमा संलग्न रहेको तथ्य खुल्न आएको छ।

आन्दोलनको नाउँमा अराजकता, आतंक र हिंसाको नग्न प्रदर्शनले नेपाली जनता आक्रान्त छन्। भारतले मधेशवादी दलहरूको मागप्रति सहानुभूति र समर्थन गर्दै अन्तिम समयसम्म नेपालको नयां संविधान जारी गर्न नदिने प्रयत्न पूर्णतया असफल भयो। भारतको छिमेकी राष्ट्र नेपाल प्रतिको वैदेशिक नीति पनि विश्वमा सर्वांग प्रदर्शन भयो।

हालै भारतीय राजदुतले नेपालमा मधेशीहरूको माग संविधानमार्फत सम्वोधन गर्ने सम्झौता भए नाकावन्दी खुल्न सक्ने संकेत दिएको छ। छिमेकी मुलुकवाट भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुसार न्यूनतम दुईवटा नाकावाट निर्वाध रूपले पारवहन सुविधाको प्रत्याभूति हुनु पर्दछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित भारतले नेपालमा घोषित, अघोषित रूपमा जारी गरेको आर्थिक नाकावन्दीलाई सम्पूर्ण नेपालीले एकै स्वरले विरोध र भर्त्सना गर्नै पर्दछ।

यसका साथै यस्तो विकट समस्यावाट यथाशिघ्र उन्मुक्ति पाउनको निमित्तः

१) सरकारले तुरून्त सर्वपक्षीय (राजनैतिक दल, बुद्धिजीवी, विशेषज्ञ, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अधिकारवादी, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संचारकर्मीहरू समेत) बृहत भेलाको आयोजना गरी व्यापक छलफलमार्फत नेपालको पक्षमा प्रचण्ड जनमत सिर्जना गर्दै भव्य एकता प्रदर्शन गरिनु पर्दछ।

२) अहिले जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानका मुख्य विशेषताहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिक र मौलिक हक, अधिकारको प्रत्याभूतिसहित महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम र समावेशी आयोग गठन गरिएको बारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सरकारले आफ्ना सम्वन्धित निकायमार्फत कुटनैतिक संयन्त्र परिचालन गर्दै तुरुन्त जानकारी गराउनुका साथै बुझाउनु पर्दछ र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनु पर्दछ र नेपालप्रति मित्र राष्ट्रहरूको सदभाव अभिवृद्धि गर्ने भगिरथ प्रयत्न गरिनु पर्दछ।

३) भारत आर्थिक रूपले सम्पन्न ठूलो छिमेकी राष्ट्र भएकोले दुई छिमेकी मुलुकहरू नेपाल र भारतबीच हालै तीव्र गतिमा बढ्दो नकारात्मक सम्वन्धलाई अरू थप बिग्रन नदिन र सामान्य र सौहार्द बनाउन दुवै देशका सम्वन्धित सबै क्षेत्र सरकार, राजनैतिक दलहरू, बुद्धिजीवी, निजी क्षेत्र, संचार माध्यम र आम जनताहरूबीच प्रगाढ सद्भाव कायम गर्न हदैसम्मको सकारात्मक प्रयास निरन्तर जारी हुनु पर्दछ तथा यथाशिघ्र नाकावन्दी हटाउन भारतलाई कुटनैतिक दबाब जारी राख्नु पर्दछ।

४) सरकारले नेपालीहरूको महान राष्ट्रिय चाड दशैं, तिहारको पूर्व सन्ध्यामा र भविष्यको लागि समेत अत्यावश्यक उपभोग्य र अन्य आवश्यक सामाग्रीहरूको सहज आपूर्तिको निमित्त मित्र राष्ट्र चीनसंग सरल र सुपथ व्यापार सहयोगको निमित्त यथाशिघ्र विषेश अनुरोध गर्नु पर्दछ।

५) सरकारले मधेशी आन्दोलनकारी नेताहरूसँग अविलम्व वार्ताको पहलकदमी गर्नु पर्दछ र त्यस्तो वार्ता निःशर्त हुनु पर्दछ तथा आन्दोलनकारीहरू व्यवस्थापिका संसदमा फर्कनु पर्दछ र आफ्ना मागहरूलाई संवैधानिक प्रकृयावाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिनु पर्दछ।

लोकतन्त्रमा आस्था र विश्वास राख्ने राजनैतिक नेता र दलहरूले आगामी संसदको निर्वाचन सम्म धैर्यधारण गर्ने हिम्मत राख्नु पर्दछ र निर्वाचनमा आवश्यक जनमत प्राप्त गरेर आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको संविधान संशोधन गर्ने अधिकार सदा सुरक्षित रहेको हुन्छ। उद्देश्यविहीन र अन्त्यहीन आन्दोलन, अराजकता, आतंक र हिंसावाट नेपाली जनताको हुर्मत लिने, जनतालाई अकल्पनीय दुख कष्टको भुमरीमा हाल्ने बाहेक अरू केही प्राप्त हुंदैन। जनयुद्धवाट शान्ती प्रकृयामा फर्केको इतिहास हाम्रो अगाडि छ, यसबाट पाठ सिकौं । र,

६) निकट भविष्यमा गठन हुने आगामी सरकारले नयाँ आर्थिक नीति तर्जुमा गरि घोषणा गर्नु पर्दछ र सो अनुरूप आवधिक योजना, बजेट, कार्यक्रम र परियोजनाहरू संचालन गरिनु पर्दछ। नयाँ संविधानको प्रादुर्भाव भएपछि सरकारको अर्को महत्वपूर्ण चुनौति भनेको विश्वमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा आर्थिक रूपले एउटा सबल र सम्वृद्धिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नु हो। जय राष्ट्र । जय जनता ।।

लेखक प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।