भारतीय नाकाबन्दी कुटनीतिक तवरबाटै खोल्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडौं, १२ असोज । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका घटनाक्रमबारे छलफल गरेको छ ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा संविधान निर्माण पश्चात मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी, नेपालको आर्थिक क्षेत्रले ब्यहोर्नुपरेको घाटा र समस्या समाधानका लागि भईरहेका राजनीतिक, कुतनीतिक प्रयासहरुबारे संघले छलफल गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष सौर्य राणाले कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा चन्द्रमणि अधिकारी लगायतलाई स्वागत गर्दै विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष शशी कान्त अग्रवालले नेपाल र भारतको सम्बन्ध अत्यन्त प्राचिन तथा एक आपसमा अनुन्याश्रित रहेको बताए । कार्यक्रमको उद्देश्य प्रकास पार्दै उनले अनावश्यक रुपमा नेपाल–भारत वीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न नहुने बताए । राजनीतिक र कुटनीतिक तबरबाट पनि दुई देश वीचको सम्बन्धलाई अहिलेको असहज परिस्थितिबाट पार लगाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले आफ्नो भूमिकाबारे प्रष्ट पार्दै आपूm कसैको पनि पक्षपोषण तिर नलागी नेपालमा अहिले उत्पन्न असहज परिस्थिति कसरी आयो र कहाँबाट आयो र यस्को छिटोभन्दा छिटो निराकरण कसरी गर्ने भन्ने तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरी हरसम्भव लागि परेको बताए ।

कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य चन्द्रमणी अधिकारीले पनि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ रहेको र दुई देशको सम्बन्ध आफ्नो ब्यक्तिगत अनुकुलतामा आधारित जस्तो वा कुनै प्रेमी प्रेमिकाको जस्तो नहुने र यो अत्यन्त संबेदनशील रहेकोले यसबारेमा बिचार अभिब्यक्त गर्दा पनि अत्यन्तै बिचार पुर्याउनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले हालको बिद्यमान समस्या समाधानको लागि महासंघले झण्डै २०÷२५ पल्ट बिभिन्न राजनीतिक दलहरुसंग वार्ता गरेको तर राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरुमा समस्या समाधान प्रति त्यति चासो नदेखिएकोमा दुःख लागेको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि भक्त शर्माले पनि अहिलेको समस्याबाट उद्योगहरु आक्रान्त बनेको, बिगत ४७ दिन देखी उद्योगहरु बन्द रहेको कारण उद्योगमा रहेको लगानी धराशायी हुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक नेताहरुले समस्या निवारणमा प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।