काठमाडौं, ८ असार । वनमन्त्री महेश आचार्यले सरकारद्वारा घोषित चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध भए कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।
चुरे क्षेत्र संवेदनशील र जोखिमपूर्ण रहेको ठहर गर्दै यसको दोहन रोक्न संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै आचार्यले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गरे।
‘घोषणा कार्यान्वयनमा अवरोध भए सरकार आफ्नो दायित्वबाट कसरी च्युत हुनसक्छरुु आचार्यले सरकारको घोषणाप्रति असन्तुष्ट सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र रोडाढुंगा व्यवसायीप्रति लक्ष्य गर्दै भने, ‘सरकारले बिनाछलफल घोषणा गर्यो भन्नु गलत हो। हामीले सामुदायिक, कबुलियती र साझेदारी वन समूहहरूको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर यस्तो अवधारणा ल्याएका हौं।’
उनले अहिले विरोध गर्नेहरूको कार्यक्रममा पुगेर पटकपटक अवधारणा सुनाएको, संसद र सरकारमा पनि थुप्रैपटक छलफल गरेको दाबी गरे।
उनले यो कार्यक्रमबाट वन प्रशासनसँग सम्बन्धित पक्षको अधिकार कटौती नभई सबैको भूमिकालाई समन्वयात्मक रूपमा लान प्रयास गरिने बताए।
अहिले पनि विकास समिति बनाउने निर्णय मात्रै गरेको भन्दै यसको कार्यक्षेत्र, नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन बाँकी रहेको र यसमा सबैको सुझाव ग्रहण गरिने उनले उल्लेख गरे। नागरिक दैनिकबाट













प्रतिक्रिया