संविधानमा मधेसीलाई किन समेट्ने ?

अन्ततः आशा र आशंकाका बीच संविधान सभाबाट दुई तिहाई भन्दा बढी संविधान सभाका सदस्यहरुको समर्थनमा नेपालको संविधान २०७२ पारित भएको छ । यसले अधिकांश नेपाली जनताका अनुहारमा खुसी संप्रेषण गरेको देखिएको छ भने विरोधका स्वरहरु पनि सुनिएका छन् । एकातिर संविधान पारित गर्ने दलहरुले संविधान घोषणा हुने दिन आश्विन ३ गते देशभरि दीपावली गर्नका लागि निर्देशन गरेका छन् भने अर्कातिर मधेस केन्द्रित केही दल र वैद्य पक्षीय नेकपा – माओवादीले उक्त दिनलाई कालो दिन घोषणा गरिसकेका छन् । राजनीतिमा समर्थन र विरोध हुनु सामान्य कुरा हो । तर विरोधको मूल स्वर के हो र त्यसले कस्तो खालको दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा विस २००४ को वैधानिक कानुनबाट सुरु भएको संवैधानिक ईतिहासको परम्परामा भर्खरै संविधानसभाबाट पारित भएको नेपालको संविधान २०७२ छैठौँ संविधान हो । यसभन्दा पहिलेको २०४७ सालको संविधानलाई पनि संसारकै नमुना भनिएको थियो । तर त्यसको औचित्य रहेन । अहिले पारित भएको नेपालको संविधान २०७२लाई संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अन्तर्वस्तुका दृष्टिले सबैभन्दा बढी प्रगतिशील र जनतामैत्री छ भनेका छन् । जे होस् राज्य लामो समयसम्म अन्तरिम संविधानबाट चलिरहेको जटिल अवस्था थियो । अब त्यो अवस्थाबाट मुलुकले मुक्ति पाएको छ । तर यो मुक्ति वास्तविक मुक्तिका रुपमा सिद्ध हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि यथावत नै छ । किनभने संविधान त आएको छ तर द्वन्द्वको बीज उखेलेर नफालिएको अवस्थामा आएको छ ।

केही मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधानसभाबाट पारित भएको नेपालको संविधान २०७२ लाई मधेस विरोधी संविधान भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने थियो । तर अब तत्काल यो सम्भव देखिँदैन तापनि भोलिका दिनमा उनीहरुसँग वार्तामा बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नु र समर्थनमा ल्याउनु अति जरुरी छ । अन्यथा यो संविधान पनि २०४८ को संविधान जस्तो नहोला भन्न सकिन्न् ।

बहुदलीय शासन प्रणालीमा मुलुकको शासन, व्यवस्था बहुमतकै आधारमा चल्दछ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने पद्धति पनि बहुमतीय पद्धति नै हो । संसारमा संविधानसभाबाट संविधान बनाएका मुलुकहरु न्यून संख्यक छन् । वास्तवमा संविधानसभाबाट बनेका संविधान नै व्यापक जनसहभागिताबाट बनेका संविधान मानिन्छन् । यसरी बनेका संविधानको निर्माण मूलतः जनप्रतिनिधिहरुबाट गरिएको हुन्छ र सकेसम्म सबैको सहमतिमा र सम्भव नभए बहुमतको समर्थन वा स्वीकृतिमा जारी गरिएको हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा वर्तमानमा उभिएर विगततिर हेर्दा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रस्ताव २००७ सालमा नै आएको हो । तापनि त्यतिबेला यस विषयले सार्थकता पाउन सकेन । एकातिर तत्कालीन राजा त्रिभुवनले यस प्रस्तावलाई खासै महत्व दिएनन् भने अर्कातिर नेपाली कांग्रेसले पनि यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएन र जोडदार ढंगले त्यस विषयमा आवाज उठाएन । त्यो समयमा अरु दल कमजोर अवस्थामा थिए । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बनेको २०१५ देखि २०१७ को अवधिमा पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने सोचले मूर्त रुप प्राप्त गरेन । राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरिसकेपछि यो मुद्दा त्यत्तिकै सेलायो । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते निर्दलीय निरंकुश व्यवस्थाको संविधान जारी गरे । यही संविधान पञ्चायत व्यवस्था रहँदासम्म कायम रह्यो ।

२०४६ सालको जन आन्दोलन पश्चात मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बन्यो । यस समयमा पनि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने सोच न त नेपाली कांग्रेसको नै रह्यो न वामपन्थीहरुको नै यस दिशामा दृष्टि पुग्यो । आखिर २०५२ सालदेखि जन आन्दोलनमा होमिएको पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादीले यस मुद्दालाई जोडदार ढंगले उठायो । राजतन्त्रलाई श्रद्धापूर्वक बोकेर हिँडेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ फड्को मार्न बाध्य तुल्याउने काम पनि नेकपा माओवादीले नै गरेको हो । वास्तवमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा सहज रुपमा गणतन्त्रमा जान सक्तैनथे । संविधानसभाका पक्षमा त उनीहरु छँदै थिएनन् । बरु नेपाली कांग्रेसका नरहरि आचार्य र गगन थापा भने आफ्नै ढंगले संविधानसभाको पक्षमा खुलेरै देखिएका थिए । तर नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरु भने संविधानसभाको विरोधमा थिए । अन्ततः नेकपा माओवादीले राखेका प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि स्वीकार गरिसकेपछि नेकपा माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धको अन्त भएको हो र लगत्तै २०६२-०६३को जनआन्दोलनले सफलता पाएको हो । तत्पश्चात पुरातन कालदेखि नै नेपालको इतिहासमा कायम रहेको राजतन्त्रको अन्त्य भई मुलुकले गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो ।

संविधानसभाको निर्वाचन दुई चोटि हुनुप¥यो यस मुलुकमा संविधान निर्माणका लागि । वास्तवमा पहिलो संविधानसभाबाट नै पनि संविधान निर्माण भई जारी हुन सक्दथ्यो । तर दलहरुबीचको असमझदारी र खासगरी माओवादी सत्तामा भएको बेला संविधान निर्माण हुन नदिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रका कारण तथा त्यतिबेला सत्तामा रहेको माओवादी अलि बढी उदार भएकै कारण पनि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सकेन र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यो पटक दुई ठूला दल बन्ने सौभाग्य पाएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आफूहरुसँग आवश्यक बहुमत भएको दम्भले अरु दलहरुलाई उपेक्षा गरेर संविधान जारी गर्ने तयारीमा थिए । तर संविधानसभाबाट नै संविधान निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने मूल नारा बोकेको संविधानसभाको तेस्रो ठुलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एनेकपा माओवादीलाई अलग गरेर अन्य सानातिना दललाई साथ दिई संविधान जारी गर्ने मानसिकतामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अन्ततः बुद्धि पु¥याएर एनेकपा माओवादीलाई साथ लिएपछि मात्र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । यसरी अहिले संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता पनि पाएको छ । यो संविधान पारित भएकोमा केही दलहरु बाहेक धेरै दल र आम जनता अत्यन्त प्रसन्न भएका छन् । यस उपलब्धिले सबैभन्दा बढी खुसी एनेकपा माओवादीमा छाएको छ । किनभने वर्तमान सन्दर्भमा यो प्रमुख मुद्दा एनेकपा माओवादीको नै थियो । तर केही विरोधी स्वरहरुले गर्दा यो दल चिन्तित पनि छ । चिन्तित हुनु स्वाभाविकै पनि हो, हिजो एउटै घरमा रहेको र फुटेको नेकपा–माओवादी यस संविधानको विरोधमा उत्रेको छ र मधेसमा चर्किरहेको आन्दोलन शान्त नभईसकेको अवस्थाले पनि एनेकपा माओवादीलाई दुखित तुल्याएको छ ।

केही मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधानसभाबाट पारित भएको नेपालको संविधान २०७२ लाई मधेस विरोधी संविधान भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने थियो । तर अब तत्काल यो सम्भव देखिँदैन तापनि भोलिका दिनमा उनीहरुसँग वार्तामा बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नु र समर्थनमा ल्याउनु अति जरुरी छ । भोलि यो संविधान पनि २०४८ को संविधान जस्तो नहोस्, यही कामना गरौँ ।