काठमाडौँ, ३१ भदौ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कार्यालयलाई पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धि सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सूचनाको हक र सरकारी कार्यालयको दायित्व’ विषयक अन्तक्र्रियामा मन्त्री पण्डितले गोप्य भनिएका बाहेक सबै सूचना सरकारी कार्यालयले जनतालाई दिनुपर्छ तर, सूचना मागकर्ताले सूचनाको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्नुभयो ।
सूचना नदिने, लुकाउने, नष्ट गर्ने वा गलत सूचना दिने व्यक्ति र सूचना पाएपछि त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने दुवै व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायले ऐनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पत्रकारले मात्र नभई हरेक सचेत नागरिकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग्न आग्रह गर्नुभयो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले राष्ट्रिय सुरक्षाको हितलाई खल्बल्याउने, अपराधी पत्ता लगाउने काममा बाधा पुग्ने, कानुन सम्मत व्यावसायिक प्रतिष्पर्धामा हस्तक्षेप पु¥याउने, जातीय साम्प्रदायिक झगडा बढाउने र व्यक्तिको गोपनियताको अधिकारलाई उछिन्ने खालका सूचना प्रवाह नगर्ने गरी रोक लगाएको छ ।
ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तीन÷तीन महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनाथ अर्यालले हरेक सार्वजनिक निकायले गोप्य भनिएका बाहेक ९५ प्रतिशत सूचना जनता वा सूचना मागकर्तालाई सहज रूपमा उपलब्ध नगराएको खण्डमा सम्बन्धित निकायले ऐनअनुसार कारबाही गर्न सक्नुपर्छ भन्नुभयो ।
पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष गोविन्द चौलागाईंले संविधानबाट पारित विधेयकमा प्रेससम्बन्धी उल्लेख गरिएको प्रतिबन्धित शब्दावली जतिसक्दो चाँडो संशोधन गरी हटाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । रासस
प्रतिक्रिया