काठमाडौं, ७ असार । एमाओवादीमा जातीय आधारमा संघीयता बनाउनेबारे दुई धार देखिएको छ । संघीयताको अवधारणमा जातीय र बहुपहिचान भन्नेबारे भन्नेबारे नेताहरुबीच मत बाझेको छ ।
संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि संघीयताबारेको विवादित विषय संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएलगत्तै एमाओवादीभित्र मत बाझिएको छ । मुख्य गरी जनजाति, मधेशी नेताहरुले जातीय आधारमा संघीयता हुनैपर्ने अडान कायम राखेका छन् । पहिचानसहितको संघीयता एमाओवादीमा मुख्य मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले पहिचान छाडे संघीयता हुनै नसक्ने तर्क गरेका छन् ।
एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य गोपाल किरातीले जातीय पहिचानको संघीयताको मुद्दा छोड्नै नमिल्ने बताए । ‘कसैले बहुपहिचान भन्दैमा हुदैन, त्यो पार्टीमा छलफलको बिषय हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘पार्टीले जातीय पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दा छोडेको छैन, यो छोड्न मिल्दैन ।’
नेता बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दलबीच २०६९ जेठ २ गते बहुपहिचा सहितको संघीयतामा जाने भन्ने सहमतिलाई आधार मानी संघीयताका बिषयमा सहमति खोज्ने बताएपछि एमाओवादीका केही नेताहरुले त्यसको बिरोध गरेका छन् ।
‘जातीयताको विवाद हुँदै होइन । जातीय राज्य बनाउने कसैले भनेकै छैन । पहिचानका पाँच आधार र सामाथ्र्यका चार आधार भनेपछि जातीय र नजातीय भन्ने प्रश्नै होइन । त्यसले गर्दा अझै वातावरण भाँडिएको छ’ तीन साता अघि भट्टराईले भनेको थिए, ‘जातीय कि नजातीय भन्ने बहस होइन ।’
राज्य पुनःर्सरचना समितिका पूर्व सभापति एबं स्थायी समिति सदस्य लोकेन्द्र बिष्ट मगरले एकल र बहुजातीय पहिचानभन्दा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयता मुख्य कुरा भएको बताए । ‘पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयतामा जाने मुख्य कुरा हो’ उनले भने, ‘जातीय तथा समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता पहिचानका आधार हुन् । त्यस्तै सामथ्र्यका आधारमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, भौतिक पूर्वाधार अवस्था र संभावना, प्राकृतिक स्रोत साधन उपलब्धता र प्रशानिक सुगमता मुख्य कुरा हुन् ।’
एमाओवादीमा २०६९ जेठ २ गते भएको सहमति संघीयताको आधार हुन सक्नेबारे चर्चा चल्न थालेको छ । ‘औपचारिक रुपमा हाम्रो पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दा कायम छ’ पोलिटब्युरो सदस्य बिश्वनाथ साहले भने, ‘तर अहिलेको शक्ति सन्न्तुलन हेर्दा संघीयताका बिषयमा लचकताका साथ सहमति गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया