संघीयताले देश कसरी समाप्त हुन्छ ?

संयुक्त राष्ट्रसंघमा सूचीकृत भएका मुलुकको संख्या १ सय ९२ भएपनि विश्वमा करिब २ सय ३० वटा देशहरू छन् । जसमा २८ वटा संघीय मुलुक छन भने नेपाल २९ औं हुँदैछ । संघीय व्यवस्था भएका देशहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड जर्मनी, रुस, भारत, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जीयम, बोस्निया हर्जगोभिना, बेलाउ, ब्राजिल, क्यानडा, कंगो, इथोयोपिया, स्पेन, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, माइक्रोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, कोमोरस, दक्षिण अफ्रिका, सुडान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र भेनेजुएला हुन । यी देशहरु मुख्यतः ३ ओटा आधारमा संघीयतामा गएका छन् ।

२०औं शताब्दीमा संघीयतामा गएका एकात्मक मुलुकहरू जातीय/क्षेत्रीय गृहयुद्ध, द्वन्द्व झेलिरहेका छन् । इथोपियाबाट भर्खरै टुक्रिएर इरोटिया बनेको छ । ३ वटा जातीय संघीय राज्यबाट सुरु भएको नाइजेरियामा ३६ वटा संघीय राज्य पुगेका छन ।आज भन्दा एकसय एक बर्ष पहिले नाइजेरियाको जुन अवस्था थियो आज नेपालको त्यहि अवस्था छ । यस आधारमा संघीयतामा गएका मुलुकलाई हेर्दा संघीयताको विवाद मुलुक रहुञ्जेल भैरहन्छ, जब मुलुकको अस्तित्व सकिन्छ तब संघीयताको विवाद पनि सकिन्छ ।

जसमध्ये पहिलो आधार छ –स्वतन्त्र रुपमा रहेका राज्यहरु आपसमा मिलेर सन्धि सम्झौता हुँदै बृहत संघ, महासंघ वा छुटै देश बनेका छन् । जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, रुस, स्वीजरल्याण्ड आदि हुन । केहि हदसम्म यी देशमा संघीय शासन सफल देखिन्छ । तर नेपाल आफैंमा एक प्राचिन मुलुक हो । आफ्नै चालचलन र विविधतापूर्ण संस्कृतिले भरिएको स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो । यी देश जस्ता सम्झौताबाट बनेको नयाँ देश होइन ।

दोस्रो आधार – युरोपीयन उपनिवेशबाद र अरब तथा इस्लामिक उपनिबेशबादको क्रममा हजारौ साना÷ठूला आदिबासी राज्यहरुलाई उनीहरुको आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिमाथि दमन गरेर युरोपीयन र अरेवियन सस्कृति, भाषा, धर्म मान्न बाध्यकारी बनाइयो । संसारका लगभग २ दर्जन देशहरुमा स्पेनिस राष्ट्रभाषा बन्नु, ब्राजिलमा ९५ प्रतिशत जनताको भाषा पोर्चुगिज बन्नु, विश्वका ६० भन्दा बढी देशहरुमा अंग्रेजी भाषा, ३० भन्दा बढी देशहरुमा फ्रेन्च भाषा र दर्जनौ देश हरुमा पोर्चुगिज र डच भाषा ती देशका सरकारी भाषा बन्नुको कारण पनि यहि नै हो । त्यसैगरी २७ भन्दा बढी देशहरुमा अरेबिक भाषा सरकारी भाषा बन्नु र इस्लाम धर्म यसरी अरब हुँदै अफ्रिकादेखि इन्डोनेसिया फैलनुको कारण पनि यहि नै हो । यसरी सयौं वर्षको दासताले गर्दा पीडित बनेर एउटै भाषा, धर्म र संस्कृतिमय बनेकाले यी देशमा उपनिबेशबाट मुक्त हुँदै अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि संघीयतामा गएको देखिन्छ । यसरी सयौं वर्षको दासता र दमनले गर्दा पीडित बनेर एउटै भाषा, धर्म र संस्कृतिमय बनिसकेका देशहरुसँग भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र सम्मान भएको नेपालसँग दाँज्नु हुँदैन् ।

तेस्रो आधार छ– बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशहरु संघीयतामा गएका छन् । जस्तै नाइजेरिया, इथिओपिया, सुडान, दक्षिणसुडान, बोस्निया हर्जगोभिना, इराक आदी हुन् । भारत र पाकिस्तानलाई पनि केहि हदसम्म यहि समुहमा राख्न सकिन्छ तर विज्ञहरु यी देशहरुलाई पुरै संघीय प्रणालीको रुपमा नलिई अर्धसंघात्मक व्यवस्था भएको देशको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । हो नेपाल पनि यहि प्रकारको संघीयतामा प्रबेश गर्दैछ । यो आधारमा संघीयतामा गएका देशमा युद्ध र हिंसा मच्चिएका छन् । जातीय राजनीति र द्वन्द्वले तहसनहस भएका बहुजातीय अन्य देशहरु युगान्डा, कंगो, केन्या, पहिलेको युगोस्लाविया, कोसोवो, सर्बिया, अफगानिस्तान आदि देशहरुबाट पनि धेरै सिक्नुपर्छ । जातिय द्वन्द र कलहले करिब ३ महिनाको छोटो अबधिमा लगभग १० लाख मानिसहरु जातीय नरसंहारमा मारिएको रुवान्डालाई कसैले कहिल्यै भुल्न सक्दैन् । २० औं शताब्दीमा संघीयतामा गएका एकात्मक मुलुकहरू जातीय/क्षेत्रीय गृहयुद्ध, द्वन्द्व झेलिरहेका छन् । जातीय/क्षेत्रीय भाषिक आधारमा नै एकात्मक मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने भएका कारणले ती देशमा एक पछि अर्को राज्यको माग बढ्दै जान्छ । इथोपियाबाट भर्खरै टुक्रिएर इरोटिया बनेको छ । इरोटियाको विभाजनपछि इथियोपिया भूपरिवेष्ठित मुलुकमा परिणत भएको छ । ३ वटा जातीय संघीय राज्यबाट सुरु भएको नाइजेरियामा ३६ वटा संघीय राज्य पुगेका छन । त्यहाँ दसौंलाख मानिस जातीय गृहयुद्धमा मारिएका छन् । २००४ मा मात्रै दशहजार मान्छे मारिए । आज भन्दा एकसय एक बर्ष पहिले नाइजेरियाको जुन अवस्था थियो आज नेपालको त्यहि अवस्था छ । यस आधारमा संघीयतामा गएका मुलुकलाई हेर्दा संघीयताको विवाद मुलुक रहुञ्जेल भैरहन्छ, जब मुलुकको अस्तित्व सकिन्छ तब संघीयताको विवाद पनि सकिन्छ ।

बेल्जियममा संघीयताको कारणले ‘वेल्जियमको अन्त्य हुँदैछ’ भन्ने त्यहाँको ठूलो बौद्धिक तप्काको मत छ । यी देशहरुको अवस्था हेर्दा संघीयताले देशलाई विभाजन गर्नुभन्दा पूर्व राजनीतिक दलहरूमा नै विभाजन ल्याएको देखाएको छ । ठूला राजनैतिक पार्टीहरू स–साना राज्यस्तरमा क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक दलहरूमा परिणत हुन्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिका युद्धहरूमध्ये आधाभन्दा बढी जातीय हिंसामा आधारित छन् । जसमा सवा करोड मानिसको ज्यान गएको छ । कयौं शरणार्थी भएका छन् ।

संघीयताले विभाजन/विखण्डन वा जातीय/क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू निम्त्याउने खतरा बढेको भन्दै युगाण्डा र क्यामरुन पुनः एकात्मकतामा फर्केका मुलुक हुन् । जापान, चीन, बेलायत, फ्रान्स, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, इण्डोनेसिया, नर्वेलगायत एकात्मक मुलुक विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वशासन र समावेशीकरणमा ठूला संघीय मुलुकहरूभन्दा अगाडि छन् ।

नेपालमा कैयौं राजनीतिक परिवर्तन आए तर कहिल्यै टिकाउपन नहुँदा विकासको पथमा लम्किन पाएका छैनन् । कहिले सामन्तबाद त कहिले एकात्मक राजतन्त्र हुँदै अहिले आएर संघीय गणतन्त्रतात्मक मुलुक भइरहँदा अझैपनि संघीयता र अधिकारबारे जनतालाई एक पटक प्रस्ट रूपमा बुझाउनु जरुरी छ । जनतालाई संघीयताको विषयमा सूसूचित गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो । क्षेत्रगत भुगोलविशेष रहेका संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, रहनसहन, जीवनशैली, धार्मिक, भेषभुषागत, भाषिक विविधतालाई मिलाउन धेरै गार्हो हुन्छ । मुलुकको पुनसंरचना गर्दा कुनै पनि विविधतामा आँच आउने किसिमले गर्न उचित हुँदैन् । राजनीति भनेकै परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्दै जनचाहनाअनुसार अघि बढ्नु हो । यस बेला नेतृत्व ज्यादै संवेदनशील बन्न जरूर छ । आफू अनुकुलु राज्य स्थापना गर्न जो कसैलाई पनि इच्छा र रहर जागेर आउँछ । राज्य प्राप्त गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन प्राप्त हुने प्रदेशले परिचालन गर्न सक्ने स्रोत साधनलाई हेर्नुपर्छ । स्रोत साधन विनाको कुनै पनि प्रदेश टिक्न सक्दैनन । केन्द्र सरकारबाट प्रदेश चल्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने संघीयतामा गएको औचित्य पनि हुँदैन ।

त्यसैले संघीयता अब लागु गर्दा पनि कठिन, संघीयताबाट पछि फर्कन पनि कठिन, जनतालाई संघीयता चाँहिएको छैन, केबल अधिकार मात्र चाँहिएको हो । ५ विकास क्षेत्रलाई नै अधिकार सम्पन्न इकाइ बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । जातीय र क्षेत्रीय अतिवादको संघीयता खारेज नभए भोलीका दिनमा यस प्रकारको संघीयताले देश नै खारेज हुनेछ ।

(धिताल रेडियो अन्नपूर्णमा कार्यरत पत्रकार हुन् ।)