काठमाडौं, ५ असार । सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानसँग बाझिएको’ भन्दै न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड नै खारेज गरिदिएको छ।
न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड, ०६९ लागू भएलगत्तै परेको रिटमा बुधबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चका नवनियुक्त स्थायी न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
फैसलामा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न संसदका नाममा निर्देशनात्मक आदेश पनि दिइएको छ। न्यायपरिषदका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा करिब दुई वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्डलाई सर्वोच्चले ‘कानुनसम्मत नभएको’ भन्दै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।
परिषदले सोही मापदण्डका आधारमा अघिल्लो वर्ष पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गरेको थियो।
‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषदले निर्माण गरेको मापदण्ड अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको देखिएकाले उत्पे्रषणको आदेशले खारेज गरिएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले २०६९ असोज २१ गते उक्त मापदण्डले संविधान मिचेकाले खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। अन्तरिम संविधानको धारा १०९ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिने व्यवस्था रहेकामा परिषदले निर्माण गरेको मापदण्ड त्यसविपरीत रहेको अदालतको ठहर छ। नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया