जनता एकातिर, राजनीति अर्कोतिर

– प्रदीप नेपाल

नेताका इच्छाहरु जति सुन्दर भएपनि तिनले जनताको घरदैलोमा स्वागत पाउन सकेनन् भने तिनको कुनै अर्थ हुँदैन । जति चर्का नारा लाए पनि जनताले तिनलाई पछ्याएनन् भने ती नाराहरु अरण्यरोदनमा रुपान्तरित हुन्छन् । नेताहरुले राजनीति गर्ने भनेको आफू बीचको सम्झौताका आधारमा होइन । राजनीति गर्ने भनेको जो कोहीका लागि पनि जनताको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र आत्मिक चेतनाको विकास हो । हाम्रा नेताले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने भने, तर नेपाल सिङ्गापुर बनेन । अझै ५० वर्ष त्यो सिङ्गापुर बन्न सक्दैन । त्यसैले सबैले सिङ्गापुरलाई झिङ्गापुर भनेर नेताको खिल्ली उडाए । हाम्रा नेताले नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउनेसम्मको भाषण गरिरहेका छन् । तर स्वीस सरकारकै पैसामा हवाइजहाज चढेर स्वीटजरल्याण्ड पुग्नु र नेपाललाई स्वीटजरल्याण्ड जस्तो बनाउनु भनेको विपना र सपनाका कुरा हुन् । सपना देख्न पाउने अधिकारलाई कसैले चुनौति दिनु हुँदैन, तर स्वीट्जरल्याण्ड बन्न त हामीले अर्को तीन पुस्ता गुमाउनु पर्छ । किनभने हामीपछि पुस्तामा पनि त्यस्तो क्रान्तिकारी परिवर्तनको प्रतिवद्धता देख्न सकिएको छैन ।

आठ वर्षअघि नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संबिधान बनाउन एउटा आयोग बनाउने र संबिधानसभाबाट यसलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको भए दुई वर्षभित्र नेपालले नयाँ संबिधान पाउने थियो । तर असफल जनविरोधी आन्दोलनका अगुवाहरुको बाहुल्य रहेको संबिधानसभाले संबिधान बनाउनै चाहेन ।

सँसारको सबै भन्दा सजिलो र सस्तो बस्तु भाषण हो भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो र महङ्गो बस्तु मानिसको व्यवहार हो । यो कुरा संबिधानको सीमाङ्कन मुद्दाबाट प्रष्ट भएको छ । हाम्रा कतिपय नेतालाई धर्मनिरपेक्ष तर जातसापेक्ष राज्य चाहिएको थियो । अर्को हिस्सालाई धर्मसापेक्ष तर जातनिरपेक्ष राज्य चाहिएको थियो । कसैलाई घर वरिपरिको खेतबारीमै राज्य स्थापना गर्नु परेको थियो । अर्थात अहिले संबिधान सभामा अहिले जस्तो बहस चलिरहेको छ, सडकमा जेजस्ता आगजनीका अपराधपूर्ण गतिविधि भैरहेका छन्, यी कुनै पनि घटनाले वर्तमानको नेपाली राजनीतिसँग जनताको सरोकार छ भन्न सकिँदैन । सोमबार कैलालीमा आन्दोलनको नाममा घटाइएको बर्बर हत्याकाण्डसँग आन्दोलनको कुरै जोडिएको छैन । त्यो केही राष्ट्रविरोधी नेताहरुको अपराधी चेतनाको पराकाष्टा हो । आन्दोलनकारीहरु कहिल्यै पनि शान्ति संयम अपनाउन आह्वान गरिरहेको प्रहरी अधिकृत र उसका सहयोगीहरुलाई घेराबन्दीमा पारेर आगो लगाएर मार्दैनन् । ‘कैलालीको कालो सोमबार’ भनेर इतिहासले नामाकरण गर्ने यो जघन्य अपराधलाई पनि राष्ट्रघाति नेताहरुले जनताको नाम दिएका छन् ।

आफूलाई जनताको समर्थन नभएका पार्टीका नेताले समेत सबैतिर जनताको नाम बेचेका छन् । तर आफूसँग जनता भएको दाबी गर्ने पार्टीहरुले बन्दको घोषणा गरेपछि बिहानको उज्यालो नखस्दै ट्याक्सी र बसहरुमा आगजनी गर्नु पर्दैन । जनता साथमा भएका पार्टीहरुले जनतालाई तर्साएर बन्दको थालनी गर्नु पर्दैन । जनताबिहिन बन्दको रमिता, गएको आइतबार र सोमबारको बन्दमा पनि देखियो । त्यसको आगजनी अघिल्ला आगजनी भन्दा कम थिएन । एकाबिहानै दुईटा ट्याक्सीमा आगजनी भयो र १७ थान सवारी साधनहरु तोडफोड गरियो ।

यथार्थमा अहिले मुलुकलाई रक्तरञ्जित अवस्थामा पुर्‍याउने सङ्घीयता जनताको माग नै थिएन । गणतन्त्र आयो, नागरिक प्राथमिकताको माग पुरा भयो । बढीमा जनताले चाहेको मुद्दा थियो गणतन्त्रको उचित व्यवस्थापन । यद्यपी पुँजीवादी प्रणाली पनि जनमैत्री व्यवस्था होइन । नेताले जति स्वप्निल भाषण गरे पनि पुँजीवादी व्यवस्थाको विशेषता चरम शोषण नै हो । त्यो युद्ध हो अनि हो आगजनी र हत्या । नेताले जनतालाई जतिसक्दो चाँडो यो पुँजीवादी प्रणालीको सङ्क्रमण काललाई घटाउँदै समाजवादी मार्ग निर्माणमा लैजान चाहेनन् । कसरी हुन्छ जनतालाई अलमल्याउने र आफ्नो शासनसत्ता लम्ब्याउने सोचबाट उनीहरु निर्देशित भए । संबिधान सभाबाटै संबिधान बनाउने उटपटाङ तर्कको आधार यही थियो । आठ वर्ष अघि नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संबिधान बनाउन एउटा आयोग बनाउने र संबिधान सभाबाट यसलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको भए दुई वर्ष भित्र नेपालले नयाँ संबिधान पाउने थियो । तर असफल जनविरोधी आन्दोलनका अगुवाहरुको बाहुल्य रहेको संबिधान सभाले संबिधान बनाउनै चाहेन ।

एक्कासी आएको यो सङ्घीयता आफूलाई कथित प्रदेशको मुख्यमन्त्री या मन्त्री बनाउने महत्वाकाङ्क्षाबाहेक अरु केही थिएन । जुनसुकै पार्टीका अथवा नागरिक समाजकै अगुवा भए पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको स्वाद जिब्रामा उनेर बसेका मध्यमवर्गीय वुद्धिजीविको खेल थियो यो । त्यसैले जनता र सङ्घीयताका बीचमा कुनै साइनो सम्बन्ध नै रहेन । जहाँ बोली बिक्ने नेताहरु थिए, तिनले आफू अनुकूलको प्रदेश बनाए । जहाँ आवाजविहिनहरुको बस्ती थियो त्यहाँ तिनीहरु टुलुुटुलु हेरेर बसिरहे । यति हुँदा हुँदै पनि नेपाली मन राष्ट्रिय अखण्डता प्रति समर्पित रह्यो तर तिनका नेताको मन आफू र आफ्ना आउरेबाउरेको पदसँग जोडिएर आए । जनताका लागि सिङ्गो नेपाल अखण्ड थियो भने नेताहरुका लागि आफू अखण्ड राष्ट्र खण्ड खण्ड भयो । कैलालीको कालो सोमबारमा केही मधेशी नेताहरु प्रत्यक्ष सँलग्न छन् भने यो हत्याकाण्डको आङ्शिक जिम्मा अखण्ड सुदूरपश्चिमको हठमा रमाएका नेताहरुले पनि लिनुपर्छ ।

हामीले जे पाएका छौँ वा पाउन गैरहेका छौँ, त्यसमा खुशी हुनुको अर्थ छैन । नेपालजस्तो गरीब मुलुकमा सङ्घीयता टिक्दै टिक्दैन । यसको मूर्त अभिव्यक्ति दिएका छन् मधेशी आन्दोलनका मसिहा उपेन्द्र यादवले । उनले भनेको ‘जानकी मन्दिरको भेटिले प्रदेश चल्दैन’ एउटा प्रष्टोक्ति हो । भोलि यो समस्या अखण्ड सुदूरपश्चिममा देखिनेछ । कर्णाली अञ्चलको उचित व्यवस्थापन नगरे अखण्ड मध्यपश्चिम पनि अभावको यही भुङ्ग्रोमा जल्नेछ । मधेश प्रदेशका बारेमा उपेन्द्र यादवको घोषणालाई नै यथा यथा गरौँ । त्यो ‘भिक्षाम् देही’ भन्दै सिँहदरबार तिरै हात पसार्नेछ ।

अनि बिचरो सिँहदरबार ! मागेर ल्याएको भिक्षा आफू खाओस कि प्रदेशलाई बाँडोस् !