संविधानको विवाद सुल्झाउन बाबुरामले ल्याए नयाँ प्रस्ताव

– सीमांकन: ७ प्रदेशको मोडेल भित्रै प्रदेश-१ को मधेसी/थारु बाहुल्य क्षेत्र प्रदेश-२ मा राख्ने; प्रदेश-५ को मगर वाहुल्य क्षेत्र प्रदेश-४ मा राख्ने; प्रदेश-७ को थारु वाहुल्य क्षेत्र प्रदेश-५ मा राख्ने ;

– नागरिकता: पुरुषको विदेशी दम्पत्तिलाई झैं महिलाको विदेशी दम्पत्तिलाई पनि ( आवश्यक परे थप शर्त सहित ) अंगीकृत नागरिकता र एकल महिलाका सन्तानलाई सहज नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने;

– महिला र दलितलाई निश्चित प्रतिसत प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने;

– देशमा परिवर्तनको वास्तविक अनुभुति गराउन र राजनीतिक स्थीरता कायम गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने;

– नेपाली समाजको वहुधार्मिक चरित्र र लामो धार्मिक सहिष्णुताको परम्परा कायम गर्दै राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष राख्ने;

– न्याय प्रणाली, संवैधानिक आयोग लगायत अन्य विषयमा सहमतिले आवश्यक परिमार्जन गर्ने ।

संसमा प्रस्तुत परिमार्जित विधेयकलाई दलहरुको सहमतिमा संशोधन हालेर थप परिमार्जन/ परिवर्तन गर्ने अझै ठाउँ र समय बाँकी छ। त्यसैले हिजोका हामी सबै आन्दोलनकारी सहकर्मीहरुले आपसमा फुटेर हैन जुटेर संवाद/सहमतिद्वारा देशलाई छिटो निकास दिऊँ!

अंधेरो कुनामा बसेर संविधान बन्न नदिने र देशलाई अस्थीरताको भुमरीमा फसाइराख्ने षड्यन्त्र गर्नेहरुलाई परास्त गरौं!!