२१ औं शताब्दीको संकटको वास्तविक विकल्प समाजवाद हुन सक्छ : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समाजवाद २१ औं शताब्दीको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संकटको वास्तविक विकल्प हुन सक्ने बताएका छन् ।

साइप्रस कम्युनिष्ट पार्टी (एकेल)को स्थापनाको १०० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा नोभेम्बर ७ मा निकोसियामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञवालीले समकालीन पुँजीवादले सिर्जना गरेको असमानता, गरिबी र सामाजिक विभाजनको अन्त्यका लागि समाजवादी विकल्प आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले विश्वमा सम्पत्ति, वैज्ञानिक ज्ञान र उत्पादन क्षमता अभूतपूर्व रूपमा बढे पनि त्यसको लाभ सीमित धनाढ्य वर्गमा केन्द्रित भएको उल्लेख गरे । करिब एक अर्ब मानिस चरम गरिबीमा रहनु, श्रमिकले रोजगारीको असुरक्षा र न्यून ज्यालाको सामना गर्नु तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकता बजारको वस्तु बन्नु पुँजीवादी व्यवस्थाका गम्भीर समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति प्रयोग र प्रभुत्वभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । शान्ति शक्तिशाली राष्ट्रहरूको विशेषाधिकार नभई सबै राष्ट्रको मौलिक अधिकार भएको उनले बताए ।

समाजवाद कुनै तयार सिद्धान्त वा विगतको संघर्षको स्मृतिमा सीमित नभई शोषण र असमानताविरुद्धको ऐतिहासिक विकल्प भएको उल्लेख गर्दै उनले मार्क्सवादलाई बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल प्रविधिको विकास मानव कल्याणका लागि उपयोग हुनुपर्ने भन्दै उनले प्रविधिमाथि कर्पोरेट नियन्त्रण बढ्दा रोजगारी विस्थापन र सम्पत्तिको केन्द्रीकरणको जोखिम रहेको औँल्याए ।

नेपालको राजनीतिक अनुभव प्रस्तुत गर्दै ज्ञवालीले एमालेले मार्क्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपालको विशिष्ट परिस्थितिअनुसार अवलम्बन गरेको बताए । राजनीतिक बहुलवाद, संवैधानिक शासन र सामाजिक न्यायलाई एकीकृत गर्ने जबजको अवधारणा लोकतन्त्र र सामाजिक रूपान्तरणको आधार भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विनाशलाई क्रान्ति मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै राजनीतिक परिवर्तनको माध्यम हिंसा नभई शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताए। युवा पुस्ताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै संवैधानिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

ज्ञवालीले विश्वव्यापी वामपन्थी आन्दोलनबीच शान्ति, समानता, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए । साथै, प्रभुत्वको सट्टा सार्वभौम समानता र द्वन्द्वको सट्टा सहकार्यमा आधारित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

ज्ञवालीले व्यक्त गरेको मन्तव्यको पूर्ण पाठ–

साइप्रस कम्युनिष्ट पार्टीको १०० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठीमा सम्बोधन
निकोसिया, साइप्रस

७ नोभेम्बर २०२६

साथीहरू, आदरणीय प्रतिनिधिहरू, तथा सज्जनवृन्द,

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली जनताका तर्फबाट, साइप्रस कम्युनिस्ट पार्टी (एकेल)लाई यसको ऐतिहासिक शताब्दी वर्ष प्रवेशका अवसरमा म हार्दिक तथा कमरेडली अभिवादन व्यक्त गर्दछु। राजनीतिक सङ्घर्ष र सेवाको एक शताब्दी– यो अवधि एकेलको आदर्शप्रतिको दृढता, साहस, तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र पुन:एकीकरण, सामाजिक न्याय एवं मानव मुक्तिका लागि रहेको अविचलित प्रतिबद्धताको प्रमाण हो। शान्ति, लोकतन्त्र र सामाजिक प्रगतिका लागि जारी सङ्घर्षमा एकेललाई निरन्तर शक्ति, एकता र सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु।

हामी मानव इतिहासको एक निर्णायक मोडमा भेला भएका छौँ। समकालीन विश्व गहिरो भू-राजनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ, र ‘शक्ति नै सत्य हो’ भन्ने खतरनाक धारणा पुनः देखा परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले केही आधारभूत सिद्धान्तहरूमा अडिग रहनुपर्छ: ‘शक्तिशालीको नियम’ भन्दा ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन’ माथि हुनुपर्छ; प्रभुत्व जमाउने प्रवृत्तिभन्दा ‘सार्वभौमसत्ता’ माथि हुनुपर्छ; र बल प्रयोग वा दबाबभन्दा ‘संवाद’ माथि हुनुपर्छ।

शान्ति शक्तिशाली राष्ट्रहरूको मात्र विशेषाधिकार हुन सक्दैन– यो हरेक राष्ट्रको मौलिक अधिकार हो। हाम्रो आन्दोलन विश्व शान्ति, सार्वभौम समानता र अहस्तक्षेपको नीतिप्रति सदैव अडिग र प्रतिबद्ध रहनुपर्छ।

समकालीन पुँजीवादको संरचनात्मक संकट

आजको विश्वमा अभूतपूर्व सम्पत्ति, वैज्ञानिक ज्ञान र उत्पादन क्षमता विद्यमान छ, जसले सम्पूर्ण मानवजातिको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ। तैपनि, समकालीन पुँजीवाद अन्तर्गत सम्पत्ति र अवसरहरूमा चरम असमानता कायम छ।

वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक संरचनाहरूले अर्बपतिहरूको एउटा सानो उच्च वर्गको सेवा गर्ने प्रणालीको रूपमा काम गरिरहेका छन्, जबकि करिब एक अर्ब मानिसहरू चरम गरिबीको जालोमा फसेका छन्। नाफा कमाउने उद्देश्यले पुँजी सीमापार तीव्र गतिमा प्रवाहित हुन्छ, तर अर्कोतर्फ श्रमिकहरू रोजगारीको असुरक्षा, वास्तविक ज्यालामा स्थिरता, विस्थापन र सामाजिक बहिष्करणको सामना गरिरहेका छन्। श्रमिकहरूको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरू योजनाबद्ध रूपमा कमजोर पारिएका छन्, सार्वजनिक सेवाहरूको व्यापारीकरण गरिएको छ, र आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताहरूलाई आधारभूत सामाजिक अधिकारको सट्टा वस्तुको रूपमा व्यवहार गरिएको छ।

यसबाहेक, अनवरत प्राकृतिक स्रोतको दोहन र अल्पकालीन नाफामा आधारित आर्थिक मोडेलका पर्यावरणीय परिणामहरूले विश्वव्यापी पारिस्थितिक स्थिरतालाई नै खतरामा पारेका छन्। नेपालमा अगस्ट २६ मा घटेको विनाशकारी घटना—जसमा ७,००० मानिसहरूको ज्यान गयो र ५ अर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार क्षति भयो– जलवायु संकटको एउटा गम्भीर चेतावनी हो। यो केवल आर्थिक असफलता मात्र होइन, बरु एक नैतिक र सामाजिक संकट पनि हो।

कुनै पनि आर्थिक प्रणालीको मूल्यांकन त्यसले सिर्जना गरेको सम्पत्तिको परिमाणबाट मात्र होइन, बरु त्यो सम्पत्ति कसरी वितरण गरिन्छ, कसको श्रमबाट त्यो उत्पादन हुन्छ र त्यसले कुन मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्छ भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ। असमानता, बढ्दो जीवनयापन खर्च र सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति घट्दो विश्वासका कारण विकसित तथा विकासोन्मुख समाजहरूमा देखिएको व्यापक असन्तुष्टिले प्रगतिशील परिवर्तनका लागि उर्वर भूमि तयार गरेको छ। यद्यपि, जहाँ प्रगतिशील शक्तिहरू संगठित हुन र नेतृत्व गर्न असफल हुन्छन्, त्यहाँ अति दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले यो सामाजिक आक्रोशलाई विदेशीप्रतिको घृणामा परिणत गर्ने, आप्रवासीहरूलाई दोष थोपर्ने र सामाजिक विभाजनलाई अझ गहिरो बनाउने काम गर्छन्; यस प्रक्रियामा उनीहरूले आर्थिक शक्तिका अन्तर्निहित संरचनाहरूलाई भने यथावत नै राखिरहन्छन्।

कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स र डिजिटल प्रविधिमा भएका तीव्र प्रगतिहरूमा मानव कल्याणलाई अघि बढाउने र विश्वव्यापी समस्याहरू समाधान गर्ने अपार सम्भावना निहित छ। तर, कर्पोरेट नियन्त्रण अत्यधिक केन्द्रित हुँदा यसले श्रमशक्तिलाई विस्थापित गर्ने, निगरानी विस्तार गर्ने, गलत सूचना सिर्जना गर्ने, समाजको ध्यान अन्यत्र मोड्ने तथा सम्पत्तिको थप केन्द्रीकरण गर्ने जोखिम निम्त्याउँछ। प्रविधिले मानवताको सेवा गर्नुपर्छ, मानवीय स्वतन्त्रताको विस्तार गर्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको अधीनमा रहनुपर्छ।

समाजवाद: एक अधुरो र आवश्यक परियोजना

प्रगतिशील शक्तिहरूका लागि, समाजवाद न त विगतका संघर्षहरूको सम्झना मात्र हो, न त कुनै तयार पारिएको नारा नै। यो त प्रणालीगत शोषण, असमानता र मानवीय आवश्यकताहरूलाई निजी नाफाको अधीनमा राख्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध एक आवश्यक ऐतिहासिक विकल्पका रूपमा कायमै छ।

कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ लेखेयता विश्वमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ। श्रमजीवी वर्गको संरचना फेरिएको छ, उत्पादन प्रक्रिया विश्वव्यापी बनेको छ, र डिजिटल मञ्चहरूले श्रमको स्वरूपलाई नै बदलिदिएका छन्। वातावरणीय सीमाहरू आज विश्वका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौती बनेका छन्। तैपनि, राजनीतिक अर्थशास्त्रका मूल प्रश्नहरू उस्तै छन्: उत्पादनका साधनहरूमा कसको नियन्त्रण छ? सामाजिक श्रमबाट प्राप्त लाभ कसले उपभोग गर्छ? र, समाजलाई मुट्ठीभर मानिसको सट्टा बहुसंख्यक जनताको हित हुने गरी कसरी संगठित गर्न सकिन्छ?

सामाजिक सम्बन्धहरूको विश्लेषण गर्न, शोषणको पर्दाफास गर्न र रूपान्तरणको बाटो पहिल्याउन मार्क्सवाद एक अपरिहार्य विधि हो। यसलाई जड सिद्धान्तका रूपमा नभई, राष्ट्रिय परिवेशअनुसार सिर्जनात्मक ढंगले प्रयोग गरिनुपर्छ। प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो विशिष्ट इतिहास, संस्कृति र लोकतान्त्रिक आकांक्षाहरूका आधारमा समाजवादतर्फको आफ्नै बाटो तय गर्नुपर्छ। यसका लागि कुनै एउटै ‘सार्वभौमिक खाका’ हुँदैन।

समाजवादले केही धक्काहरू बेहोरेको भए पनि, मानवीय मुक्तिको यसको मूल परियोजना अझै सान्दर्भिक छ। अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी आन्दोलनका सामु अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको– व्यावहारिक उपलब्धि र सिद्धान्तनिष्ठ शासनमार्फत यो प्रमाणित गर्नु हो कि २१औं शताब्दीका संकटहरूको वास्तविक समाधान समाजवादसँग छ।

वामपन्थी पुनरुत्थानमार्फत अति-दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिको प्रतिरोध

अति-दक्षिणपन्थी लोकरिझ्याईँ, अधिनायकवाद र नव-फासीवादी प्रवृत्तिहरूको पुनरुत्थानले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि गम्भीर खतरा निम्त्याएको छ। यी शक्तिहरूको सामना गर्न केवल विरोध मात्र पर्याप्त छैन। वामपन्थीहरूले श्रमजीवी समुदाय, युवा, किसान, महिला, बुद्धिजीवी र सीमान्तकृत समूहहरूसँग गहिरो तथा वास्तविक सम्बन्ध पुनः स्थापित गर्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक भाषाले दैनिक आर्थिक यथार्थहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ: सुरक्षित रोजगारी, जीवन धान्न पुग्ने ज्याला, किफायती आवास, सार्वजनिक शिक्षा, सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा, जलवायु न्याय र मानवीय मर्यादा। एउटा प्रगतिशील विकल्प केवल घोषणापत्रहरूका भरमा निर्माण हुन सक्दैन; यसका लागि तल्लो तहसम्मको संगठनात्मक संरचना, जनविश्वास र मानिसहरूको दैनिक जीवनमा देखिने ठोस सुधार आवश्यक पर्दछ।

नेपालको अनुभव: लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता

म यहाँ नेपालको राजनीतिक यात्रा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को अनुभवबाट प्राप्त मुख्य अन्तर्दृष्टिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी मार्क्सवाद र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ द्वारा निर्देशित छ; यो मार्क्सवादी सिद्धान्तहरूलाई नेपालको विशिष्ट ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिस्थितिअनुरूप प्रयोग गर्ने एक अवधारणा हो। यसले गहिरो सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्यसहित राजनीतिक बहुलवाद, संवैधानिक शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई एकीकृत गर्दछ। यसले हाम्रो त्यो मूल मान्यतालाई प्रतिविम्बित गर्दछ कि राजनीतिक लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय एक-अर्काका परिपूरक हुन्।

नेपालमा निरंकुश शासनविरुद्धको लामो संघर्षमा नेकपा (एमाले)ले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्‍यो, जसको परिणतिस्वरूप सन् २००६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो। हाम्रो राष्ट्रिय परिकल्पनालाई “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” भन्ने मूल उद्देश्यमा समेटिएको छ। हामी एउटा यस्तो समावेशी समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं जहाँ आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक न्याय सुनिश्चित होस्, राज्यका संस्थाहरूले कमजोर वर्गको संरक्षण गरून् र सार्वजनिक लगानीमार्फत मानवीय क्षमताको विकास होस्।

सरकारमा रहँदा हामीले सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीकरण, राष्ट्रिय हित र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा दिगो विरासत खडा गरेका छौं। हालैका वर्षहरूमा नेपालले राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक अवरोधका चरणहरू पार गरेको छ। लोकतन्त्रले शान्तिपूर्ण विरोध, असहमति प्रकट गर्ने अधिकार र संवैधानिक जवाफदेहिताको प्रत्याभूति दिन्छ। युवा पुस्ताका आकांक्षाहरूलाई सुन्नुपर्छ र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमार्फत तिनलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विनाशलाई कहिल्यै क्रान्ति मान्न सकिँदैन; राजनीतिक परिवर्तनको भाषा कहिल्यै पनि हिंसा हुनु हुँदैन।
हामी यस कुरामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौं कि भू-राजनीतिले आन्तरिक असन्तुष्टिलाई राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

नेकपा (एमाले) संवैधानिक राजनीति, शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र जनताको जनादेशको सम्मानप्रति दृढ प्रतिबद्ध छ।
नेपालको परराष्ट्र नीति सार्वभौम समानता, भौगोलिक अखण्डता, अहस्तक्षेप, असंलग्नता र पारस्परिक लाभका सिद्धान्तहरूमा आधारित छ। राष्ट्रहरू आकार, सम्पत्ति वा सैन्य शक्तिका हिसाबले फरक हुन सक्छन्, तर मर्यादाका दृष्टिले सबै समान छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू आपसी सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ, जसले साना तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आफ्ना विकासका मार्गहरूमा पूर्ण स्वायत्तता कायम राख्ने सुनिश्चित गरोस्।

अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको निर्माण

विश्वव्यापी वामपन्थी आन्दोलनको भविष्य हाम्रा आन्दोलनहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने, बदलिँदो यथार्थअनुरूप आफूलाई ढाल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सुदृढ पार्ने हाम्रो क्षमतामा निर्भर गर्दछ। हाम्रा पार्टीहरू विभिन्न ऐतिहासिक तथा राष्ट्रिय परिवेशमा क्रियाशील भए तापनि, हामी शान्ति, समानता, न्याय र मानवीय गरिमाप्रतिको साझा प्रतिबद्धताले एकताबद्ध छौँ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता केवल प्रतीकात्मक घोषणामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो शान्ति, श्रमिक अधिकार, लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सुरक्षा र जलवायु न्यायका लागि गरिने व्यावहारिक तथा संयुक्त पहलकदमीहरूमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ।

आउनुहोस्, हामी यस्तो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका लागि सँगै काम गरौँ, जुन द्वन्द्वको सट्टा सहयोग, प्रभुत्वको सट्टा सार्वभौम समानता र साझा मानवीय समृद्धिको आधारमा खडा होस्।

म एकेललाई यसको ऐतिहासिक १०० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा पुनः बधाई ज्ञापन गर्दछु। यसको दोस्रो शताब्दीले साइप्रसका श्रमजीवी जनताका लागि निरन्तर शक्ति, एकता र उपलब्धिहरू लिएर आओस्, साथै न्यायपूर्ण विश्वका लागि चलिरहेको विश्वव्यापी सङ्घर्षमा थप योगदान पुर्‍याओस्। धन्यवाद।