१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

मृत्यु भोजको कुप्रथाविरुद्ध भारतीय गाउँलेको सामूहिक संकल्प, अब भोज नगर्ने र नखाने प्रतिबद्धता

56
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

–सञ्जय मिश्रा

रौतहट । नेपालका विभिन्न स्थानमा मृत्यु संस्कारका नाममा गरिने खर्चिलो भोजले शोकमा परेका परिवारलाई थप आर्थिक भारमा पार्ने गरेको भन्दै यसको विरोधमा आवाज उठिरहेका बेला छिमेकी मुलुक भारतको बिहारस्थित एक गाउँलेले मृत्यु भोज प्रथा बन्द गर्ने सामूहिक निर्णय गरेका छन् ।

भारतको बिहार राज्यअन्तर्गत सारण जिल्लाको तरैया प्रखण्डस्थित चंचलिया गाउँका बासिन्दाले सामाजिक परिवर्तनको अभियानस्वरूप मृत्युभोजको परम्परा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

गाउँमा आयोजित सामूहिक बैठकमा सहभागी स्थानीयवासीले अबदेखि कसैको मृत्यु भएपछि मृत्यु भोज आयोजना नगर्ने र अरूले आयोजना गरेको भोजमा समेत सहभागी भएर खाना नखाने सामूहिक शपथ लिएका छन् ।

ग्रामीणका अनुसार परिवारमा कुनै सदस्यको मृत्यु हुँदा आफन्तहरू पहिलेदेखि नै शोक र पीडामा हुन्छन् । त्यसमाथि सामाजिक दबाबका कारण मृत्युभोज आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यताले परिवारलाई थप आर्थिक संकटमा धकेल्ने गरेको छ । विशेषगरी विपन्न परिवारले सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा ऋणसमेत लिएर भोज आयोजना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यस सामाजिक अभियानमा अशोक यादव, सुरेन्द्र राय, प्रभु राय, हरेंद्र राय लगायत गाउँका थुप्रै स्थानीयवासी सहभागी भएका छन् । उनीहरूले आफूहरूले गरेको निर्णयले अन्य गाउँमा समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र अनावश्यक खर्चिलो परम्परा हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

धार्मिक आस्था र सामाजिक परिवर्तनबीच बहस

हिन्दू धार्मिक परम्पराअनुसार परिवारका सदस्यको निधनपछि १३ औं दिनमा विधिपूर्वक श्राद्ध, तर्पण तथा पिण्डदान गर्ने चलन रहिआएको छ । धार्मिक मान्यताअनुसार यस्ता कर्मकाण्ड गर्नाले दिवंगत आत्माले शान्ति प्राप्त गर्ने विश्वास गरिन्छ । कतिपय समुदायमा यस अवसरमा आफन्त, इष्टमित्र तथा समाजका मानिसलाई भोजन गराउने परम्परा पनि छ ।

तर धार्मिक विधि र सामाजिक प्रतिष्ठाका नाममा गरिने अत्यधिक खर्चिलो भोजले शोकाकुल परिवारलाई आर्थिक बोझ थप्ने गरेको भन्दै यसको स्वरूप र खर्चबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । धार्मिक संस्कारलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई अनावश्यक खर्च र सामाजिक दबाबबाट मुक्त राख्नुपर्ने बहस पनि पछिल्लो समय तीव्र बन्दै गएको छ ।