भ्रष्टाचारको जालोमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायालय, प्रशासन र विचौलियाको साँठगाँठ कहिलेसम्म ?

–टेकराज पौडेल

नेपालमा भ्रष्टाचारको चर्चा नयाँ होइन । राणाकालीन समय अघिदेखि नै नेपालमा भ्रष्टाचार चलेको बुझिन्छ । नेपालमा जति पनि सरकार फेरिन्छन्, मन्त्री फेरिन्छन्, चुनावमा दलहरुका नारामा भ्रष्टाचारविरुद्धका नारा बनाइन्छ तर भ्रष्टाचारको जालो भने झन् फैलिँदै गएको देखिन्छ । हरेक सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्छ । शून्य शहनशिलताका कुरा गर्दछन तर व्यवहारमा सरकारी कामकाजदेखि विकास निर्माण, ठेक्कापट्टा, जग्गा कारोबार र नियुक्तिसम्म भ्रष्टाचारको लागि विचौलिया र कमिसनको प्रभाव हट्न सकेको छैन ।

देशले विकासका नाममा ठूलो ऋण लिइरहेको छ । जनताले कर तिरिरहेका छन् । विदेशी सहयोग र अनुदान पनि आइरहेका छन् । तर त्यसअनुसार विकासको काम किन अघि बढ्न सकेको छैन ? सडक अधुरा छन्, आयोजना अलपत्र छन्, जनताले सामान्य सरकारी सेवा लिन पनि सास्ती खेप्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

समस्या पैसाको अभाव मात्र होइन, राज्यको स्रोत र शक्तिमाथि सीमित व्यक्तिको कब्जा हुनु पनि एक महत्वपूर्ण समस्या हो ।
राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, ठेकेदार र विचौलियाबीच स्वार्थ मिल्दा सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन हुने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई समयमै रोक्न नसके देशले जति ऋण लिए पनि जनताले त्यसको प्रतिफल पाउने गार्हो छ ।

विचौलियाको जालो नतोडेसम्म भ्रष्टाचार रोकिन्न

सरकारी कार्यालयमा एउटा काम गराउन पनि चिनजान र पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था छ । ठेक्का लिन, आयोजना स्वीकृत गराउन, जग्गासम्बन्धी निर्णय गराउन, कर छुट लिन वा सरकारी नियुक्ति मिलाउन विचौलियाको चलखेल हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ । कतिपय अवस्थामा निर्णय गर्ने व्यक्ति पर्दापछाडि हुन्छन्, अगाडि भने काम मिलाइदिने नाममा कमिसन उठाउनेहरू देखिन्छन् । भर्खरै इनम सापकोटा नामक ब्यक्तिको सार्वजनिक भएको कान्डले यही कुराको संकेत गरेको छ ।

यो सामान्य अनियमितता होइन । जनताको मतबाट बनेको सरकार र जनताकै करबाट चलेको प्रशासनलाई निजी स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउनु नदिन पर्ने हो । कुनै ठेक्का मिलाउन कमिसनको भागबन्डा हुन्छ भने त्यसको असर अन्ततः निर्माणको गुणस्तर र लागतमा पर्छ । सरकारी आयोजना महँगो हुन्छ, काम कमजोर हुन्छ र घाटा जनताले बेहोर्नुपर्छ ।

त्यसैले घुस लिने कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गरेर पुग्दैन । घुस दिने, मिलाउने, राजनीतिक संरक्षण गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने सबैको भूमिका अनुसन्धान हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको जालो एउटाले मात्र बनाएको हुँदैन । त्यसमा धेरैको हात हुन सक्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दैमा सबै कुरा छुट पाउन मिल्छ ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अर्को गम्भीर समस्या मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसँग जोडिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २३९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसका समितिले सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसको उद्देश्य सरकारलाई नीति निर्माण र शासन सञ्चालनमा आवश्यक अधिकार दिनु हो । तर यही व्यवस्थाको गलत अर्थ लगाएर आर्थिक अनियमितता र व्यक्तिगत स्वार्थका निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णयको आवरणमा जोगाउने प्रयास भयो भने त्यो गम्भीर समस्या हो ।

सरकारले देशको हितमा नीति बनाउनु एउटा कुरा हो, कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु अर्को कुरा हो । नीतिगत निर्णय भन्दैमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिले गरेको आर्थिक लेनदेन, मिलेमतो वा व्यक्तिगत लाभको प्रश्न उठाउनै नपाइने भन्ने हुँदैन ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव कसले लग्यो ? त्यसको आधार के थियो ? निर्णयबाट कसलाई फाइदा पुग्यो ? राज्यलाई कति घाटा भयो ? निर्णय गर्दा कानुन र प्रक्रिया पालना गरियो कि गरिएन ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न पाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयलाई देखाएर कसैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारीबाट उम्किन पाउनु हुँदैन ।

यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल समेत जोडिएको मोरङको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण चर्चामा आएको छ । अख्तियारले यस प्रकरणमा ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र करिब ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यो अभियोग हो यसलाई अदालतले गहिराईमा अनुसन्धान र तहकिकात गरोस् । दोषी ठहर भएको खण्डमा कठोर कारबाही गरोस् । किनकी अबका दिनमा मन्त्री परिषदले गर्ने निर्णयमा पनि अख्तियार आकर्षित हुन्छ भन्ने मानक स्थापित होस् । त्यसैले अन्तिम निर्णय न्यायालयबाट नआउन्जेल यो आरोप मात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझौँ ।

तर यो घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ– मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदैमा सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएका सबै कामको छानबिन रोक्न मिल्छ ? यदि कुनै निर्णयबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? नीतिगत निर्णयको सुविधा दुरुपयोग हुन नदिन कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ ।

न्यायालयदेखि सुरक्षा निकायसम्म छानबिन हुनुपर्छ

भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्दा राजनीतिक नेता र कर्मचारीको मात्र नाम आउने गरेको छैन । नेपालको न्यायालय पहिले देखि नै बनेको एउटा कहाबत छ कि “काम्लोको न्याय गाईले खायो ” यसको अर्थ न्यायलयमा पनि निष्पक्ष न्याय हुँदैन भन्ने जन विश्वासलाई विगत लामो समयदेखि नेपालको न्यायलय भित्रका बिकृती हेर्दा यो पुष्टि हुने आधारहरु प्रसस्त छन । सुरक्षा निकाय र उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूबारे पनि समय–समयमा आर्थिक लेनदेन र सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्न सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठे न्यायालयको प्रतिष्ठा कमजोर हुन्छ र न्यायलयमाथि जनताको भरोसा टुट्छ । प्रहरी र सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठे जनताको सुरक्षा र भरोसामै असर पर्छ । त्यसैले यी निकायमा कार्यरत व्यक्तिमाथि पनि विश्वसनीय आरोप लागे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । पद र संस्थाको सम्मानका नाममा कसैलाई जोगाउनु हुँदैन ।

तर आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन । प्रमाण जुटाउने, अनुसन्धान गर्ने र अदालतबाट फैसला गराउने कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । कसैलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा फसाउने र पहुँचका आधारमा जोगाउने दुवै प्रवृत्ति गलत हुन् ।

मन्त्री होस् वा न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी होस् वा सचिव, सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष–कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति दिने र कमजोरलाई मात्र कानुनको कठघरामा उभ्याउने हो भने जनताले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।

अख्तियार स्वतन्त्र हुनुपर्छ, राजनीतिक दबाबमा होइन

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नै राजनीतिक दबाबमा पर्‍यो भने परिणाम के हुन्छ ? सरकारमा जो आयो, उसकै इच्छा अनुसार अनुसन्धान अघि बढ्ने वा रोकिने अवस्था आयो भने अख्तियारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । अख्तियार लगायत अनुसन्धान गर्ने निकायले दल, नेता र सरकारको अनुहार हेरेर होइन, प्रमाण हेरेर काम गर्नुपर्छ । विगतका सरकारमा भएका निर्णय पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ र अहिले सत्तामा रहेका व्यक्तिका काम पनि त्यही मापदण्डमा जाँचिनुपर्छ । आफू निकट व्यक्तिलाई जोगाउने र विरोधीलाई मात्र निशाना बनाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । अहिलेको सरकार त्यही बाटोमा अघि बढेको आभास दिने काम भैरहेको छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत जाँच्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ । आम्दानीभन्दा अस्वाभाविक रूपमा धेरै सम्पत्ति बढेको छ भने त्यसको स्रोत खोजिनुपर्छ । गैरकानुनी रूपमा कमाएको सम्पत्ति राज्यले फिर्ता लिनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टा पारदर्शी हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको सूचना दिने नागरिक, पत्रकार र सूचनादातालाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।

अब आश्वासन वा भाषणले होइन, परिणाम काममा देखिनुपर्छ

भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्न सजिलो छ । तर आफ्नै दलका नेता, आफ्नै सरकारका मन्त्री र आफ्नै संरक्षणमा रहेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न तयार नहुनु विपक्षीलाई यही हतियार देखाएर तर्साउने कुराले कसैको हित हुँदैन । सबै दलले आफूलाई चोखो देखाउने र अरूलाई मात्र दोष दिने हो भने यो समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन ।

अहिले जनताले खोजेको कुरा धेरै ठूलो छैन । सरकारी काम समयमा होस्, विकासको बजेट सही ठाउँमा खर्च होस्, ठेक्का लिनेले काम पूरा गरोस्, सरकारी कार्यालयमा घुस नचाहियोस् र सार्वजनिक पदमा बसेकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरून् । यति सामान्य अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने शासन व्यवस्थाले जनताको विश्वास कसरी जित्न सक्छ ?

भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दा कसैलाई पनि राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाउनु हुँदैन । तर पद, प्रतिष्ठा, पार्टी र पहुँचका आधारमा कसैलाई छुट पनि दिनु हुँदैन । प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएकालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । निर्दोषलाई आरोपका भरमा बदनाम गर्ने काम पनि रोकिनुपर्छ ।

देशमा भ्रष्टाचारको समस्या समाधान गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै व्यवहार सुधार्नुपर्छ । सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने दोहोरो चरित्र अन्त्य हुनुपर्छ । राज्यको सम्पत्ति जनताको हो भन्ने कुरा व्यवहारमै देखिनुपर्छ ।

देशको ढुकुटी रित्याउने, सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने र पदको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कहिलेसम्म राजनीतिक संरक्षण दिइरहने ? कानुन कमजोरमाथि डण्डा चलाउने मात्र होइन भने त्यसको हात शक्तिशालीसम्म पनि पुग्नुपर्छ ।