– सुमन दाहाल/दैनिक नेपाल
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने विषयमा सरकारभित्र छलफल भइरहेको चर्चाले नेपाली राजनीतिमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ- राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वलाई आफूअनुकूल चलाउन खोज्दा त्यसको राजनीतिक मूल्य कति महँगो पर्न सक्छ ? विगतमा यस्तै प्रकृतिका विवादले अन्य पार्टी राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेका थिए। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार पनि त्यही जोखिमतर्फ अघि बढ्न खोजेको त होइन ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वसँगको टकरावले सरकार र राजनीतिक दललाई संकटमा पारेका केही उल्लेखनीय दृष्टान्त छन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वसँगको टकरावले सरकार र राजनीतिक दललाई संकटमा पारेका केही उल्लेखनीय दृष्टान्त छन्। २०५४ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाइएको घटना, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रसङ्ग र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउन खोज्दा उत्पन्न राजनीतिक संकट त्यसका उदाहरण हुन्।
यी घटनाका राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक भए पनि एउटा साझा प्रश्न उठाउँछन्- राज्यका संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा राजनीतिक स्वार्थभन्दा कानुन, विधि र संस्थागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिइएको छ कि छैन ?
२०५४ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको निर्णयबाट प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल पदबाट हटाइएपछि प्रहरी संगठनको नेतृत्व र सरकारको निर्णय प्रक्रियाबारे विवाद उत्पन्न भएको थियो। सरकार परिवर्तनपछि खरेल पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल भएका थिए। प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र पदमुक्तिको विषय कसरी राजनीतिक शक्ति संघर्षको हिस्सा बन्न सक्छ भन्ने यो घटनाले देखाएको थियो।
त्यस्तै, २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। प्रस्तावका कारण उनी निलम्बनमा परिन्, तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि काममा फर्किइन्। पछि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिइयो। यस घटनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक संस्थामाथि प्रयोग गर्ने अधिकारको सीमाबारे गम्भीर बहस जन्माएको थियो। यसलाई कांग्रेसको राजनीतिक ओरालोसँग जोडेर व्याख्या गरिए पनि पार्टीको समग्र राजनीतिक अवस्थालाई एउटै घटनाको परिणाम मान्न सकिँदैन।
प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रयास पनि नेपाली राजनीतिक इतिहासको निर्णायक मोडमध्ये एक हो। २०६६ साल वैशाखमा सरकारले कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन्।
प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रयास पनि नेपाली राजनीतिक इतिहासको निर्णायक मोडमध्ये एक हो। २०६६ साल वैशाखमा सरकारले कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन्। त्यसपछि उत्पन्न विवादका बीच प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। यस घटनाले सरकारको कार्यकारी अधिकार, संवैधानिक प्रक्रियाको पालना र सुरक्षा निकायसँगको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा माओवादीको राजनीतिक प्रभावमा आएको परिवर्तनलाई यही एउटा घटनाको परिणाम भन्न नसकिए पनि यसले तत्कालीन सरकारलाई गम्भीर राजनीतिक संकटमा पुर्याएको तथ्य महत्त्वपूर्ण छ।
यी दृष्टान्तले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छन्- राज्यका संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन केवल प्रशासनिक निर्णयमा सीमित रहँदैन । त्यसले राजनीतिक विश्वास, संस्थागत स्थिरता र सरकारको वैधताबारे समेत बहस सिर्जना गर्न सक्छ। कुनै निर्णय कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने प्रश्नसँगै त्यसको औचित्य, समय र कार्यान्वयन प्रक्रियाले पनि राजनीतिक परिणाम निर्धारण गर्छन्।
राज्यका संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन केवल प्रशासनिक निर्णयमा सीमित रहँदैन । त्यसले राजनीतिक विश्वास, संस्थागत स्थिरता र सरकारको वैधताबारे समेत बहस सिर्जना गर्न सक्छ।
यही पृष्ठभूमिमा अहिले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने विषयमा भइरहेको भनिएको छलफललाई हेरिनुपर्छ। यदि सरकार उनलाई पदबाट हटाउने दिशामा अघि बढिरहेको हो भने त्यसको कानुनी आधार र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ। केवल नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा वा राजनीतिक असन्तुष्टिका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर कुनै ठोस कानुनी कारणबिना प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने प्रयास गरिएमा त्यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ र प्रहरी संगठनको मनोबलमा समेत असर पार्न सक्छ।
रास्वपाले विगतका राजनीतिक दलका कमजोरीलाई आफ्नो वैकल्पिक राजनीतिक पहिचानको आधार बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यका संस्थासँग सम्बन्धित संवेदनशील निर्णयमा उसले देखाउने व्यवहार अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पुराना दलले गरेका निर्णयको आलोचना गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि उस्तै प्रवृत्ति दोहोर्याउने हो भने नयाँ राजनीतिक शक्तिको दाबी र व्यवहारबीचको अन्तरमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
केवल नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा वा राजनीतिक असन्तुष्टिका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर कुनै ठोस कानुनी कारणबिना प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने प्रयास गरिएमा त्यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ र प्रहरी संगठनको मनोबलमा समेत असर पार्न सक्छ।
राज्य सञ्चालनमा सरकारको अधिकार अवश्य हुन्छ। तर अधिकारको प्रयोग कानुन, संविधान र संस्थागत मर्यादाको सीमाभित्र हुनुपर्छ। प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउनु, नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयलाई पारदर्शी बनाउनु र संस्थागत स्थिरता कायम राख्नु सरकारको दायित्व हो। सरकारको कुनै निर्णयप्रति असहमति हुनु र त्यसैका आधारमा नेतृत्व हटाउनु एउटै कुरा होइनन्
इतिहासले चेतावनी दिन्छ, तर भविष्यको फैसला वर्तमान नेतृत्वले गर्छ। अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण, सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग र रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणलाई स्मरण गर्दा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्नो निर्णयको कानुनी आधार, औचित्य र सम्भावित परिणामबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने देखिन्छ।
दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने विषयमा सरकार अघि बढ्छ वा पछि हट्छ भन्ने कुरा आगामी निर्णयले स्पष्ट पार्नेछ। तर यदि यो प्रक्रिया विधि र औचित्यभन्दा राजनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित भयो भने रास्वपाले पनि विगतका दलले सामना गरेका जस्तै राजनीतिक संकटको जोखिम मोल्नुपर्ने हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया