धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको बहिष्कारबीच चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गरेको छ। बजेटमाथिको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतका आधारमा बजेट पारित गरेको हो।
बजेट निर्माणमा पर्याप्त समन्वय नगरिएको र विनियोजन प्रक्रिया उपयुक्त नभएको भन्दै कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेटको विरोधमा सदन छाड्ने निर्णय गरिएको बताए।
प्रदेश सरकारले आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लमार्फत ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। लामो समयदेखि बजेटलाई लिएर अन्योल कायम रहेको सुदूरपश्चिममा बजेट प्रस्तुत भएपछि पनि विवाद साम्य हुन सकेको थिएन।
बजेटमा समावेश गरिएका आयोजना तथा रकम विनियोजनलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको थियो। केही सांसदले बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको र आयोजना छनोट तथा विनियोजनमा चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए। बजेटका विषयमा प्रश्न उठेपछि सोमबारका लागि निर्धारित प्रदेशसभा बैठकसमेत स्थगित भएको थियो।
विवादकै बीच सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र भने बजेट परिमार्जन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। सहमतिअनुसार बजेटसम्बन्धी विषयको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिनेछ भने आगामी कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ।
बजेट पारित भए पनि त्यसमा देखिएका विवाद र उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ। संसदीय छानबिनबाट बजेट निर्माण तथा आयोजना छनोट प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको निरूपण गर्ने र पूरक बजेटमार्फत आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति गरिएको हो।
तीन महिनाको बजेट शून्यतापछि प्रस्तुत भएको बजेट पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापन अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
प्रतिक्रिया