काठमाडौं, ३ असार । साक्षीलाई नै थुन्ने आदेश गलत भएको भन्दै थुनामा परेकालाई छाड्न महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ ।
मुगु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा पंगेनीले साक्षीलाई नै थुन्न दिएको आदेश बदरको माग गर्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि सोमबार सर्वोच्च प्रशासनले यो दर्ता हुन सक्ने आधार र कारण नभएको भन्दै दरपीठ गरिदिएको हो ।
‘पहिलो कुरो त जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा निवेदन परिसकेको छ,’ सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि सरकारी वकिल अदालतमा आउन मिल्ने कानून र नियम पनि छैन । त्यसैले यो निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’
फौजदारी न्यायप्राली र विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तको उल्टो हुने गरी पंगेनीले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका सरकारी साक्षीलाई नै थुनामा पठाउने फैसला गरेको भन्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले निवेदन पेश गरेको थियो ।
न्यायाधीश पंगेनीले गत जेठ २१ गते मुद्दाका साक्षी प्रहरी जवानहरु बलराम गिरी, हरिप्रसाद जोशी र प्रहरी हवल्दार शीतल भण्डारीलाई जनही १ लाख १५ हजार धरौटी तिर्न र अर्का साक्षी स्थानीय धनराज भुमीलाई पुर्पक्षका लागि सीधै थुनामा राख्ने आदेश गरेका थिए । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पंगेनीको यो आदेशलाई फौजदारी न्यायको विचलन भन्दै त्यसविरुद्ध कानूनी प्रक्रिया चालेको थियो ।
मुगुका दीपक बुढा,बाँचे रोकाया, राजन रोकाया, राई रोकाया र सिंह रोकायाले १८ वर्षे मोहनकुमार शाहीको हत्या गरेको भन्दै उनीहरु विरुद्ध जाहेरी परेको थियो । प्रहरीले बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेपछि घटनाका साक्षीलाई उपाध्यायले बकपत्र गर्न इजलाशमा झिकाएका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया