काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका बक्यौता असुली, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन, फ्रिक्वेन्सी वितरण र फाइभजी तयारीलाई एकसाथ अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणले २०८३ भदौमा गरेका निर्णयमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को बक्यौता असुली र कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले विभिन्न शीर्षकमा ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउन बाँकी छ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतको रकम लामो समयदेखि बाँकी रहेपछि उक्त रकमलाई सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो।
युटिएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भइसकेको छ। त्यसपछि कम्पनीसँग सम्बन्धित चलअचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा नेटवर्क व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने र सम्पत्तिको मूल्य निर्धारणका लागि समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। यससँगै युटिएलसँग सम्बन्धित बक्यौता र सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषय थप औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।
एनसेललाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको योजना बुझाउन निर्देशन
प्राधिकरणले एनसेल आजियाटालाई पनि अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुअघि नै सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्न भनेको छ।
एनसेलको मोबाइल सेवाको २५ वर्षे अनुमतिपत्र २०८६ भदौ १६ गते समाप्त हुने भएकाले त्यसअघि नै आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिइएको हो। अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणले एनसेललाई भनेको हो।
यसको अर्थ अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि कम्पनीसँग रहेका दूरसञ्चार पूर्वाधार, नेटवर्क र अन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई अहिलेबाटै नियामकीय प्रक्रियामा ल्याउन खोजिएको हो।
८०० मेगाहर्जको बाँकी स्पेक्ट्रममा बढाबढ
बक्यौता र अनुमतिपत्र व्यवस्थापनसँगै प्राधिकरणले मोबाइल सेवाका लागि उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीको उपयोग बढाउने काम पनि अघि सारेको छ।
प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी स्पेक्ट्रम बढाबढमार्फत वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसका लागि भदौ ९ गते आवेदन आह्वान गरिएको थियो। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सूचनाअनुसार यससम्बन्धी प्रि–बिड बैठक असोज २ गते दिउँसो ४ः३० बजे प्राधिकरणको सभाकक्षमा राखिएको छ।
८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी स्पेक्ट्रमका लागि प्राधिकरणले ‘रिक्वेस्ट फर एप्लिकेसन’ प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्राधिकरणको स्पेक्ट्रमसम्बन्धी दस्तावेजअनुसार ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य प्रति मेगाहर्ज प्रतिवर्ष १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।
फाइभजीको तयारी पनि सँगसँगै
प्राधिकरणले फोरजी सेवाको विस्तारसँगै आगामी पुस्ताको मोबाइल प्रविधि अर्थात् फाइभजीका लागि आवश्यक तयारीलाई पनि अघि बढाएको छ।
‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान–नेपाल्स रोड टु फाइभजी’ को मस्यौदामाथि प्राप्त सुझाव अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको छ। यस योजनामा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको विस्तार, आवश्यक फ्रिक्वेन्सी, पूर्वाधार र नियामकीय व्यवस्थालाई समेट्ने तयारी गरिएको छ।
प्राधिकरणले नयाँ प्रविधिको परीक्षणका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिमै आवश्यक व्यवस्था थप गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। ८६५–८६८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्था थप स्पष्ट पार्ने तथा ७६–८१ गिगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई नीतिको अनुसूचीमा समावेश गर्न सम्बन्धित समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा अनुमतिपत्रको ढाँचा तयार गर्न उपसमिति बनाइएको छ।
विपद्का लागि १५ करोड सहयोग
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्षको १० दिनको तलब तथा अध्यक्ष र सदस्यहरूको दुईवटा बैठक भत्तासमेत सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। कर्मचारीबाट तहअनुसार एकदेखि आठ दिनसम्मको तलब बराबर संकलन हुने ५ लाख ६२ हजार ९३४ रुपैयाँसमेत उद्धार कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
यससँगै सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पनि विपद् उद्धार कोषमा यथासक्य सहयोग गर्न आग्रह गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ।
५ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको बजेट
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ५ अर्ब ५० करोड ४१ लाख ७९ हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ।
कुल बजेटमध्ये प्राधिकरण कोषतर्फ ८१ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ ४ अर्ब ६९ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यस अवधिमा प्राधिकरणले चार इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। स्विफ्ट नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, ओएसिस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, एभरेस्ट लिंक र वेब नेटवर्कर्सका अनुमतिपत्र नवीकरण भएका छन्।
यस्तै विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्रस्ताव गरेका महसुल दर स्वीकृत गर्ने, नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ कलको पल्स अवधि ६० सेकेन्ड कायम गर्ने लगायतका निर्णय पनि भएका छन्।
भदौ महिनाका निर्णयले प्राधिकरणले पुराना दायित्व र अनुमतिपत्रसम्बन्धी विषयलाई टुंग्याउनेसँगै फ्रिक्वेन्सीको नयाँ व्यवस्थापन, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड विस्तार र फाइभजीका लागि आवश्यक पूर्वतयारीलाई अघि बढाएको देखाउँछ। विशेषगरी युटिएलको बक्यौता असुली र ८०० मेगाहर्जको बाँकी स्पेक्ट्रम वितरण प्रक्रिया अबको दूरसञ्चार क्षेत्रका महत्वपूर्ण नियामकीय विषयका रूपमा देखिएका छन्।
प्रतिक्रिया