बैंकलाई सेयर बेच्न ४५ दिनको सीमा, ६ महिनाको व्यवस्था हट्यो

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेञ्चरमा गरेको लगानी अब लामो समय होल्ड गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्दै यस्तो लगानीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिनमा झारेको हो।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भइसकेका संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि कायम गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि त्यस्तो लगानी बिक्री गर्न सकिनेछ।

तर छोटो अवधिको सेयर कारोबारलाई खुला गरे पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको लगानीलाई जोखिमरहित ढंगले व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक नीति र नियन्त्रण प्रणाली अनिवार्य गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर, डिबेञ्चर, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रमा लगानीसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।

त्यस्तो कार्यविधिमा लगानीको उद्देश्य, रणनीति, जोखिम बहन क्षमता, लगानीको सीमा, नाफा सुरक्षित गर्ने तथा नोक्सानी रोक्ने सीमा, होल्डिङ अवधि र लगानीका उपकरणको वर्गीकरणलगायत विषय समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकमा गरिएको लगानी छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्नुपर्ने तथा त्यसको विवरण नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले लगानीबाट उत्पन्न हुन सक्ने बजार तथा तरलता जोखिम नियन्त्रणमा पनि जोड दिएको छ। बैंकहरूले सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्न नियमित ‘स्ट्रेस टेस्ट’ गर्नुपर्ने, लगानीका उपकरण तथा तिनका जारीकर्ताको जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने र लगानीसम्बन्धी कारोबारको अनुगमन तथा रिपोर्टिङ प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, लगानीका क्रममा बैंकका सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व भएका सेयरधनी वा जोखिम लिने जिम्मेवारीमा रहेका पक्षसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार, कारोबारको सीमा र जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेञ्चरमा गरेको लगानी कम्तीमा ६ महिना कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा थप सक्रिय हुने बाटो खोलेको छ। यसबाट बजारमा संस्थागत लगानी र कारोबारको तरलता बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि ४५ दिन कायम गर्ने व्यवस्था अघि सारेको थियो। उक्त योजनाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था संशोधन गरेको हो।

यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै एक संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतसम्म तथा सबै संगठित संस्थामा गरी प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने विद्यमान सीमा भने कायम छ। त्यस्तै, कुनै एक संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि यथावत् रहेको छ।