शिर्ष नेताहरु आखिर किन यसो गर्दैछन् ?

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव एवं युवा नेता योगेश भट्टराईले प्रमुख दलका नेताहरुले सहमतिका नाममा संविधानका मुल विषयलाई हेरफेर गर्न खोजेकोमा असहमति जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट उनले नेताहरुसँग नेताहरुसँग आठबुँदे प्रश्न समेत अघि सारेका छन् । नेता भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणाको सम्पादित अंशः

शिर्ष नेताहरुको सहमतिका नाममा तपशिलका विषयहरुलाई किन हेरफेर गरिँदैछ ?

१) यो संविधान जारी भएपछि वर्तमान संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरुको पुनः नियुक्ति गरिनु पर्ने विश्वव्यापी र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई किन हटाउनुपर्यो ?

२) महालेखा परिक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन बीस बर्षको अनुभव हुनुपर्ने तर ती आयोगभन्दा पनि बढी जिम्मेवार र परिपक्व भूमिका खेल्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धन आयोगमा नियुक्त हुन चाँहि पन्ध्रबर्षको अनुभव भए पुग्ने । यो कुरा कस्को दबाबमा भयो ?

३) आम जनताबाट अत्याधिक सूझावका रुपमा आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा जान किन तयार नभएको ?

४) लोकतान्त्रिक राज्यमा सेना समेत नागरिक प्रशासनको सुपरिवेक्षणमा रहने र संसदको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने कुरा सर्वस्वीकार्य हो । यो मान्यतालाई आत्मासात गरिसकेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिसदमा सेनाका प्रमुखलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?

५) पहिलो मस्यौदाको प्रस्तावनामा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । जुन सही छ । तर दोश्रो मस्यौदामा त्यो भावनालाई कमजोर बनाउने काम गरिएको छ । अब सुनिँदैछ अन्तिम मस्यौदामा समाजवाद भन्ने शब्द नै हटाइँदै छ । त्यसैगरी प्रस्तावित मस्यौदामा श्रमिक बर्गलाई पुरै हेपिएको छ, केही ठाउँमा लेपनका रुपमा श्रमिक वर्गको उल्लेख गरे पनि सुनिँदैछ अबको मस्यौदामा त्यो पनि हटाइँदैछ । यसो गरेर कुन वर्गको सेवा गर्न खोजिएको हो ?

६) संविधानमा उल्लेखित धर्म निरपेक्षको मान्यतालाई थप परिभाषा गरेर सवै धर्मावलम्वीहरुलाई आश्वस्त गर्नु पर्नेमा बाहिर सुनिँदैछ कि त्यसलाई हटाइँदै छ । त्यसो गरेमा साम्य र समाधान हुँदै गएको धर्मको विषयलाई अर्को कोणवाट उचालेर समाजमा धार्मिक अराजकता सिर्जना हुनेछ । आखिर यो किन गर्न खोजिदैछ ?

७) कमजोर नेतृत्व र कमजोर शक्तिका कारण प्रदेशको सिमांकन गर्दा कर्णाली र मध्यपश्चिमको पहाडलाई पेलिएको महशुस भएको छ । त्यसवाट आक्रोशित भएर स्वतःस्फूर्त रुपमा उठेको त्यहाँको आन्दोलनलाई अन्य कतिपय खराब नियत र मागका आन्दोलनसंग दाँज्नु र व्यवहार गर्नु विल्कुलै अनुपयुक्त हुनेछ । त्यसक्षेत्रलाई सही विकल्प दिनै पर्दछ ।

८) कस्को दबाब र कुन राजनीतिका कारण थ्रेसहोल्डको प्राबधान राख्ने कुराबाट पछि हट्न खोजिँदैछ ?

यी विषयमा प्रतिक्रिया दिनेहरुले मलाई भन्न सक्नु हुन्छ तँ आफै एउटा ठूलो पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी भएर किन बाहिर बाहिर बोल्दै हिँडेको ? पार्टीबाट निर्णय गराए त भइहाल्यो नि ? मप्रतिको यो अपेक्षालाई सम्मान गर्दै पार्टीको स्थापित प्रकृया नपुगेको भए आत्मालोचना गरौंला तर आजको निर्णायक दिनमा फेसवुकका वालमै भएपनि यी विषय उठाउनै पर्ने मेरा बाध्यताप्रति सबैवाट समझदारीको अपेक्षा गर्दछु ।