भारतको सर्वोच्च अदालतले भन्यो– विवाहअघि शारीरिक सम्बन्ध राख्दैमा ‘खराब चरित्र’ हुँदैन

–सञ्जय मिश्रा

रौतहट । भारतको सर्वोच्च अदालतले दुईजना बालिगबीच आपसी सहमतिमा कायम भएको शारीरिक सम्बन्धलाई व्यक्तिको ‘खराब आचरण’ वा ‘चरित्रहीनता’को प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ ।

तेलंगाना प्रहरीको कांस्टेबल भर्ती प्रक्रियामा एक उम्मेदवारलाई विवाहअघि शारीरिक सम्बन्ध राखेको विषयलाई आधार बनाएर सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरिएको घटनाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले यस्तो टिप्पणी गरेको हो ।

अदालतले आधुनिक समाजमा दुई बालिगबीच सहमतिमा कायम हुने व्यक्तिगत सम्बन्धलाई असामान्य वा आपत्तिजनक व्यवहारका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न नमिल्ने धारणा राखेको छ । व्यक्तिको निजी जीवन र व्यक्तिगत छनोटका आधारमा उसको रोजगारीको अवसर खोस्नु उचित नहुने अदालतको भनाइ छ ।

निजी जीवन र रोजगारीको अधिकारबीचको सम्बन्ध

सर्वोच्च अदालतको यो टिप्पणीले व्यक्तिको निजी जीवन र सार्वजनिक रोजगारीबीच कति हदसम्म सम्बन्ध स्थापित गर्न मिल्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी अविवाहित युवायुवतीको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई ‘चरित्र’सँग जोडेर उनीहरूको शिक्षा, रोजगारी वा सामाजिक अवसर प्रभावित गर्ने पुरानो सामाजिक दृष्टिकोणमाथि यस फैसलाले बहस सिर्जना गरेको छ ।

कानुनी दृष्टिले पनि दुई बालिगबीच सहमतिमा कायम भएको निजी सम्बन्ध र सार्वजनिक सेवाका लागि आवश्यक व्यावसायिक योग्यता वा आचरणलाई एउटै आधारमा मूल्यांकन गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

तर यसको अर्थ सार्वजनिक सेवामा आवश्यक आचरणसम्बन्धी सबै मापदण्ड समाप्त हुन्छन् भन्ने होइन । अदालतको टिप्पणीको मुख्य केन्द्र व्यक्तिको सहमतिको निजी सम्बन्धलाई मात्र आधार बनाएर उसको चरित्र वा रोजगारीको योग्यता निर्धारण गर्न नहुने भन्ने देखिन्छ । यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, गोपनीयता र समान रोजगारीको अवसरजस्ता अधिकारलाई आधुनिक समाजमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा थप बहसको बाटो समेत खोलेको भारतीय सञचारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेको छ।