सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालय र सेनालाई सोध्यो– ग्रिन आर्मीलाई सैन्य गतिविधिका लागि सहमति दिएको हो ?

काठमाडौं । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैन्य संरचना प्रयोग गर्दै आएको भन्दै विवादमा परेको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’बारे सर्वोच्च अदालतले सरकार र सुरक्षा निकायसँग जवाफ मागेको छ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह र रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले विशेषगरी ग्रिन आर्मीको दर्ता, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, संगठनात्मक संरचना र गतिविधिको कानुनी आधारबारे स्पष्ट पार्न भनेको छ। साथै, नेपाली सेनाले उक्त संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक तथा गतिविधिका लागि कुनै सहमति दिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत जवाफ मागिएको छ।

सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले गैरसरकारी संस्थाले सेनासँग मिल्दोजुल्दो पहिचान प्रयोग गर्दा नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्ने जिकिर गरेका थिए।

यसैबीच, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ‘ग्रिन आर्मी’ नाम परिवर्तन गर्न संस्थालाई ३५ दिनको समय दिएको छ। गृह मन्त्रालयको पत्रका आधारमा रजिस्ट्रारले नाम तथा प्रबन्धपत्र संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो।

२०७२ सालको भूकम्पपछि समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएको उक्त संस्था पछिल्लो समय रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सैनिक शैलीको पोसाकमा परिचालित भएपछि थप विवादमा आएको हो।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ग्रिन आर्मीको नाम तथा गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित गराउने आदेशसमेत दिएको छ।