नेकपाका सात सांसद काठमाडौं टाप कसेपछि मुख्यमन्त्रीले लिन पाएनन् विश्वासको मत

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि आफ्नै सत्ता साझेदार दल नेकपाका सात सांसद काठमाडौं आएर अनुपस्थित भएपछि प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो । तर निर्धारित समयमा बैठक बस्न नसकेपछि साँझ ५ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो । त्यसपछि पनि बैठक सञ्चालन हुन सकेन ।

नेकपाका सात सांसद विश्वासको मतसम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन हेटौंडा नफर्किएपछि मुख्यमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । मन्त्री पद नपाएको विषयमा असन्तुष्ट उनीहरू काठमाडौंमै बसेर छुट्टै छलफल र रणनीति बनाइरहेको बताइएको छ ।

अनुपस्थित हुने सांसदमा युवराज चौलागाईं, रुकु चौलागाईं, उर्मिला लामा, गंगानारायण श्रेष्ठ, लक्ष्मण लम्साल, कृष्ण खनाललगायत छन् ।

मुख्यमन्त्री थापा एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । तर सरकार बनेलगत्तै सत्ता गठबन्धनभित्रै देखिएको असन्तुष्टिले उनको विश्वासको मत परीक्षणलाई कठिन बनाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई सरकार जोगाउन प्रदेशसभाका ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नेकपाका सात सांसद अनुपस्थित हुँदा एमाले र नेकपाका सबै सांसदको समर्थन रहे पनि आवश्यक संख्या पुग्दैन । त्यसैले सरकारको पक्षमा राप्रपाका सांसदहरूको भूमिका निर्णायक बनेको छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री थापाले राप्रपाका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए । तर राप्रपा केन्द्रले बाग्मती सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्रै विवाद देखिएको छ । राप्रपाका केही सांसद सरकारको पक्षमा देखिए पनि अर्को समूह विपक्षमा उभिएको छ ।

यसैबीच राप्रपा बाग्मतीकी सचेतक कुमारी तामाङले सरकार गठनको प्रक्रियाविरुद्ध उच्च अदालत हेटौंडामा रिट दायर गरेकी छन् । अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै थप छलफलका लागि बोलाएको छ ।

उक्त मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन कांग्रेस र राप्रपा केन्द्रले माग गरेका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले समेत प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची स्थगित गर्न सभामुखलाई लिखित आग्रह गरेका छन् ।

नेकपाका सात सांसदको अनुपस्थितिसँगै अब मुख्यमन्त्री थापाका लागि राप्रपाको मत झन् निर्णायक बनेको छ । राप्रपाका १२ सांसदमध्ये कम्तीमा नौ जनाको समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टीभित्रै दुई धार देखिएकाले सरकारको भविष्यसमेत अनिश्चित बनेको छ ।