उद्योगीलाई सेजको सास्ती : उद्योग बन्द भएपछि आफ्नै संरचना बिक्री गर्न समेत रोक

भैरहवा । मुलुकको निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने र औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) अहिले उद्योगीका लागि अवसरभन्दा बढी कानुनी जटिलताको केन्द्र बन्दै गएको छ ।

उद्योग स्थापना र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि राज्यले अर्बौँ रकम खर्च गरे पनि व्यावहारिक र उद्योगमैत्री नीतिको अभावमा स्थापित उद्योगहरू धमाधम बाहिरिन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय भैरहवा सेजमा करोडौं लगानी गरेको पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्ट प्रालिले उद्योग बन्द गरेर बाहिरिन खोज्दा आफ्नै लगानीमा निर्मित भौतिक संरचनासमेत बिक्री गर्न नपाएपछि सेजको बहिर्गमन नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

पञ्चकन्या समूहले २०७५ साउनमा भैरहवा सेजका चारवटा प्लट भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उद्योगले करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेर सेजभित्रै उद्योग शेड, कम्पाउन्ड पर्खाल, सुरक्षा गार्ड भवन, शौचालय र क्यान्टिनजस्ता स्थायी संरचना निर्माण गरेको थियो ।

२०७७ चैतदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको उद्योगले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्दै दैनिक ४० टनसम्म उत्पादन क्षमता विस्तार गरेको थियो । तर, निर्यातमा आधारित उद्योगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी भारतले स्टिलजन्य वस्तुको आयातमा ल्याएको नयाँ व्यवस्था र सेजका कडा सर्तहरूका कारण उद्योगले अपेक्षित गति लिन सकेन ।

निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको भन्दै २०८० असोजदेखि सेज व्यवस्थापनले उद्योगको आन्तरिक बजारको बिक्रीमा समेत रोक लगाएपछि उद्योग थप संकटमा परेको हो । अन्ततः बजार प्रतिकूलता र कानुनी अड्चनका कारण २०८२ भदौमा उद्योगले सेजबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिने निर्णय गर्‍यो ।

मेसिनरी सामानहरू अन्यत्र स्थानान्तरण गरिए पनि उद्योगले आफ्नै लगानीमा बनाएका चार करोड बराबरका भौतिक संरचना भने अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेका छन् । सेजको विद्यमान कानुनले उद्योग बन्द भएपछि ती संरचना अर्को उद्योगीलाई बिक्री गर्न अनुमति नदिँदा लगानीकर्ताले करोडौंको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्ट प्रालिका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूका अनुसार, ती संरचना अर्को उद्योगीलाई बिक्री गर्न पाए कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने सम्भावना छ । तर, सेज व्यवस्थापनले बिक्री गर्न रोक लगाएपछि ती संरचना भत्काएर लैजानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

संरचना भत्काउँदा कबाडीको मूल्यमा मात्र करिब २० लाख रुपैयाँ आउने अनुमान छ, जसले गर्दा उद्योगलाई सिधै ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिन्छ । ‘हामीले संरचना खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताको विवरणसहित अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन,’ साहूले गुनासो गरे ।

यस विषयमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, भैरहवाका प्रमुख सबुत डुम्रेले सेजको नियमावली र कार्यविधिमा केही संशोधनहरू भए पनि उद्योग पुनःस्थापना र संरचना हस्तान्तरणका विषयमा अझै छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

यद्यपि, सरकारी प्रक्रिया सुस्त हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले यस्ता अव्यवहारिक कानुनी प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले भने, ‘पुरानो उद्योगीले बनाएको संरचना नयाँले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भए दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्थ्यो, तर राज्यको नीतिले उल्टै विनाश निम्त्याइरहेको छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले पनि नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई केवल साक्षी मात्र राखिने प्रवृत्तिको आलोचना गरे । उनले भाडा दर, निर्यातको अनिवार्य प्रतिशत र स्पष्ट बहिर्गमन नीतिको अभावमा भैरहवा सेजले लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउँदै गएको टिप्पणी गरे ।

४ करोड लगानी गरेर ५ वर्ष पनि टिक्न नसक्ने वातावरण हुनु र बाहिरिँदा आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नपाउनुले नयाँ लगानीकर्तालाई सेजतर्फ आकर्षित गर्नुको साटो त्रसित बनाउने निश्चित छ । तसर्थ, सेजलाई साच्चिकै उद्योगमैत्री बनाउने हो भने राज्यले लगानी सुरक्षा र व्यावहारिक निकासको नीतिमा तत्काल सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।