नयाँ दिल्ली । भारतको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले मोदी सरकारले प्रत्येक भारतीयको बोल्ने, प्रश्न गर्ने र असहमति जनाउने लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि योजनाबद्ध आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन् । खर्गेले सामाजिक सञ्जालमाथि सेन्सरसिप लागू गर्ने सरकारको कदम युवाहरूमाथि गरिएको लाठीचार्ज र पेलेट गनको प्रयोगजत्तिकै निन्दनीय रहेको बताए ।
खर्गेले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेअनुसार, केवल पाँच महिनाको अवधिमा १ लाख ९५ हजारवटा ‘ब्लकिङ अर्डर’ (खाता रोक्का/बन्द गर्ने आदेश) जारी गरिएका छन् । यसको अर्थ हरेक ६८ सेकेन्डमा एउटा आदेश जारी भइरहेको छ ।
उनले यी आदेशहरू अपराधीहरूलाई लक्षित गरी नभई आफ्नो भविष्य र परीक्षामा भएका भनिएका अनियमितताहरूबारे जवाफदेहिताको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी तथा युवाहरूलाई लक्षित गरी जारी गरिएको दाबी गरे ।
खर्गेले युवाहरूमाथि क्रूरता थोपरिरहँदा उनीहरूको समर्थनमा उठ्ने आवाजहरूलाई पोस्ट र रिल्सहरू हटाएर इन्टरनेटबाट योजनाबद्ध रूपमा मेटाइँदै गरेको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार आलोचनात्मक सामग्री पोस्ट गर्ने पत्रकार, सिर्जनाकर्ता र सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि नोटिस, एफआईआर र दबाबको सामना गरिरहेका छन् ।
खर्गेका अनुसार सरकारले सामग्री हटाउने समयसीमा घटाएर तीन घण्टामा झारेको छ र सेन्सरसिपलाई यति हदसम्म स्वचालित बनाएको छ कि कुनै आवाज दबाउनुअघि आदेशलाई कुनै मानिसले पढ्नेसम्म गर्दैनन् । उनका अनसार मार्चदेखि जुलाईको बीचमा सरकारले करिब हरेक मिनेट एउटा सामाजिक सञ्जाल खाता बन्द गर्ने आदेश जारी गरेको छ । यस अवधिमा १ लाख इन्स्टाग्राम खाता, ८० हजार फेसबुक खाता र १५ हजार युट्युब च्यानल हटाउने आदेश दिइएको थियो ।
प्रतिक्रिया