ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति बनाउन सरकारलाई सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला त्यसमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको दर्ता, ट्र्याकिङ, संकलन, पुनःप्रयोग तथा रिसाइक्लिङका लागि तत्काल स्पष्ट र व्यवस्थित प्रणाली बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ अन्तर्गत नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘’Battery Recycle and Ethanol Blending in Fuel” विषयक ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा सहभागी विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले ईभी ब्याट्री व्यवस्थापनलाई अहिलेबाटै प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरका प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले नेपालमा ईभीको ब्याट्रीसमेत दर्ता र ट्र्याक गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले विद्युतीय सवारी दर्ता गर्दा मुख्यतः चेसिस नम्बर र मोटर नम्बर अभिलेख राखिने भए पनि ब्याट्रीको छुट्टै पहिचान नम्बर दर्ता गर्ने व्यवस्था छैन ।

‘प्रत्येक ब्याट्रीको आफ्नै युनिक पहिचान नम्बर हुन्छ । अब गाडीसँगै ब्याट्रीलाई पनि दर्ता र ट्र्याक गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट ब्याट्री कहाँबाट आयो, कसले आयात गर्‍यो र प्रयोगपछि कहाँ पुग्यो भन्ने विवरण राख्न सहज हुन्छ ।’

श्रेष्ठले ब्याट्रीको अभिलेख राख्ने व्यवस्था भए पुराना ब्याट्रीलाई जथाभावी फाल्ने वा अनधिकृत रूपमा कबाडमा जाने अवस्था नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । नेपालबाट ब्याट्री रिसाइक्लिङका लागि विदेश पठाउँदा देखिने कागजी तथा करसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पनि यस्तो प्रणाली उपयोगी हुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार ब्याट्रीलाई व्यावसायिक रूपमा निर्यात गरिने वस्तुका रूपमा मात्र नभई पुनःप्रयोग वा रिसाइक्लिङका लागि फिर्ता पठाइने सामग्रीका रूपमा परिभाषित गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।

नेपालमा ईभी आयात सुरु भएको लामो समय भए पनि हालसम्म आयातसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तथा निर्देशिका बन्न नसकेको श्रेष्ठले बताए । यद्यपि, यसको मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको जानकारी उनले दिए । सरकारले हालै ल्याएको यातायात नीतिमा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनसँगै ब्याट्रीको ‘इन्ड अफ लाइफ’ व्यवस्थापनलाई समेत सम्बोधन गरिएकाले अहिले नै यसको इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयातकर्तालाई मात्रै जिम्मेवार बनाउन नहुने

अटोमोबाइल व्यवसायी एवं नाइमाका संस्थापक आकाश गोल्छाले ब्याट्री व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सवारीसाधन आयातकर्तालाई मात्र दिनु व्यावहारिक नहुने बताए ।

उनले ईभीमा मात्र नभई मोबाइल फोन, ल्यापटपलगायत विद्युतीय उपकरणमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको व्यवस्थापन पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘नेपालमा ईभीको मात्रै होइन, मोबाइल फोन र ल्यापटपमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको व्यवस्थापन पनि ठूलो चुनौती हो । अहिले यससम्बन्धी व्यवस्थित प्रणाली र स्पष्ट कानुन छैन,’ गोल्छाले भने ।

उनका अनुसार नेपाल–भारत खुला सीमा पनि ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । पुराना मोबाइल तथा ल्यापटपका ब्याट्रीहरू भारततर्फ जाने वा नदी तथा ल्यान्डफिल साइटमा फालिने अवस्था रहेको उनले बताए ।

गोल्छाले लिड एसिड र लिथियम आयन ब्याट्रीको प्रकृति फरक भएकाले तिनको व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टाछुट्टै नीति आवश्यक रहेको बताए । विशेषगरी दुर्घटनामा क्षतिग्रस्त भएका ईभीका ब्याट्रीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘वारेन्टीमा रहेका ब्याट्री फिर्ता आउँछन्, तर दुर्घटनापछि क्षतिग्रस्त भएको ब्याट्री ग्राहकको स्वामित्वमा हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी आयातकर्तालाई मात्र दिनु उचित हुँदैन,’ उनले भने ।

गोल्छाले ब्याट्री व्यवस्थापनमा सरकार, आयातकर्ता, उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी हुने गरी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए ।

‘लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीलाई रिसाइक्लिङको जिम्मा दिइनुपर्छ’

गोल्छाले नेपालबाट पुराना ब्याट्री निर्यात गर्नसमेत हाल विभिन्न कानुनी तथा मूल्यसम्बन्धी समस्या रहेको बताए । ब्याट्रीको निर्यातलाई सहज बनाएर ग्रे मार्केटमा जाने अवस्था रोक्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भारतमा लिड एसिड ब्याट्री रिसाइक्लिङका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि यस्तै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

लिथियम आयन ब्याट्रीका हकमा ब्याट्री संकलनपछि प्लास्टिक, तामा, आल्मुनियमलगायत सामग्री छुट्याएर पुनःप्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । नेपालमा पूर्ण रिसाइक्लिङ पूर्वाधार तयार नभएसम्म ‘ब्ल्याक मास’ भारततर्फ निर्यात गर्न सकिने विकल्पसमेत उनले प्रस्तुत गरे ।

तर सरकारले ब्याट्री व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आयातकर्तालाई मात्र तोक्नुको सट्टा कानुनी रूपमा लाइसेन्स प्राप्त छुट्टै रिसाइक्लिङ कम्पनीलाई संकलन तथा प्रशोधनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने गोल्छाको सुझाव छ ।

‘अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्छ’

भारतको सेन्टर मोटर भेहिकल रुल्स टेक्निकल स्ट्यान्डिङ समिटका अध्यक्ष प्रा. डा. बलराज भनोटले नेपालमा ईभीको प्रयोग बढ्दै गएकाले पुराना ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि अहिलेबाटै तयारी थाल्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार लिथियम ब्याट्रीको औसत आयु सामान्यतः ८ देखि १० वर्ष हुने भएकाले नेपालमा आगामी ४–५ वर्षपछि ठूलो संख्यामा ब्याट्री प्रतिस्थापनको अवस्था आउन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व नीति लागू गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

‘सवारीसाधन वा ब्याट्री आयातकर्ता, विक्रेता र डिलरलाई पुराना ब्याट्री संकलन गर्ने कानुनी जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकले नयाँ ब्याट्री किन्दा पुरानो ब्याट्री बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

संकलित ब्याट्रीलाई सूचीकृत रिसाइक्लिङ प्लान्टमा मात्र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनोटको सुझाव छ । नेपालमा तत्काल पर्याप्त मात्रामा ब्याट्री संकलन नहुने अवस्था भए भारत वा चीनका रिसाइक्लिङ प्लान्टसँग सहकार्य गरेर निर्यात गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने उनले बताए ।

इथानोल मिश्रणमा पनि पूर्वाधार र प्राविधिक तयारी आवश्यक

भनोटले नेपालमा पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने नीति अघि बढाउँदा भारतको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार भारतले सन् २००६ मा ५ प्रतिशत इथानोल मिश्रणबाट सुरुवात गरेको थियो । त्यसपछि २०१० बाट १० प्रतिशत हुँदै हाल २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गरिएको छ ।

तर इथानोलको मात्रा तीव्र रूपमा बढाउँदा पुराना सवारीसाधन तथा इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउन सक्ने उनले बताए । इथानोलले पानी सोस्ने भएकाले पेट्रोल पम्पका भूमिगत ट्याङ्कीमा पानी मिसिएमा ‘फेज सेपरेसन’ हुन सक्ने र इन्धनको गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसैले नेपालले इथानोल मिश्रणको नीति अघि बढाउँदा सवारीसाधनको अनुकूलता, इन्धन भण्डारण तथा वितरण प्रणाली र आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘ब्याट्री फोहोर होइन, मूल्यवान स्रोत हो’

भारतीय ब्याट्री रिसाइकल कम्पनी रिब्याटका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत करण खुरानाले ईभी ब्याट्रीलाई फोहोरका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए ।

उनका अनुसार ब्याट्रीमा आल्मुनियम, तामा, लिथियम, निकल र कोबाल्टजस्ता महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान खनिज हुन्छन् ।

‘ब्याट्रीलाई केवल फोहोर वा खतरनाक वस्तुका रूपमा हेर्दासम्म यसलाई पन्छाउने सोच विकास हुन्छ । यसलाई मूल्यवान सामग्रीका रूपमा हेर्न थालेपछि संरक्षण र पुनःप्रयोगको दृष्टिकोण विकास हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले नेपालमा आयात हुने ५० देखि ६० किलोवाट आवर क्षमताका ईभी ब्याट्री प्याकको तौल करिब ४०० किलोग्रामसम्म हुने र त्यसमा रहेका ठूलो परिमाणका सामग्री पुनःप्रयोग गर्न सकिने बताए ।

ब्याट्रीको पहिलो जीवन समाप्त भएपछि पनि त्यसमा ऊर्जा बाँकी रहने भएकाले सेकेन्ड लाइफ एप्लिकेसन मार्फत पुनःप्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । पुरानो ब्याट्री फिर्ता गर्ने उपभोक्तालाई उचित मूल्य वा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेमा संकलन प्रणाली प्रभावकारी बन्ने उनले बताए ।

‘ब्याट्री व्यवस्थापन उद्योगमा आयातकर्ताको लगानी आवश्यक’

अटो पत्रकार संघ ९जाम०का निवर्तमान अध्यक्ष सागर गजुरेलले नेपालमा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि छुट्टै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

उनले तत्काल ठूलो मात्रामा ब्याट्री उपलब्ध नहुने भएकाले उद्योग सञ्चालनमा चुनौती भए पनि ईभी आयात गर्ने कम्पनीलाई ब्याट्री व्यवस्थापन उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।

‘जति धेरै सवारीसाधन बिक्री गर्छ, त्यही अनुपातमा ब्याट्री व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने व्यवस्था बनाउन सकिन्छ,’ गजुरेलले भने ।

संवादमा भारतको लोहम क्लिनटेक प्रालिका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर तथा बिजनेस पार्टनरसिप जतिन मक्कारले पनि ब्याट्रीलाई पुनःप्रयोग गर्न सकिने मूल्यवान स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार ब्याट्रीको जीवन समाप्त भएपछि त्यसबाट प्राप्त हुने सामग्रीको आर्थिक मूल्य उच्च हुन्छ । नेपालमा ईभीको संख्या बढ्दै गएकाले समयमै संकलन, पुनःप्रयोग र रिसाइक्लिङको संरचना तयार गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले ब्याट्री व्यवस्थापनलाई आयातकर्ता वा व्यवसायीको मात्र जिम्मेवारी नबनाई सरकार, उत्पादक, आयातकर्ता, विक्रेता, उपभोक्ता र रिसाइक्लिङ उद्योगको साझा दायित्व हुने गरी स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संवादको सहजीकरण लक्ष्मी ग्रुपका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले गरेका थिए ।