सुनसरी काण्ड : प्रहरीलाई दोष थोपरेर प्रधानमन्त्री उम्किन मिल्छ ?

समाचार टिप्पणी

सुनसरी घटनाले देशभर तनाव, त्रास र साम्प्रदायिक संवेदनशीलता बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सरकारको तर्फबाट औपचारिक सम्बोधन गर्ने वा सर्वदलीय बैठक बोलाउने बाटो रोजेनन् । बरु मध्यरातमा आफ्नै “बालेन” नामको व्यक्तिगत फेसबुक पेजमार्फत लामो स्टाटस सार्वजनिक गर्दै नागरिकलाई संयम अपनाउन आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्रीले “प्रधानमन्त्रीकारूपमा मात्र होइन, यही देशका नागरिककारूपमा म सुनसरीमा भएका घटनाक्रमबाट दुःखी छु । मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । घाइतेहरूको चाँडो स्वास्थ्य ठीक होस् भन्ने कामना गर्दछु,” भन्दै समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनले पीडित परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

तर स्टाटसमै प्रधानमन्त्रीले लाचारी प्रस्तुत गर्दै लेखेका छन्, “घटनाको सुरुवातदेखि नै सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ तर ती पुग्दो भएनन् । सुरक्षाकर्मीको गोलीले नागरिकको ज्यान गुम्यो, घाइते भए । सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट यस्तो क्षति हुनु कुनै पनि हालतमा सामान्य कुरा होइन । यसबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको र कानुनबमोजिम कारबाही हुने कुरा म जानकारी गराउँछु ।”

यही भनाइसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ– यदि सरकारको उपस्थिति नै “पुग्दो भएन” भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

प्रधानमन्त्रीले प्रहरीको गोली प्रहारलाई असामान्य भन्दै अनुसन्धान र कारबाहीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर प्रहरी आफैं निर्णय गर्ने स्वतन्त्र निकाय होइन । सुरक्षा संयन्त्र सरकारकै नीति, निर्देशन र कमाण्ड संरचनाअन्तर्गत परिचालित हुन्छ । त्यसैले गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीमाथि अनुसन्धान आवश्यक भए पनि त्यो अवस्थासम्म पुग्न दिने सरकारी संयन्त्र र नेतृत्वको जिम्मेवारी स्वतः समाप्त हुँदैन ।

अझ अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ । केही दिनअघि मात्रै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले संसदीय समितिमा मधेश क्षेत्रमा साम्प्रदायिक तनावको जोखिम रहेकोबारे जानकारी गराएका थिए । यस्ता सम्भावित जोखिमबारे सुरक्षा निकायले जानकारी गराउँदा सरकारले त्यसअनुसारको पूर्वतयारी, राजनीतिक समन्वय र सुरक्षा व्यवस्थापन किन गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यदि जोखिमबारे पूर्वसूचना थियो भने त्यसलाई रोक्न राज्य किन प्रभावकारी बन्न सकेन ?

घटनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख वा अन्य स्थानीय सुरक्षा अधिकारीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर सुरक्षा असफलतालाई स्थानीय प्रशासनको कमजोरीमा मात्र सीमित गरेर राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवारीबाट अलग हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुरक्षा संयन्त्र अन्ततः सरकारकै नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालन हुने भएकाले त्यसको अन्तिम राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले स्टाटसमा “सरकार छ र दोषीमाथि कारबाही हुनेछ भन्ने विश्वास यो सरकारले दिलाउनेछ” भनेका छन् । तर दोषी केवल गोली चलाउने प्रहरी मात्रै हुन् कि संकट व्यवस्थापन, सुरक्षा समन्वय, पूर्वतयारी र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ भन्ने प्रश्न अहिले थप बलियो बनेको छ ।

यस घटनाले अर्को राजनीतिक प्रश्न पनि उठाएको छ । वर्तमान सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दोषी भन्दै कडा आलोचना गरेको थियो । मुद्दासमेत चलाएको थियो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुरक्षा असफलताको अन्तिम जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हुने तर्क त्यतिबेला बारम्बार प्रस्तुत गरिएको थियो । यदि त्यो सिद्धान्त सही थियो भने आज सुनसरी घटनामा पनि त्यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

अर्कोतर्फ, देश यति संवेदनशील अवस्थामा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत फेसबुक पेजमार्फत प्रतिक्रिया दिनुलाई पनि धेरैले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेका छन् । यस्ता बेला नागरिकले सामाजिक सञ्जालको पोस्टभन्दा सरकारको प्रत्यक्ष नेतृत्व, सर्वदलीय संवाद, समुदायबीच समन्वय र निर्णायक पहलको अपेक्षा गर्ने गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले “सरकारको सबैभन्दा पहिलो धर्म आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाएर कसुरदारलाई कारबाही गर्दै पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने हो” भनेका छन् । तर यही अभिव्यक्तिले अर्को प्रश्न जन्माएको छ– यदि नागरिकको सुरक्षा सरकारको पहिलो धर्म हो भने सुनसरीजस्तो घटना गोली चल्ने अवस्थासम्म किन पुग्यो ? सरकारको उपस्थिति किन “पुग्दो” हुन सकेन ?

प्रधानमन्त्रीले “उत्तेजित हुने वा गराउने कुनै पनि काममा सरिक नभइदिनुहोला । सुरक्षित र संयमित भएर बसौँ । एकअर्कालाई प्रेम र सम्मान गरौँ । सामाजिक सद्भाव कायम राखौँ ।” भन्दै शान्ति र संयमको अपिल गरेका छन् । यो अपिल स्वागतयोग्य भए पनि संकटको घडीमा संयमको आग्रहसँगै सरकारको आत्मसमीक्षा, राजनीतिक जवाफदेहिता र प्रभावकारी नेतृत्व पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीमाथि अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । तर अनुसन्धान त्यतिमै सीमित हुनु हुँदैन । पूर्वसूचनाको व्यवस्थापन, सुरक्षा तयारी, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया, संकट व्यवस्थापन र नेतृत्वको भूमिकाको समेत निष्पक्ष समीक्षा हुन सके मात्र सुनसरी घटनाले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सकिनेछ । अन्यथा प्रहरीमाथि दोष थोपरेर सरकार स्वयं जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।