एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गिरफ्तारी, बालेन सरकारको मनोमानी

– टेकराज पौडेल

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारदेखि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गिरफ्तारी र विशेष अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहाइसम्मका घटनाले नेपालको राजनीतिमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् । यी घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्दा नेपालमा एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रयास क्रमशः विभिन्न रूप र माध्यमबाट अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।

विष्णु पौडेलको गिरफ्तारीलाई केवल एक वरिष्ठ नेतामाथिको भ्रष्टाचार अनुसन्धानका रूपमा मात्र हेरिएको छैन । यसलाई एमालेको राजनीतिक प्रभाव कमजोर बनाउने, पार्टी नेतृत्वमाथि नैतिक र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने तथा समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याउने रणनीतिक कदमका रूपमा पनि धेरैले बुझेका छन् । प्रारम्भमा धेरै कार्यकर्ता घटनाको गहिराइ बुझ्न नसकेर अन्योलमा रहे पनि पछिल्ला घटनाक्रमले यो बहसलाई अझ फराकिलो बनाएको छ ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने प्रयासबारे चर्चा नयाँ होइन ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने प्रयासबारे चर्चा नयाँ होइन । जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमय निधनदेखि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमाथि पटक–पटक सिर्जना भएका राजनीतिक चुनौतीसम्मका घटनालाई जोडेर विभिन्न राजनीतिक विश्लेषण हुँदै आएका छन् । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)ले प्रस्तुत गरेको वैचारिक धार र मदन भण्डारीको अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा बढ्दै जाँदा उनीविरुद्ध षड्यन्त्र भएको भन्ने विश्वास एमाले पंक्तिमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ ।

२०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको कार्यगत एकता, त्यसपछि भएको निर्वाचन र पार्टी एकीकरणले नेपालको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा नयाँ अवस्था सिर्जना गर्‍यो । त्यतिबेलादेखि नै देशभित्र र बाहिरका विभिन्न शक्ति त्यस एकतालाई भंग गर्न सक्रिय भएको आरोप पनि उठ्दै आएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र पार्टी एकता समाप्त गर्ने प्रयास त्यसैको निरन्तरता भएको विश्लेषण पनि गरिन्छ ।

कम्युनिस्ट मुलुक चीनले आर्थिक, प्रविधि, व्यापार तथा सामरिक क्षेत्रमा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूलाई चुनौती दिन थालेपछि दक्षिण एशियाको शक्ति–सन्तुलन पनि नयाँ ढंगले हेरिन थाल्यो ।

कम्युनिस्ट मुलुक चीनले आर्थिक, प्रविधि, व्यापार तथा सामरिक क्षेत्रमा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूलाई चुनौती दिन थालेपछि दक्षिण एशियाको शक्ति–सन्तुलन पनि नयाँ ढंगले हेरिन थाल्यो । चीनको प्रभाव विस्तार रोक्न तिब्बतदेखि नेपालसम्मको भू–राजनीतिलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरिएको भन्ने चर्चा विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा हुँदै आएको छ । नेपालले राष्ट्रिय हितका विषय, विशेषतः कालापानी र चीनसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउँदा बाह्य असन्तुष्टि बढेको भन्ने धारणा पनि व्यक्त हुँदै आएको छ ।

२०७२ सालको संविधानपछि नयाँ राजनीतिक मुद्दाको खोजी, युवामाझ नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा त्यसको राजनीतिक प्रभावबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ । एसपीपी फिर्ता गर्ने निर्णय, त्यसपछि बनेको सरकारले बीआरआईसम्बन्धी सहकार्य अघि बढाउनु र त्यसपछि देखिएका राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत यही श्रृंखलाको हिस्सा मानेर विश्लेषण गर्नेहरू कम छैनन् ।

भदौ २३ गते भएको हिंसात्मक घटनामा विद्यालय पोशाकमै रहेका १९ बालबालिकाको दुःखद मृत्यु भएपछि देशभर आक्रोश फैलियो । त्यसले सरकारको शान्ति–सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पनि रातिसम्म देशका विभिन्न स्थानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट जारी रह्यो । एमाले, कांग्रेस तथा माओवादीका नेताहरूका घर आक्रमणको निशानामा परे । विशेषगरी एमालेका नेताहरूलाई लक्षित गरी योजनाबद्ध रूपमा हिंसा गरिएको आरोप पार्टीभित्रबाट उठ्यो ।

त्यसपछि निर्वाचन भयो । नयाँ राजनीतिक शक्ति उदायो । सामाजिक सञ्जाल, आधुनिक प्रविधि र नयाँ राजनीतिक भाष्यको प्रभावले नयाँ दलले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्‍यो । त्यसले नेपालको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा नयाँ मोड ल्यायो । तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पार्न राजनीतिक र कानुनी दुवै माध्यम प्रयोग भइरहेको छ भन्ने धारणा अझ बलियो बन्दै गयो ।

यही क्रममा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नरसंहारको आरोप लगाउने र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने अवस्था आयो । पौडेल पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा उनको नाममा २० अर्ब रुपैयाँ नगद, १२० बिघाभन्दा बढी जग्गा र अर्बौं मूल्यको शेयर रहेको भन्दै व्यापक प्रचार गरियो । त्यसले आम नागरिकमा अनेक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्‍यो । एमालेभित्र पनि केही समय अन्योल र चिन्ता देखियो ।

तर घटनाक्रमले अप्रत्याशित मोड लियो । विशेष अदालतले थुनछेक बहसपछि विष्णु पौडेललाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा मुद्दा अघि बढाउने आदेश दियो । अदालतले प्रारम्भिक रूपमा प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । आरोपित कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त आधार तत्काल नदेखिएको, व्यक्तिगत लाभसँग सम्बन्धित आधार स्पष्ट रूपमा स्थापित नभएको तथा प्रस्तुत कागजातबाट थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको प्रारम्भिक निष्कर्ष थियो ।

यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारले लगाएको मुद्दा अदालतको प्रारम्भिक परीक्षणमै किन कमजोर देखियो ? अनुसन्धान कमजोर थियो, प्रमाण अपर्याप्त थिए वा कानुनी आधार नै बलियो थिएन ?

यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारले लगाएको मुद्दा अदालतको प्रारम्भिक परीक्षणमै किन कमजोर देखियो ? अनुसन्धान कमजोर थियो, प्रमाण अपर्याप्त थिए वा कानुनी आधार नै बलियो थिएन ? २५ वर्षभन्दा बढी समय सांसद र आठ पटक मन्त्री भइसकेका व्यक्तिमाथि व्यापारीको आर्थिक कारोबारसँग जोडिएको आरोप लगाइनु आफैंमा ठूलो राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएजस्ता अर्बौं सम्पत्ति, सयौं बिघा जग्गा र विशाल शेयर स्वामित्वका दाबी अदालतमा प्रमाणित भएन । यस घटनाले नेपालको राजनीतिमा कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक प्रतिशोध, अनुसन्धान निकायको विश्वसनीयता र न्यायिक स्वतन्त्रताबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।

विष्णु पौडेलको गिरफ्तारी र विशेष अदालतको प्रारम्भिक आदेशले कम्तिमा एउटा सन्देश भने दिएको छ– कुनै पनि आरोप अन्तिम सत्य होइन, अन्तिम सत्य अदालतको फैसला हो । त्यसैले राजनीतिक आरोप, सामाजिक सञ्जालका प्रचार वा सार्वजनिक धारणाभन्दा पनि न्यायिक प्रक्रिया र प्रमाणको मूल्य अन्ततः सर्वोच्च रहन्छ । यही प्रक्रियाले दोषीलाई दोषी र निर्दोषलाई निर्दोष प्रमाणित गर्नेछ ।