विष्णु पौडेललाई फसाउने सरकारको प्रयास असफल, विशेष अदालतले के भन्यो ?

काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा फसाउने सरकारी प्रयासलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरेपछि बालेन सरकारलाई अर्को झट्का लागेको छ ।

विशेष अदालतले आज पौडेललाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिँदै हाल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनीमाथि थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

विशेष अदालतको आदेशमा तीन महत्वपूर्ण आधार उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो, हालसम्म संकलन भएका प्रमाणबाट विष्णु पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको ।

दोस्रो, मुद्दाका मुख्य आरोपितहरूले दिएका बयानमा पनि पौडेलको संलग्नता स्वीकार गरिएको नदेखिएको ।

तेस्रो, दीपक भट्टसँग वित्तीय कारोबार भएको देखिए पनि त्यसबाट पौडेलले कुनै अनुचित लाभ वा सम्पत्ति प्राप्त गरेको प्रमाण हालसम्म नदेखिएको ।

यिनै आधारलाई टेकेर विशेष अदालतले पौडेललाई थुनामा राख्नुपर्ने कानुनी आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै साधारण तारिखमा उपस्थित हुने सर्तमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशले अनुसन्धानका क्रममा प्रस्तुत गरिएका प्रमाणहरू तत्कालका लागि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

विशेष अदालतको यो आदेशसँगै नेकपा (एमाले)ले सुरुदेखि उठाउँदै आएको “राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आफ्ना नेतालाई मुद्दामा जोड्ने प्रयास गरिएको” भन्ने दाबीलाई पुष्टि गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरूले सरकार प्रतिशोधको बाटोमा हिंडेको भन्दै प्रतिवाद गर्दै आएका थिए ।

विशेष अदालतको आदेशपछि एमालेले यसलाई आफ्नो सुरुदेखिको अडानको पुष्टि भएको बताएको छ ।

पौडेललाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएलगत्तै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै “प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको राजनीति अन्ततः असफल भयो ।” भनेर लेखेका छन् ।