प्रधानमन्त्रीको बोली सुन्न नपाई सकियो पहिलो संसद अधिवेशन !

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ । पहिलो अधिवेशन ९ दिनमा सकिएको हो । यो पटकको अधिवेशनमा यसअघिको भन्दा फरक अनुभूति भएको छ ।

संसदको पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कुनै सम्बोधन नआएपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेको हो । १९ चैतदेखि २७ चैतसम्म चलेको अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बसेका थिए।

यस अवधिमा सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भए भने उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर विजयी भइन्। संसद्ले २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र विभिन्न संसदीय समितिहरू गठन गर्‍यो। यद्यपि, समितिका सभापतिको चयन भने अर्को अधिवेशनका लागि सारिएको छ। संसदमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ माग्दा पनि प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिक्रिया आएन।

विगतमा पहिलो अधिवेशनमै प्रधानमन्त्रीले नीति र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अभ्यास थियो, जुन यसपटक देखिएन। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन राजनीतिक दिशा र सरकारको भिजन स्पष्ट गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो।

प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका सभापति फरक–फरक भएकाले पनि प्रत्यक्ष सम्बोधन झन् आवश्यक मानिएको थियो। तर यसपटक नागरिक, सांसद र अन्तर्राष्ट्रिय चासोबीच पनि प्रधानमन्त्री मौन रहँदा अधिवेशन अपूर्णजस्तै महसुस गरिएको छ।

संघीय संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईका अनुसार सामान्यतया आमनिर्वाचनपछिको पहिलो संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा छ। उक्त परम्परा विपरीत संसद अधिवेशनभरि प्रधानमन्त्री बालेन मौन रहेकामा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे।

निर्वाचनपछि आउने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको प्राथमिकता, मूल्य-मान्यता र नीतिहरूबारे जानकारी गराउने अभ्यास छ। यो बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि विगतमा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीहरूले संसदलाई सम्बोधन गर्दै आएका थिए।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शाहले भने शुक्रबार अन्त्य भएको संसदको पहिलो अधिवेशनभरि आफूजस्तै देशका विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदसमक्ष सरकारको नीति र मूल्य-मान्यताबारे बताउन आवश्यक ठानेनन्।