नागरिकता दिन बुहारी र ज्वाईंमा भेदभाव किन ?

संविधानसभा नियमावली २०७०को दफा ६७ बमोजिम गठिन संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा दफा ६८ मा व्यवस्था भए बमोजिमको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति मार्फत जनतामा पठाइएको थियो । संविधानको पहिलो मस्यौदा उपर प्रत्येक जिल्लामा पूगी सभासद्हरुले सार्वजनिक सुनुवाई वा अन्य तौरतरिका र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जनताका राय सुझाव सङ्कलन भैसकेको छ ।

समितिले जनताबाट प्राप्त सुझावहरुको विश्लेष्ण गरि सो सम्बन्धी प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश भैसकेको र संविधानसभाको पूर्ण बैठकले जनताको सुझाव बमोजिम र अन्य विवादीत विषयहरु सहमतिको लागि ६८ (९) बमोजिम संविधानसभाको संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र सहमति भएका विषयहरु संविधान मस्यौदा समितिमा पठाएको छ ।

अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्थामा विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गर्दा पन्ध्र वर्ष बसोबासपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेमा नेपाली नागरिकता पाउने, तर नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने वित्तिकै नागरिकता पाउन प्रावधान छ । यो एकदमै विभेदकारी व्यवस्था हो विदेशी महिलाको हकमा पनि पन्ध्र वर्ष स्थायी बसोबास गरेको भन्ने व्यवस्था गरियोस् नत्र यहाँ बुहारी र ज्वाईंमा भेदभाव हुन्छ ।

जनताको राय सुझाव सहितको प्रतिवेदनको पोको संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमतिमा खोलिएको छ । प्रतिवेदन उपर छलफल जारी रहेको छ । तर पनि जनताका राय सुझाव समेटिने कुरामा अझै आशंका छ । संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार लामो समय देखि संविधानको बेग्र प्रतिक्षामा रहेका नेपाली जनताले अबको केहि समयमा नै नेपालको संविधान,२०७२ प्राप्त गर्ने छन् । संविधानसभामा रहेको दुई तिहाईको बहुमत सङ्ख्याले प्रत्येक धारा पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने छन् । त्यसपछि नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आउने छ ।

संविधानमा सवैभन्दा चर्चा, बहस र विवादमा रहेको विषय भनेको नागरिकता हो । राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता कसैको प्रभाव र दवावमा सहज पार्न सकिन्न । भूराजनीतिक अवस्था र संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका देशमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको अवान्छित भूमिकाको कारण मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनतामा चुनौती र गम्भीर खतरा पैदा गरेको कुरा हामी माझ जगजाहेर रहेको छ । देशमा सामेली लोकतन्त्र र समतामुलक विकासका लागि गैर सरकारी संस्था निषेध गर्नुपर्छ । देश बिगार्ने एनजीओ नेपालमा बन्द गरियोस् ।

नागरिकतामा एनआरएनको घुसपैठ

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको भाग २ अन्तर्गतका धारा १० देखि २० सम्म नागरिकताको व्यवस्था रहेको छ । अन्तरिम संविधानको २०६३ को भाग २ मा नै व्यवस्था रहेको नागरिकताको विषय धारा ८ देखि ११ सम्म  गरिएको व्यवस्था भन्दा नयाँ संविधानमा केहि अन्य किसिमका व्यवस्था गरिएको छ । कतिले अन्तरिम संविधानको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था नै ठिक भन्दै छन् । तर यसलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा संविधानको धारामा गम्भीर भएर विश्लेषण गर्दा प्रस्ट हुन्छ । संविधानमा नागरिकताका सम्बन्धमा भएका प्रावधान बढी उदार किसिमका छन् । यसको दुरुपयोग हुने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।

गैर सरकारी संस्थाको प्रशिक्षणले गर्दा नागरिकतामा बढी बहस र विवाद भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको चलखेल नेपालका लागि घातक छ । राष्ट्र घातीले यस्तो लेख्दै गर्दा आलोचना गर्छन भने त्यसलाई सहज ढंगले लिनेछु । संविधानको धारा १२ (१) (क ) सवैभन्दा बढी विवाद र बहसमा छ । कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ,(ख)कुनै व्यक्ति नेपालमा जन्म हुँदाको बखत निजको आमा वा बाबु मध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति ,भन्ने सहज  व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्न खोजिएको छ । यो वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था हो ।

भान्जाभान्जीलाई ज्वाईंले अंगिकृत नागरिकता प्राप्त नगरी वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्न । बाबुले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान छ । यो अत्यन्तै सहज व्यवस्था हो भान्जाभान्जीले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थालाई अतिरञ्जित गरेर बेमौसमी खेती गरिदैछ । जन्म हुँदाको बखत आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने भन्ने प्रावधानले नागरिकता लिन बाबु र आमा दुवै चाहिन्छ भन्न खोजिएको हैन । खण्ड (ख)बमोजिम आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिन सकिन्छ । बाहिर होहल्ला गरेर हुँदैन यसमा भएका व्यवस्थालाई बुझाउन जरुरी छ । यो व्यवस्था उपयुक्त छ नागरिकताको नाममा राजनीतिक नगर्दा हुन्छ । कुनै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकलाई बन्चित गरिने छैन भन्ने कुराले कोहि पनि नेपाली नागरिक नागरिकता लिनबाट बन्चित हुनुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोहि पनि अनागरिक हुनु पर्दैन ।

नागरिकता सम्बन्धी धारा १२(४) को व्यापक दुरुपयोग हुन् सक्ने सम्भावना छ । नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । भनिएको छ अनि कसले भन्यो आमाको नामबाट नागरिकता पाइदैन भनेर ? सो धारा बमोजिम वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता बाबु विदेशी नागरिक भएको प्रमाणित भए त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता कानुन बमोजिम अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।

सबैलाई भन्न खोजिएको होइन, गलत नियत भएका महिलाले श्रीमान् विदेशी भएपनि वंशजको नागरिकता परिवर्तन हुने हुँदा आफ्नो श्रीमान् विदेशी हो भन्ने सम्भावना रहदैन । त्यसैले विदेशी पुरुषसँग विवाहित महिलाले यसको नाजायज फाइदा लिएर नागरिकताको दोहन गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना छ ।

अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्थामा विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नागरिकता लिन चाहेमा पन्ध्र वर्ष बसोबास स्थायी बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेमा नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा विदेशी नागरिकता परित्याग गर्ने कारवाही चलाए तत्काल प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । यो एकदमै विभेदकारी व्यवस्था हो विदेशी महिलाको हकमा पनि पन्ध्र वर्ष स्थायी बसोबास गरेको भन्ने व्यवस्था गरियोस् नत्र यहाँ बुहारी र ज्वाईंमा भेदभाव हुन्छ ।

कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न लाग्ने समय पन्ध्र वर्षसम्म नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई पीआर दिने व्यवस्था गरियोस् । अधिकारकर्मीहरु विदेशी पुरुषलाई तत्काल नागरिकता दिने भन्दा पनि विदेशी महिलालाई विदेशी पुरुष सरह पन्ध्र वर्ष पछि मात्र नेपालको नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गर्न दवाव दिनुहोस् । अनि मात्र समानताको कुरा गर्न मज्जा आउँछ ।

अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकताको प्रावधानमा भन्दा नयाँ संविधानमा भू.पू नेपालीहरुको घुसपैठ भएको प्रस्ट देखिन्छ । नेपालको नागरिकता त्याग गर्नु भनेको नेपाल आमालाई लात हान्नु सरह हो । त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि धारा १६ मा नागरिकता पुनः प्राप्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको नागरिकता त्याग गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिले पुनः नेपालमा आई पाँच वर्ष बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेमा पहिले जुन किसिमको नेपालको नागरिकता प्रदान गरिएको थियो निजलाई सोही किसिमको नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान आपत्तिजनक रहेको छ । नागरिकता त्याग्ने र लिने नाटकीय व्यवस्था अस्वीकार्य छ । नेपालको नागरिकता त्याग गरेर विदेशी बनेका भूपू नेपालीलाई पहिलेको जस्तै नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज हुनैपर्छ । जसलाई देशको माया छैन त्यसलाई किन देशले माया गर्ने ।

गैरआवासीय नेपालीको हकमा सार्क भन्दा बाहेकका देशमा बसोबास नेपाली मूलका व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम आर्थिक ,सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था धारा १९ ले गरेको छ । यसमा सहमत हुन् सकिदैन । पीआरधारी व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा बन्देज लगाउने गरी कानुन पारित भएको अवस्थामा कानुन बनाएर नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा आउदैन ।

गैरआवासीयलाई नागरिकता होइन, कानुन बनाएर पीआर, परिचयपत्र अथवा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी आवासीय अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्कमा रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई बाहेक भन्ने व्यवस्थाले भेदभावको पराकाष्ठा देख्न सकिन्छ । संविधानमा भेदभावको रुप यहाँ झल्कन्छ । नेपालमा आएर लगानी गर्ने भूपू नेपालीलाई स्वागत छ ।

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले तेश्रो लिङ्गीको मान्यता प्रदान गर्दा विश्वभरि नै हलचल मच्चिएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले तिन वर्ष अगाडि नै तेश्रो लिङ्गी पहिचान खुल्ने गरी नागरिकता दिन आदेश दिएको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संविधानको धारा १५ मा छुटै  यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक अथवा तेश्रो लिङ्गीले आफ्नो  पहिचान खुल्ने गरि नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । ल अब बताउनुहोस् यस्तो क्रान्तिकारी व्यवस्था कुन देशको संविधानमा छ । यस्ता मामिलामा अरु भन्दा हामी धेरै अगाडि छौं । तर अरुले गरेपछि मात्र हल्लाका पछाडि लाग्छन् नेपाली त्यसैले भूपिले भनेका थिए हल्लैहल्लाको देश भनेर । संविधानको व्यवस्थालाई राम्रोसँग हेरौं । हल्लाको पछाडि लागेर बकवास कुरा नगरौं । कागको पछाडि कुद्ने होइन कान छाम्न सिकौं ।