–अन्जनी कुमार अधिकारी
उदयपुर । उदयपुरमा लैङ्गिक हिंसा, महिला हिंसा तथा बालबालिकामाथि हुने अपराधका विषयमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा समसामयिक कानुनी व्यवस्था तथा व्यवहारिक चुनौतीबारे समेत छलफल गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरको सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य सावित्राकुमारी शर्माको उपस्थिति रहेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम पाण्डेयको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधि तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले उदयपुर जिल्लामा पछिल्लो समय महिला तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनामा तुलनात्मक रूपमा कमी आएको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए । साथै, व्यवहारिक रूपमा देखिएका केही कानुनी जटिलताबारे पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
विशेष गरी १८ वर्षसम्मका व्यक्तिलाई नाबालक मान्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्था र विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको सन्दर्भमा देखिएको असमानताबारे सहभागीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । १८ वर्ष उमेरका व्यक्तिबाट समेत गम्भीर अपराधका घटनाहरू समाजमा देखिँदै आएको उल्लेख गर्दै २० वर्षपछि मात्र पूर्ण रूपमा वयस्क मान्ने व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा असङ्गत देखिएको भन्दै आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न सरकारसमक्ष पहल गरिदिन आग्रह गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य शर्माले सरोकारवालाबाट उठाइएका मुद्दाहरू महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै ती विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले महिला तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म समन्वयात्मक र प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।
त्यसैगरी, कार्यक्रममा अपेक्षाकृत कम सहभागिताबारे उठेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सदस्य शर्माले उदयपुरमै लक्षित रूपमा लैङ्गिक हिंसा तथा महिला हिंसासम्बन्धी विषयमा छुट्टै व्यापक सहभागितामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् । यसले जिल्लामा सचेतना अभिवृद्धि, समन्वय सुदृढीकरण तथा पीडित मैत्री वातावरण निर्माणमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले महिला अधिकार संरक्षण, लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धन तथा हिंसा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा राष्ट्रिय महिला आयोगसँग सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्रतिक्रिया