कृष्ण सिटौला ज्यू ! जनमत संकलनको नाटक किन ?

नेपालमा संयोग भन्नुपर्छ, धान र संविधानको खेती गर्ने लगन जुधेको छ । समयको अवस्थाले हेर्दा अहिले धान रोप्ने मौसम हो । जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा नेपालमा मनसुन हुनुपर्ने समय भन्दा ढिलो गरी सुरु भएको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । हाम्रो जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार भनेको धान खेती नै हो । पहाडी इलाकामा धान रोप्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कतिले मैजारो गरिसकेको छन् । मकै भाँच्ने सिजन समेत आउन लागेको छ ।

मध्य बर्खाको बेला भएकाले मानिसहरु खेतीपातीमा व्यस्त भएका छन् । मानो रोपेर मुरी फलाउने किसानको लक्ष्य रहेको हुन्छ । खेतमा गोरु जोतेको र धान रोपेको हेर्दा छुट्टै आनन्द लाग्छ । नेपाली किसानहरु अर्ध बेरोजगार हुन् । किनकि दुई महिनाको कमाइले वर्ष दिन भरि खानुपर्ने हुन्छ । अझैपनि पहाडी क्षेत्रमा परम्परागत ढङ्गले कृषि खेती गरिन्छ ।

जनताको राय सुझाव संविधानमा नसमेटिने भए जनमत सङ्कलनको नाटक मञ्चन किन गर्नु ? रिसोर्टमा बसेर हुस्की को चुस्की (स्वाद) लिँदै संविधान जारी गरे भैहाल्यो नि ! जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने काम किन गर्नु । केका लागि यत्रो समय लिएको ? अरबौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हाले जस्तो गरी चप्काएको । जनमत सङ्कलनका नाममा मोजमस्ती गर्नको लागि हो ।

कृषिमा व्यावसायिकरण र यान्त्रिकीकरण त सरकारको योजना र गफैमा सिमित छ । हजुरबुबाले जसरी खेती गरे नातीले पनि त्यसैलाई आत्मसात् गर्ने गरेका छन् । त्यसैले भनिन्छ, जसोजसो बराजु उसैउसै नाती ।

परिवार सञ्चालान गर्नका लागि धान रोप्न धमाधम खेतीमा खटिरहेका नेपाली किसान जनतालाई अर्को चटारो आइपरेको छ । मुलुक सञ्चालान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संविधानमा आफ्नो मनमा लागेका कुरा प्रतिनिधि मार्फत संविधानसभामा पठाउनु छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताको राय सुझाव सङ्कलन गर्न आफैले चूनेर संविधानसभामा पठाएका प्रतिनिधिहरु संविधानको मस्यौदा कोसेली लिएर जनतामाझ पुगेका छन् ।

संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलनका क्रममा अधिकांश जनताले  धान रोप्न चाहिने मल जल (सिंचाई) बिउ ,बिजन, कृषिमा सहुलियत ऋण तथा अनुदान आधुनिकीकरण, मानिसको आधारभूत आवश्यकता खानेपानी लगायतका विकासका पूर्वाधारमा जोड दिएका छन् ।

संविधान भन्दा पनि अविकास, गरिवी अभाव लगायतका व्यवधान हटाउने विधानको माग गरेका छन् । संविधान राष्ट्र निर्माण र विकास निर्माणको आधार हुनु पर्छ भन्ने राय छ ।

जनता हिन्दू राज्यको पक्षमा

नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको राय सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य भैरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरु आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर संविधानमा जनताको राय सुझाव लिइरहेका छन् । टेलीफोन, इमेल इन्टरनेट लगायतका सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि आफ्नो राय सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

जनप्रतिनिधिको भनाई र संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार अधिकांश जनताले हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने मत राखेका छन् । जनताले चाहे भने परिवर्तन हुन्छ भनेर बुर्कुसी मार्ने राजनीतिक दलहरुले  के तिन-चौथाई जनताको माग सम्बोधन गर्दै संविधानको धर्म सम्बन्धी मौलिक हकमा नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र हो । जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कानुनबमोजिम कडा कारवाही हुन्छ । भन्ने व्यवस्था गर्न तयार छन् ?

स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली जनताले नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहेका छन् । यदी संविधानमा हिन्दू राष्ट्र उल्लेख गरिदैन भने धर्मको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गरियोस् । त्यसको परिणाम स्वीकार गर्न तयार छौं भनेका छन् । अधिकांशले राष्ट्रको दूरगामी महत्व राख्ने विषय र नेपालीको पहिचानको मुख्य आधार रहेको विषय हुँदा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न नमाने जनमत सङ्ग्रहको माग गरेका छन्  ।

निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड, बहुमतको राय

जनमत संकलनको क्रममा अधिकांश(बहुमत) जनताले दिएको राय छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कम्तिमा पनि ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा केही सभासदहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा निश्चित प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने माग गरे तर संविधानसभाले उक्त मागमा कुनै चासो दिएको पाइएन । जुन कुरालाई जनताले प्रमुखताकासाथ उठाएका छन् ।

थ्रेसहोल्ड विनाको समानुपातिक प्रणाली लोकतान्त्रिक संस्कार,सभ्यता ,संस्कृति र विकासको खिलाफमा रहेको छ । राजनीतिका नाममा खुद्रा दोकान खोल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने जनताको राय छ ।

थ्रेसहोल्ड नेपालमा मात्र नभई संसारमा नै प्रचलनमा रहेको नियम हो । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्नका लागि पनि समानुपातिक प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड आवश्यक छ । थ्रेसहोल्डको प्रयोग र अभ्यास भएका मुलुकमा मात्र लोकतन्त्र फस्टाउन सकेको उदाहरण पनि जनताले पेश गरेका छन् ।

नयाँ संविधानमा निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा मिश्रीत निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गर्ने संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा पेश भएको छ । जसमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष (पहिलो हुनेले जित्ने ) र ४० प्रतिशत समानुपातिक (बिभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने ) निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रियसभा र प्रदेशसभामा संविधानमा गरिएको  व्यवस्था अनुसार यही प्रतिशतका आधारमा निर्वाचित हुने छन् ।

निर्वाचन प्रणाली पनि संविधान निर्माणको मुख्य विषय हो । निर्वाचन प्रणालीले नीति निर्माण तहमा कस्तो व्यवस्था गर्ने ,कस्ता मान्छे चुन्ने ,कसरी चुन्ने ,कसले चुन्ने ,लगायतका पद्धति रहेको हुन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्डको विरोध गर्ने ,निर्वाचनको फेस गर्न डराउनेले किन राजनीति गर्न खोज्नु ? संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगर्ने हो भने नेपालमा सभासद पिच्छे नै राजनीतिक पार्टी निर्माण हुने निश्चित छ ।

संसदीय प्रणालीको बिकृतिको रुपमा पनि थ्रेसहोल्ड विनाको राजनीतिलाई लिने गरिन्छ । पैसामा किनबेच हुने अधिकांश सभासद भनेको  एक सिटे दुई सिटे पार्टीका हुन् । राजनीतिक निर्णय गर्न समस्या पैदा गर्ने भनेकै यिनीहरु हुन् जसको जनाधार छैन । सिमित भोट किनेर सभासद बनेका हुन्छन् ।

रातो पासपोर्ट बेच्ने देखि मानव तस्करमा संलग्न हुनेमा समेत यिनीहरुको नाम अग्रपंतिमा आउने गरेका छन् । थ्रेसहोल्ड बिनाको राजनीति र समानुपातिक व्यवस्था लगाम बिनाको घोडा जस्तै हो । यसले गर्ने हानिको विषयमा लेखाजोखा गरी साध्य छैन । संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड राख्न नमान्नु भनेको लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रकृया मान्दिन भन्नु सरह हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख

नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारक तत्वको रुपमा लिने गरिन्छ संसदीय व्यवस्थालाई ,यसलाई जनताले पनि त्यति रुचाएको देखिएन । स्रोतका अनुसार अधिकांश जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थाका कारण नेपालमा एक-एक वर्षमा प्रधानमन्त्री  परिवर्तन भएका छन् । राजनीतिक गतिरोधका कारण नेपालमा विकास हुन् सकेको छैन । त्यसैले जनताको रायबमोजिम संविधानको शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु नै उत्तम हुन्छ ।संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको ठाउँमा समावेशी बनाउन राष्ट्राध्यक्ष भन्ने सब्द राख्नुपर्छ ।

प्रदेशको सीमांकन , गेह्र आवासीय नागरिकता

प्रदेशको सीमांकनको टुङ्गो लगाएर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने अधिकांश जनताको  सुझाव रहेको छ । सीमांकन बिनाको संविधानले संघीयता ढिसमिस हुन् सक्ने उनीहरुको आशंका छ । त्यसैले प्रदेशको सीमांकनको टुङ्गो लगाएर मात्र संविधान जारी गर्दा राम्रो हुन्छ । नाम प्रदेशसभाले आफै राख्छ ।

गेह्र आवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बिनाको गेह्र आवासीय नागरिकता दिने भिनिएको छ । यिनीहरुलाई नागरिकता होइन परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पार्टी फुटाउन ५१ प्रतिशत

अन्तरिम संविधानमा संसदीय दलको ४० प्रतिशतले नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । नयाँ संविधानमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रिय कार्य समिति र संसदीय दलको बहुमत  (५१ प्रतिशत ) सदस्य संख्याले मात्र सक्ने व्यवस्था  गर्नुपर्छ । यसले गर्दा निहित स्वार्थका लागि पार्टी फुटाउनेहरुलाई गतिलो झापड हुन् सक्छ ।

राजनीतिको नाममा दोकान खोल्ने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ । दुनियाँमा अल्पमतले पनि पार्टी फुटाउन सक्छ ? ४० प्रतिशतले पार्टी फोड्न सक्ने व्यवस्थाले अल्पमतियालाई चलखेल गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

कर्मकाण्डी सुझाव सङ्कलन

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले जनताले दिएको सुझावबमोजिम संविधान जारी नगरीने बताएका छन् । यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । के जनमत सङ्कल औपचारिकता लागि मात्र गरिएको हो ? कि त भन्नु पर्यो यो रेडिमेट संविधान हो । यसमा एउटा कमा र फुल्स्टप पनि परिवर्तन हुदैन । यसको रिमोट कन्ट्रोल अन्तै छ । हामी प्रभुको इच्छा अनुकुल अगाडि बढ्छौं ।

जनताको राय सुझाव संविधानमा नसमेटिने भए जनमत सङ्कलनको नाटक मञ्चन किन गर्नु ? रिसोर्टमा बसेर हुस्की को चुस्की (स्वाद) लिँदै संविधान जारी गरे भैहाल्यो नि !  जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने काम किन गर्नु । केका लागि यत्रो समय लिएको ? अरबौं रुपियाँ बालुवामा पानी हाले जस्तो गरी चप्काएको । जनमत सङ्कलनका नाममा मोजमस्ती गर्नको लागि हो ।

जनमत सङ्कलनको नाममा जनतालाई तिन दिनको समय दिदाँ पुग्थ्यो होला नि होइन र ? प्रभुको इच्छाबमोजिम  जनमत (सुझाव) सङ्कलनको नाटक मञ्चन गर्नुको औचित्य छैन । कि कसो संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौला जी !