अनिवार्य सैनिक तलिमको प्रावधान तुहियो

काठमाडौं, ३० जेठ । संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिमा रहेको १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई अनिवार्य सैनिक सेवा दिने विवादलाई अन्त्य गरेको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अनिवार्य सैनिक सेवाको प्रावधानलाई ‘राष्ट्रले चाहेको वेला अनिवार्य सेवा गर्नु’ भन्ने प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले अनिवार्य सैनिक तालिमलाई लिएर भएको विवाद अन्त्य भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा दलहरुका बीच देखिएका विवादित विषयमा समितिले छलफल गर्दै आएको छ । पहिलो संविधानसभाको ‘राष्ट्रिय हित संरक्षण समिति’को प्रतिवेदनमा असहमति रहेको १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरूलाई अनिवार्य सैनिक सेवा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विवाद थियो ।

छलफल पछि नागरिकको कर्तव्य खण्डमा ‘राष्ट्रले चाहेको वेला अनिवार्य सेवा गर्नु’ भन्ने सामान्य प्रावधान राख्ने र अन्य कुरा कानुनमा व्यवस्था गर्ने गरी सहमति भएको समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनले दुवै पक्ष–विपक्षलाई मान्य हुने गरी गरिएको यस्तो बिचको सहमतिले संविधानका अन्य असहमतिका विषयमा पनि सहमति खोज्न प्रेरित गर्ने बताए ।