काठमाडौं, ३० जेठ । न्याय परिषदले साक्षीलाई नै थुन्ने आदेश गर्ने मुगु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा पंगेनी उपाध्यायको कागजपत्र झिकाउने भएको छ ।
परिषदका अनुसार साक्षीको संरक्षण गर्नु पर्नेमा उल्टै तिनलाई सजाय गर्ने निर्णय गरेकाले प्रथम दृष्टिमै गडबडी देखिएको हुँदा कागजपत्र बुझ्न लागिएको हो ।
फौजदारी न्यायप्रणाली र विविशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तको उल्टो हुने गरी पंगेनीले कर्तव्य जान मुद्दाका सरकारी साक्षीलाई नै मुद्दा लगाएर धरौटी माग्दै थुनामा पठाउने फैसला गत जेठ २१ गते गरेका थिए ।
फैसला अनुसार मुद्दाका साक्षी प्रहरी जवानहर बलराम गिरी, हरिप्रसाद जोशी र प्रहरी हवल्दार शीतल भण्डारीलाई जनही १ लाख १५ हजार धरौटी तिर्न भनिएको छ भने अर्का साक्षी स्थानीय धनराज भुमीलाई भने पुर्पक्षका लागि सीधै थुनामा राख्ने आदेश भएको छ ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पंगेनीको यो आदेशलाई फौजदारी न्यायको विचलन भन्दै त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने भएको छ ।
मुगुका दीपक बुढा, वाँचे रोकाया, राजन रोकाया, राई रोकाया र सिंह रोकायाले १८ वर्षे मोहनकुमार शाहीको हत्या गरेको भन्दै उनीहरु विरुद्ध जाहेरी परेको थियो ।
प्रहरीले बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेका थिए । घटनाका साक्षीलाई उपाध्यायले बकपत्र गर्न इजलाशमा झिकाएका थिए । कानूनमा कुनै पनि मुद्दाका साक्षीलाई तिनको गोप्यताको संरक्षण गर्नु पर्ने, अदालतमा बयान दिन जाँदा भत्ता दिनु पर्ने र आवश्यक परे सुरक्षासमेत दिनु पर्ने प्रावधानहरु छन् ।
तर पंगेनीको इजलाशले भने कानूनी प्रावधानको ठीक विपरित साक्षीलाई नै सजाय गर्ने अनौठो फैसला गरेपछि त्यसबारे हल्लीखल्ली भएपछि परिषदले अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजपत्र झिकाउन लागेको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया