यस्तो छ राष्ट्र बैंकको चालु आवको मौद्रिक नीति, कस्लाई बढी फाइदा ?

काठमाडौँ, ७ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालीन विकासका लागि वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले आज आव २०७२/७३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै पूँजीगत आधार सुदृढ गर्ने वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो ।

सो नीतिअनुसार विसं २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकले रु आठ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक रु दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले रु एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले रु ५० करोड तथा राष्ट्रियस्तरका र चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले रु ८० करोड एवम् एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले रु ४० करोड पु¥याउनु पर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक-आपसमा गाभ्न-गाभिन थप प्रोत्साहन गरिने गभर्नर डा नेपालले जानकारी दिनुभयो । पुनःनिर्माण लक्षित निजी लगानी तथा सरकारी वित्तीय नीतिको कार्यान्वयनबाट आर्थिक विस्तार गर्न सजग एवम् सन्तुलित कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मुद्रास्फितिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य प्रस्तुत गर्दै गभर्नर डा नेपालले चालु आवमा औसत उपभोक्तास्फीति दरलाई ८.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने र कम्तिमा आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने र छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार विनिमय प्रणालीलाई यथावत राखी विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १८ प्रतिशतमा राखिने र बैैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिक तरलतालाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा निरन्तरताबाट व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।

चालु आवमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर एवम् मुद्रास्फीति दरको आधारमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशत वृद्धि हुने र मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित गरिनेछ ।

नीतिको लक्ष्यअनुरुप भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसँगै सिर्जना हुने अधिक मागबाट आर्थिक स्थायित्वमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई ‘क’ वर्गका लागि छ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका लागि पाँच प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका लागि चार प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘क’ वर्गका लागि १२ प्रतिशत र चल्ती तथा कल निक्षेप सङ्कलन गर्ने ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाका लागि क्रमशः ९ प्रतिशत र ८ प्रतिशत कायम गरिने नीति लिइएको छ ।

नीतिले ऋणदाता सुविधा एवम् सुरक्षणपत्रको सहुलियत गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकदरलाई एक प्रतिशत विन्दुले घटाई सात प्रतिशत कायम गरेको छ ।

त्यसैगरी भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि दुई प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य व्याजदरमा उपलब्ध गराइने पुनरकर्जा प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

सो अवसरमा गभर्नर डा नेपालले मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक एवम् वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार गर्दै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाई लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो । रासस