हिन्दुराष्ट्र, पहिचान र संघीयताका कुरा

यदि संघीयता र पहिचानका कुरा उरन्ठेउलो किसिमले गरिन्छ भने ८० प्रतिशत भन्दा माथि हिन्दु जनसंख्या भएको अबस्थामा, हिन्दुहरुले हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भन्नु कुनै पनि कारण असान्दर्भिक छैन भन्ठान्छु म पनि । दुबाई जस्तो मुश्लिम देश एसियाको प्रमुख शहर छ जहाँ हिन्दु मन्दिर र क्रिश्चियन चर्च पनि छन् । अमेरिका संसारको शक्तिशाली राष्ट्रमा पनि धार्मिक देश हो, राष्ट्रपतिले बाइबल छोएर सपथ लिन्छन । डलर बिलमा पनि धर्ममा विश्वास गरिएको कुरा प्रस्ट लेखिएको छ । नेपालमा परम्परागत रुपमा हिन्दुराज्य हुँदा पनि कुनै धार्मिक कलह भएको ईतिहास नै छैन र कसैलाई प्रतिबन्ध लगाएको पनि छैन । धर्म निरपेक्षताले देश बिकास हुने होइन न त धर्म राख्दैमा देश पछाडि जाने नै हो । दुबाइ र अमेरिकाले यो प्रमाणित गरेका छन अनि संसारको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र हुनै लागेको बेला नेपालमै चाँहि किन धर्मनिरपेक्षताका कुरा उठ्छन ? नेपाल हिन्दू राज्य हो तर अरु सम्पूर्ण धर्मालम्बीहरुलाई सम्मानजनक रुपमा आफ्नो धार्मिक परम्परामा रोकावट नहुने गरी संबिधानमै लेखिदा पनि कुनै फरक पर्दैन, असामान्य हुँदैन । संबिधानको स्रोत धर्म हो, ८० प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दु भएको देशमा संबिधानमा हिन्दुराज्य लेखिनु झन राम्रो कुरा हुन्छ अरु धर्मालम्बिको पनि समान रुपमा सम्मान गरिने कुरा भने गहन हुन्छ । नेपाल संबैधानिक हिन्दुराज्य हुँदा सबै धार्मालम्बिको सुरक्षा हुन्छ, राष्ट्रिय पहिचान र सम्मान हुन्छ । तर धार्मिक निरपेक्ष्यले भने झन झगडा मात्र गराउछ, आपसमा हैसियतको स्वस्खुसी व्याख्या हुन थाल्छ अनि हुन्छ हैसियतको बिबाद र धार्मिक लडाईं । यो कुरा प्रस्ट रुपमा सबै दलले बुझेका छन फेरि पनि तेही कुरा संबिधानमा किन ?

संविधानसभाका ६०१ जनाले संबिधान नलेख्ने र तिनको प्रमुख भुमिका हुँदैन, संबिधान कोठामा बसेर उतारेर तिनै ६०१ जनालाई सहिछाप गराइन्छ भने त्यो संबिधानसभाको नाटक किन ? संविधान आयोग बनाएर, संविधान लेखेर संसदमा पेश गरेको भएपनि त कुरा त उही भएन र ?

संविधानले ब्यबस्था गर्ने भनिएको अवस्था बाहेक, नेपाल भुमिमा संघीयता र धर्म निरपक्षता अनि जाति पहिचानको कुनै पनि कारणले आबश्यकता र सान्दर्भिकताको व्याख्या, अनि यसबाट देश र नागरिकको उन्नती कसरी हुन्छ भनेर कसैले व्याख्या गर्न सकेका छैनन् । जातिय पहिचानले कसरी नागरिक जीवन माथि जान्छ भनेर हाल सम्म कसैले व्याख्या गरेको छैन न गर्न नै सक्छन । अब प्रश्न यो हो कि संघीयताले देश र नागरिकको स्तर कसरी माथि जान्छन त ? कुनै पनि राजनीतिक दलले नीतिगत दस्ताबेज त कुरै छाडौ सामान्य व्याख्या पनि गरेका छैनन यसबारे । अनि तिनैका पछि लागेर के होला त परिणाम ? भाषणले मात्र देश चल्छ त ?

किन त यस्तो दुलाहा बिनाको जन्ती, न घरगाउँले, न लोकन्ती, न जग्य, न पण्डित उसै खाडो भनेर ठ्याक्क–ठ्याक्क ? संघीयता र पहिचानका कुरा त केवल पूर्ब आतंकबादी माओबादीहरुले जन्माएको बिखन्डन र राजनीतिक काउसो हो । अनि त्यसैमा अन्दाधून्दा दगुरे बादलको काग बनेका धेरै नेतागण किन झूटको खेती गरेर अरुलाई दुस्ख दिएको ? यसको व्याख्या गर्न खोज्ने केही लाई चाँहि जातिय पहिचान बिरोधीको नाममा कालो झन्डा पनि देखाउन लागि परे कता कता । वास्तवमै भन्नुपर्दा संघीयता र पहिचान नेपालका लागि गलाको गांड हो जुन घांटीमा नै हुन्छ, न लुकाउन मिल्छ न कामको नै छ, तर पनि आफ्नै गलामै छ, केबल अप्ठेरो र असामान्जस्य मात्र गराउछ र तेही भएको छ नेपालमा यो बिषय प्रबेशले । यहि कारण राजनीतिक पार्टीहरु र देश पनि त बिखण्डमा गएका होइन ?

अमेरिकामा लिम्बू र बाहुन या गोरा, काला, महिला या पुरुष सबैसबैलाई प्रतिघण्टा तोकिएको न्युनतम ज्याला दर बराबरी हुन्छ । एउटै काम गर्दा जुनै पनि जात, महिला, पुरषले बराबरी ज्याला पाउँछन अनि जातका कुरा किन ? त्यसैले अमेरिकाले जातका कुरालाई कानूनी बन्देज लगाएको छ किन कि यसले झगडा मात्र ल्याउछ । तर बिडम्बना भनौ या दुर्भाग्य भनौ तेही झगडाको बिउ चाँही नेपालको संबिधानमा किन नि ? सधैलाइ झगडा मात्र गराएर राजनीतिक खुराक जम्मा गर्न पो हो कि ?

राजनीतिक परिवर्तनले एउटा अवस्था बनाउने हो र बाँकी कुरा राज्यबस्थाले बिकास गर्ने हो, संबिधानले होइन भन्ने कुरा त सम्पूर्ण बिकसित देशका ईतिहासले प्रमाणित् गरेका छन । यो कुरा जान्दछन् नेपालका नेताहरु तर उल्टो प्राक्टिस गर्छन् किन ? चुरो कुरा हिन्दूरास्ट्र, पहिचान र संघीयता होइन त्यो त केबल राजनीतिक रङ मात्र हो । यसले न देश उमो लाग्छ न नागरिक नै । कुनै अर्थशास्त्री, मानबशास्त्री, समाजशास्त्री या बिकासबादीहरुले यो कुरा पुष्टि गर्दैनन, मैले धेरैजना बिज्ञहरुसँग प्रश्न गरे र बहस पनि । ईतिहासले त यसको बिपरित नतिजा देखाएको छ, होइन भने किन यति धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि नेपाल देश उन्नती तीर जादैन ? हरेक सबल देशमा एक पटक हुने राजनीतिक परिवर्तनले कायापलट गरेको छ चाहे त्यो भारत नै किन न होस । अमेरिकाको संबिधान सेप्टेम्बर १७, १७८७ मा लेखिएको हो, २०० बर्ष भन्दा पुरानो छ, खै त अमेरिका पछाडि परेको ? संबिधानसभा एक युगमा एक पटक आउछ भन्ने उखान छ, एक युग भनेको १०० बर्ष हो तर नेपालमा ४ बर्षमा दुइपटक संबिधानसभाको चुनाव, अमेरिकामा संबिधान बनेको २०० बर्ष भन्दा अगाडि भयो खै त ? तर पनि नेपालमै संबिधान बन्ने अवस्था छैन किन ? कतै हामीले उठाएको बिषय र संबिधानमा लेख्ने कुरा अनि राज्यले गर्नु पर्ने कुरा बिच तालमेल पो भएन कि ?

निर्वाचनबाट निर्बािचत ब्यक्ती नै सबै भन्दा उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने बिश्वब्यापी मान्यता हो तर रोपेको रुखमा फल निर्भर पर्छ । चुनाबी मैदानमा दुबै जना खराब उतारियो भने अबश्य जित्ने पनि उत्कृष्ट ब्यक्ति नहुन सक्छ तेस्तै दुबै राम्रा ब्यक्ती चुबाबी मैदानमा उतारियो भने हार्ने ब्याक्ती खराब नहुन पनि त सक्छ । कुरा सिस्टमको होइन यो अवस्थामा कुरा कस्तो रुख रोपेको हो भन्नेमा छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले कस्ता रुख रोपेका छन र निर्वाचनको मैदानमा कस्ता ब्यक्ति उतारेका छन भन्ने कुराले कुरा ठूलो छ यतिखेर । ६०१ जनाले संबिधान नलेख्ने र तिनको प्रमुख भुमिका हुँदैन, संबिधान कोठामा बसेर उतारेर तिनै ६०१ जनालाई सहिछाप गराइन्छ भने त्यो संबिधान सभाको नाटक किन ? संबिधान आयोग बनाएर, संबिधान लेखेर संसदमा पेश गरेको भय पनि त कुरा त उही भएन र ? आम नागरिकको स्तर उकास्न तिर नलाग्ने अनि तिनको प्रतिनिधित्व भन्दै बिचरा पान पसल गरेर गुजारा गर्ने साधारण मान्छेलाई सभासद बनाएर संबिधान बन्ला त ? जब कुरा राज्यको ब्रिहत्तर उन्नती र नागरिक जीवनको हुन्छ त्यहा भावना र औपचारिकताले हुन्न क्षमताको कुरा आउछ जुन कुरा खड्केको छ यतिखेर नेपालमा ।

हुनै पर्ने कुरा त आम नागरिकको जीवन स्तर कति सम्पन्न हुन्छ भन्ने हो, यदि नागरिक स्तर माथि उठ्छ, स्रोत र साधनको पहिचान हुन्छ र तिनको उत्पादन र बितरण गर्न उन्नतशिल आर्थिक निती हुन्छ र तेसैको प्राक्टिस हुन्छ भने धर्म, जात र संघीयताका कुरा कदापी आबश्यक छैन र आउँदैनन । अमेरिकामा लिम्बू र बाहुन या गोरा, काला, महिला या पुरुष सबैसबैलाई प्रतिघण्टा तोकिएको न्युनतम ज्याला दर बराबरी हुन्छ । एउटै काम गर्दा जुनै पनि जात, महिला, पुरषले उत्ति ज्याला पाउँछन अनि जातका कुरा किन ? त्यसैले अमेरिकाले जातका कुरालाई कानूनी बन्देज लगाएको छ किन कि यसले झगडा मात्र ल्याउछ । तर बिडम्बना भनौ या दुर्भाग्य भनौ तेही झगडाको बिउ चाँही नेपालको संबिधानमा किन नि ? सधैलाइ झगडा मात्र गराएर राजनीतिक खुराक जम्मा गर्न पो हो कि ? खल्तीमा आफ्नै कमाइको पैसा हुँदा ति सबै कुरा गौण हुन्छन् । कुरा क्षमताको हो न कि जात, धर्म र आरक्षणको ।

कुरा पहिचानको होइन कुरा मानबीय र आधारभुत बिकासको हो, मानबीय क्षमताको हो । त्यो विकास ५० वटा संविधानमा लेखेपनि कुनै परिबर्तन आउँदैन र कालान्तरमा फेरि बाद र आन्दोलनका खुराक बन्छन दलका लागि । अनि फेरि अर्को ब्यबस्थाका लागि प्रयोगशाला सुरु हुन्छ नेपाल देशमा । चाहे त्यो मान्छे काटेर हुन्छ भन्नेबादी हुन या सत्याग्रही या अरु कुनै । किन कि भनिएका कुरा र गर्नुपर्ने कुरा फरक छन् । अहिले सम्म जे गर्नुपर्ने गरिएको छैन जे भनिएको र गर्न थालिएको छ त्यो आवश्यक छैन । 

मुख्य कुरा त सय प्रदेश र लाख पहिचान बनाइयो भने पनि टालेको दौरा र फाटेको चककलिमा कुनै परिबर्तन आउँदैन, स्थानीय उत्पादनको पहिचान हुँदैन भने, उत्पादन र ब्यापार अनि बिश्व स्थरको लागि ताते सर्ने काम हुँदैन भने संबिधानमा जे लेखे पनि कुनै परिवर्तन आउँदैन । अनि के को संघीयता के को पहिचान ?

पहिचान र संघीयता भनेर राजनीतिक पार्टीले गलत जरा लगाएका छन् । एउटा प्रश्न हाम्रा सामु छ कि मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्री कालमा एउटै नाराले नागरिक गतिबिधी साकारात्मक रुपमा समाज मिलेर जाने जमर्को किन सफल भयो त ? किन कि यो नारा कन्स्ट्रकटिभ थियो र हालको जातिय र संघियता डिस्ट्रकटिभ छ । आफ्नो गाउ आँफै बनाउ समाजअशास्त्रीय सिद्धान्तमा आधारित नारा हो भने जातिय र संघियता राजनीतिकशास्त्रको आधारमा छ । समाजशास्त्रले समाजलाई जोडेर पढ्छ अनि राजनीतिकशास्त्रले फोरेरे । तेसैले राज्यको राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा भए पनि राज्यबिकास चाँहि समाजशास्त्रका आधारमा हुनु पर्दछ । हो यही कुरा खड्केको छ नेपालमा ।

भनिएको कुरा र गर्नु पर्ने कुरा फरक छन, तिनको तालमेल देखिदैन अनि कसरी हुन्छ त नागरिकको परिवर्तन ? कुराले देश र नागरिक स्तर उठ्दैन त्यो त स्रोत र साधनको पहिचान अनि तिनको परिकारको बिकासले पो हुन्छ । जुम्लाको स्याउ कम्तिमा नेपाल भरी पुठाउ, तेस्को धेरै भन्दा धेरै परिकार बनाउ जस्तो कि फ्रेश स्याउ, सुकेको स्याउ, स्याउको चिप्स, अमिलो कट्टा स्वाउको अचार, स्याउको धुलो, स्याउको जूस, कट्टा स्याउको अमिलो जूस, पाकेको स्याउको गुलियो जूस, स्याउको वाइन, नेपाली परम्पागत रुपमा बनाइएको स्याउको तिनपाने रक्सी आदि इत्यादी । के त अनि यो जुम्लाको स्याउ र परीकार सङै जुम्लाको पहिचान–जुम्ली आँफै चिनिदैनन र ? सङै जुम्ला जाने सजिलो यात्रााको ब्यबस्था गर अनि त पर्यटनको पनि त बिकास भएन र ? अनकन्टार भनिएका ठाउमा पनि पाँच तारे होटल हुन्छन, बिश्वले क्रिकेट खेल्छन त्यहाँ पनि । उनको जातिय पहिचानको रन्कोले केही हुन्न । पहिचान गाराउ स्तरको अनि त जिबन, जगत र जातको उन्नति र पहिचान आफै बन्छ, ढ्याङो ठोक्नु पर्दैन ।

पहिचान जातको होइन कला, धर्म र संस्कृति को हो, तेसै भित्र आर्थिक जीवन पनि लुकेको हुन्छ पहिचान र बिकास त्यसैको गर्नु पर्छ । अनन्त सम्म नेपालले बचाउने कुरा कला, धर्म र संस्कृति मात्र हो जातिय कुरा होइन । राउटे र चेपाङको बिवशताको पहिचान संबिधानमा अबश्यक छैन तर पहिचान र बिकास त उस्को कलात्मक काठको ठेकी, डोको, डालो, बिरहको गीत र सिमे भूमे पूजाकै हो । अनि उसको बिकास र पहिचान आँफै बन्छ । कसैको जातिय पहिचान भएर पनि उही अबस्थामा हुन्छ भने त्यो के काम ? कुरा पहिचानको होइन कुरा मानबीय र आधारभूत बिकासको हो, मानबीय क्षमताको हो । तेस्को बिकास ५० वटा संबिधानमा लेखे पनि कुनै परिबर्तन आउँदैन र कालन्तरमा फेरि बाद र आन्दोलनका खुराक बन्छन दलका लागि । अनि फेरि अर्को ब्यबस्थाका लागि प्रयोगशाला सुरु हुन्छ नेपाल देशमा । चाहे त्यो मान्छे काटेर हुन्छ भन्नेबादी हुन या सत्याग्रही या अरु कुनै । किन कि भनिएका कुरा र गर्नुपर्ने कुरा फरक छन् । अहिले सम्म जे गर्नुपर्ने गरिएको छैन जे भनिएको र गर्न थालिएको छ त्यो आवश्यक छैन ।

अन्तमा सबै अध्ययनबाट मेरो निश्कर्ष के हो भने नेपालमा सफल राजनीतिक पार्टी त्यो हुन्छ जसले समाज परिवर्तन राजनीतिक मुद्धाका आधारमा राजनीतिकरुपले समाजका राम्रा र नराम्रा कुराका बिभाजन गरेर तय गर्छ र समाज बिकास समाशास्त्रका आधारमा समाजलाई जोडेर एउटै समाजका आधारमा तय गर्छ ।