संविधान मस्यौदामा मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रको सुझाव (पूर्ण पाठसहित)

 

सम्माननीय अध्यक्षज्यू,

वि.सं. ०६२/६३ को क्रान्तिले दुुई हजार वर्षदेखि कायम रहेको सामन्ती राजतन्त्र र अढाई सय वर्षदेखि रहेको शाहवंशीय राजतन्त्रलाई समाप्त गरेको छ । यस क्रान्तिलेसामान्तवादका अवयवहरूलाई आधारभूतरुपमा समाप्त गरेको छ । यस क्रान्तिले वास्तविक अर्थमा नेपाली जनतालाई सर्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ । शासन व्यक्ति र वंशको हातबाट जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका हातमा ल्याएको छ । यसबाट प्रेस स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, सभा÷सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, विभेद र असमानताका विरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाउन पाउने स्वतन्त्रतालगायतका विगतका क्रान्तिहरुले परिवर्तन गर्न नसकेका राजनीतिक उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् । नेपाली जनताले ल्याएका यिनै परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्न ०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको विदितै छ । विभिन्न कारणले उक्त संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन र पुनः ०७० सालमा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन भएर हामी यहाँसम्म आईपुगेका छौं । हामी सबैको एउटै चाहना छ: यो संविधानसभाले सम्पन्न क्रान्तिको भावनाअनुरुपको संविधान जारी गर्नै पर्दछ ।

सम्पन्न राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संविधानतः संस्थागत गर्नुका साथै सामाजवादका आधारहरू निर्माण गर्नु अबको नोपली समाज रुपान्तरणको मूल दिशा र जनउत्तरदायी राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय कार्यभार हो । प्रस्तावित संविधानको मस्यौदाको प्रस्तावनामा यिनै मान्यतालाई आत्मसात गरी संविधानसभाबाट संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा छलफल र सुझावका लागि जनता समक्ष आएकोमा हामी हर्षित छांै । यसै क्रममा यस संस्थाको तर्फबाट उक्त मस्यौदामाथि विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको थियो । छलफलमा आएका निम्न सुझावहरु संविधानमा समेट्नु पर्ने भएको हुँदा सम्माननीय अध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. नेपाललगायत कतिपय मुलुकको विगतको अभ्यासबाट प्राप्त शिक्षाले नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखले नै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्छ भन्ने देखिएको छ । हाम्रो देशमा व्यापकरुपमा सामाजिक–साँस्कृतिक विविधता छ । विकासप्रतिको जनताको चाहना र आकांक्षा तीब्र छ । यसका लागि जनअनुमोदित बलियो र स्थिर सरकारको आवश्यकता छ । प्रतिनिधसभामा समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था वा मिश्रित निर्वाचन पद्धति कायम गरेर जाने हो भने (जुन ब्यवस्था प्रारम्भिक मस्यौदामा छ) कुनै पनि राजनीतिक दलले कहिल्यै स्पष्ट बहुमत नल्याउने र निरन्तर सरकार बनाउने र भत्काउने खेल चलिरहने स्पष्ट देखिन्छ । अल्प अवधिमा सरकार परिवर्तन भैरहने कारणले एकातिर संसदीय विकृति– विसंगति मौलाउने गरेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रियस्तरमा नेतृत्वको विकास पनि हुन सक्दैन । अल्प अवधिको प्रधानमन्त्री जतिसुकै सक्षम भएपनि उसले आफ्नो नेतृत्व कौशल देखाउने अवसरनै पाउँदैन । राष्ट्रिय नेतृत्वको विकासलगायतका पक्षलाई ध्यान दिँदा पनि नेपालमा संसदीय प्रणालीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीभन्दा प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित व्यक्ति राज्यको प्रमुख रहने शासनप्रणाली नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । जननिर्वाचित सार्वभौम संसदले नियन्त्रण र सन्तुलनको काम गर्ने छ । तसर्थ संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जानुपर्दछ । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद्भन्दा बाहिरबाट मन्त्रीहरू चयन गर्नुपर्दछ । संसद्लाई विशुद्ध विधायिकाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । यो प्रणालीको कार्यान्वयनले हाल देखिएको राजनीतिमा आपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । दृष्टिकोण, अठोट र गतिशील राजनेताहरूको जन्म हुनेछ । यो आम नेपाली नागरिकको अपेक्षा भन्ने कुरा विभिन्नरुपमा अभिव्यक्त भएको छ । राज्यका अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपलिकाका बीचमा शक्ति पृथकीकरणका आधारमा काम, कर्तव्य र अधिकार निश्चित गर्नुपर्दछ । संसदीय शासन प्रणालीमा राज्यका सबै अंगमा र विशेष गरी व्यवस्थापिकामा कार्यपालिकाको शक्तिको प्रभाव ज्यादा देखिने गरेको छ । यसैगरी न्यायपालिकाले पनि पटकपटक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गइ राजनीतिक प्रकृतिका मुद्धामा फैसला दिने र राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने काम गरेको छ । यसैगरी अन्य कतिपय संवैधानिक अंगहरुले पनि आफैं सरकारजस्तो हुन खोज्ने वा सरकारलाई उछिन्न खोज्ने प्रवृति देखाएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यसैले सरकार प्रमुख तुलनात्मकरुपमा स्थिर हुने प्रणालीमा जानै पर्दछ । यसो गर्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपको ब्यवस्था गरेर जानुको विकल्प देखिँदैन ।

२. बहुदलीय व्यवस्थामा आफ्नो आस्थाअनुरूपको पार्टीमा संगठित हुने तथा आफूले चाहेमा पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता हरेक नागरिकलाई हुन्छ । तर, त्यो स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहँदा त्यसले राष्ट्रलाई कति योगदान गर्न सक्यो भन्ने ख्याल गर्नुपर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरू भनेका वर्गका प्रतिनिधि हुन् र विचार, सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा तिनीहरू अलग हुने गर्दछन् । तर, हाम्रो देशको अभ्यास यस्तो छैन । व्यक्तित्वको टकराव, सानातिना स्वार्थ, शक्ति र सत्ताको लोभका कारण पार्टीहरू गठन हुने र विभाजित हुने गरेका दृष्टान्तहरू छन् । एउटै विचार, सिद्धान्त र दर्शनका पनि दर्जनौँ पार्टीहरू छन् । यति सानो मुलुक र यति थोरै जनसंख्या भएको देशमा ३० वटा पार्टी संसद्मा हुनु, व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य संख्या छ सयभन्दा बढीको हुनु, ५० जनासम्मको पनि मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आजको प्रणालीका मुख्य समस्या बनेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट हामीले सिक्नै पर्छ । द्रूत गतिमा आर्थिक समृद्धि हासील गर्ने हो भने यो प्रवृत्ति र परम्परालाई तोड्नै पर्दछ । यसका लागि निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा सामेल दलमध्ये जुन दलले खसेको मतको ५ प्रतिशत मत ल्याउँछ त्यसलाई मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिने र त्यस्ता पार्टीले मात्र समानुपातिक पद्धतिबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

३. प्रस्तावित संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले गर्ने कुरा उल्लेख छ । यसका साथै गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र सदस्य समेतबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सट्टा राष्ट्राध्यक्ष र उपराष्ट्राध्यक्ष भन्नु लैंगिक दृष्टिले सही हुनेछ ।

४. राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र राष्ट्रिय गरिमाको पद भएकाले निजले लिने शपथ ग्रहण

प्रधानन्यायाधीशसमक्ष नगरेर विशेष राजनीतिक समारोहका बीचमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री, सांसद्, संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्य, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सुरक्षा अंगका प्रमुख, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसमेत रहेको विशेष राजनीतिक सभाको आयोजना गर्ने र त्यस सभालाई साक्षी राखेर राष्ट्राध्यक्षले शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

५. संविधानको व्याख्या गर्ने, संघ र प्रदेशबीचका मुद्दा हेर्नेलगायतका अधिकारसहित संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रस्तावित संविधानमा १० वर्षका लागि मात्र भनिएकोमा यो अदालत स्थायी हुनुपर्दछ । संवैधानिक अदालत स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्दछ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई नै संवैधानिक अदालतको प्रमुख बनाउने प्रस्तावित प्रावधानबाट उपरोक्त अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । तसर्थ प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको छुट्टै व्यक्तिलाई संवैधानिक अदालतको प्रमुख बनाउने प्रावधान राख्नुपर्दछ तथा सर्वोच्च अदालतको छायाँबाट यसलाई मुक्त गरिनुपर्दछ ।

६. यो संविधान लागू भएपछि सबै संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरू, सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको पुनःनियुक्ति हुने प्रावधान राख्नुपर्दछ ।

७. प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा नगर र गाउँका वडाध्यक्षको चयन सम्बन्धित निकायको सभाबाट गर्ने भनिएको छ । यो अलोकतान्त्रिक र जनअपेक्षा विरुद्धको प्रावधान हो । वडाअध्यक्षको अप्रत्यक्ष चुनावको प्रणाली कायम गर्ने हो भने संसदीय चुनावको खर्चिलो विकृति गाउँ–गाउँसम्म पुग्ने छ । तसर्थ यसलाई परिमार्जन गरी वडाध्यक्षको निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विगतमा गरिएको यस किसिमको अभ्यासले वार्ड–वार्डमा नेतृत्व विकास भएको सकारात्मक परिणाम निस्केको कुरालाई विर्सन हुँदैन ।

८. संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका कतिपय ठाउँहरूमा शासकहरूको लहड वा स्वेच्छाले स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधानहरू राखिएका छन् । ती सबैलाई हटाउनुपर्दछ र नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी छ भन्ने कुरा संविधानतः स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।

९. संविधानका दृष्टिले सबै नागरिकहरू समान र सार्वभौम हुन्छन् । उपरोक्त सिद्धान्त नागरिकताको प्राप्तिमा पनि लागू हुन्छ । नागरिकताको प्राप्ति वा समाप्तिलाई लैंगिक रूपमा समान बनाउनुपर्दछ । वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र गैरनेपालीले नागरिकता नपाउने प्रावधानहरू संविधानमा राख्नुपर्दछ ।

१०. धर्म निरपेक्षताको विचार सिद्धान्तः सही छ । तर केही समयदेखि यो व्यवस्थालाई विवादास्पद बनाउने कोशिस भै रहेको छ । कतिपय संस्थाहरुले अन्तरिम संविधानमा राखिएको यस प्रावधानमा टेकेर आर्थिक प्रलोभन दिई धर्म परिवर्तन गराउने गरेको गुनासाहरु पनि सुनिएका छन् । तसर्थ धर्म निरपेक्षताको परिभाषा संविधानमा नै गरिदिनु पर्दछ । जसमा–

– राज्यको कुनै धर्म हुँदैन । राज्यका नजरमा सबै धर्महरु समान हुनेछन् ।

– धर्म व्यक्तिको निजी विषय हो । उसले कुन धर्म मान्ने हो त्यो उसको छनोटको विषय हुनेछ ।

– कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्य, राजनीतिक पार्टी वा कुनै पनि संघ/संगठनको दबाब वा प्रलोभनमा उसको धर्म परिवर्तन गर्न/गराउन पाइने छैन । त्यसो गरेमा त्यसलाई दण्डनिय ठानिने छ ।

–  नेपालमा प्रचलित मौलिक संस्कृति, चालचलन, रीति–थिति जस्ता आम जनसरोकारका मामिलामा कुनै हस्तक्षेप गरिने छैन ।

– संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षताको प्रावधानले नेपालका धार्मिक तथा पुरातात्विक मौलिक सम्पदाहरुको पर्यटकीय तथा धार्मिक महत्वका दृष्टिले संरक्षण विकास तथा जिर्णोद्धार गर्न, त्यसबाट राज्यले आर्थिक लाभ लिन बाधा पारेको मानिने छैन ।

– कुनै पनि धर्म मान्नेको आस्थामा चोट पुग्ने काम कहिँ–कतैबाट गर्न/ गराउन पाइने छैन ।

११. प्रस्तावित संविधानमा ८ बटा संघीय प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालको भूगोल, जनसंख्या, सामाथ्र्य, सामाजिक विविधिता साथै जनचाहनाका दृष्टिले प्रदेशको संख्या बढी भएकाले यो संख्या घटाउनु पर्दछ । साथै संघीय संसद तथा प्रदेशसभाको सदस्य संख्या ठूलो भएकाले यो संख्या पनि घटाउनु पर्दछ । प्रस्तावित प्रदेशहरु सकेसम्म हिमाल–पहाड–तराईका जनताको एकता तथा सम्मिलनलाई झल्काउने गरी नक्शांकन गरिनु उपयुक्त हुनेछ । यो विषय विस्तृत अध्ययन तथा राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनु पर्दछ ।

१२. संविधानमा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धी प्रावधानमा प्रत्येक नागरिक उत्पादन र श्रममा सहभागी भै आफ्नो आय अनुसार कानूनले तोकेबमोजिम राज्यलाई कर तिर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसमा प्रगतीशिल कर प्रणालीको सिद्धान्त अबलम्बन गर्नु पर्दछ । हरेक नागरिकले स्थायी लेखा नम्बर लिने र उसले तिरेको करको ब्यवस्थित विद्युतीय प्रणालीमा रेकर्ड राख्ने प्रावधान विकसित गरिने छ भनेर संविधानमै ब्यवस्था हुनुपर्दछ । करमा दिएको योगदानका आधारमा नै प्रत्येक नागरिकले पैंसट्ठी वर्षको उमेरपछि निवृतिभरण वा पेन्सन पाउने ब्यवस्था गरिने छ भन्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ ।

१३. प्रस्तावित संविधानमा मौकिल हकको शीर्षकमा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धि हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएकोमा यसलाई प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुनेछ भनि परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।

१४. नेपालका सबै जाति–जनजातिका पोषाकहरुलाई राष्ट्रिय पोषाकका रुपमा परिभाषित गरिनु पर्दछ र राज्यका विशेष समारोह तथा औपचारिक अन्तराष्ट्रिय भ्रमणहरुमा दौरा, सुरुवाल, कोट, टोपी, सारी र चोलोलाई अनिवार्य राजकीय पोषाकका रुपमा संविधानमा नै परिभाषित गरी उल्लेख गरिनु पर्दछ ।

१५. समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लाागू गरिने कुरा प्रस्तावनामै उल्लेख गरिनु धेरै प्रगतिशील कदम हो । यति लेखेर मात्रै पुग्दैन । तल धाराहरुमा ‘अर्थतन्त्रको स्वरुप’ भन्ने छुट्टै भाग र धारा राखेर निम्न कुरा लेखिनु पर्दछ–

–  सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी नेपाली अर्थतन्त्रका मूलतः तीन खम्बा हुनेछन् । सार्वजनिक क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका पुरा गर्नेछ । सार्वजनिक वा राजकीय क्षेत्रले निजी र सहकारी क्षेत्रको अभिभावकको भूमिका पुरा गर्नेछ, दुबै क्षेत्रलाई पूर्ण विकासको अवसर उपलब्ध गराउने छ ।

–  देशको संविधान र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही काम गर्नकालागि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण स्वतन्त्रता रहने छ । निजी क्षेत्रलाई असफल हुन नदिन राज्यले विशेष ध्यान दिनुका साथै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

–  सहकारी क्षेत्रलाई छरिएर रहेको पुँजीबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने आधारक्षेत्रको रुपमा विकसित गरिने छ । सहकारी क्षेत्रलाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्र जोड्ने सेतुको रुपमा विकसित गरिने छ ।

– राज्यले स्वतन्त्र बजारको नीतिलाई अबलम्बन गर्ने छ । जनताको हितलाई ख्याल गर्दै महँगी नियन्त्रण, शुलभ मूल्य निर्धारण तथा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गर्न/गराउन गरिने अनुगमन तथा नियन्त्रणको कार्यलाई स्वतन्त्र बजार विपरित गरिएको कार्य मानिने छैन ।

– नेपाल राज्यले प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको नीति लागू गर्नेछ । यस आधारमा सबैप्रकारका सिन्डिकेटहरु अवैध हुनेछन् । आर्थिक मामिलामा हुने प्रतिस्पर्धालाई कहिँ–कतैबाट बन्चित गर्ने वा रोक्ने काम गरिने छैन ।

१६. नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

धन्यवाद !

योगेश भट्टराई 
अध्यक्ष

ठाकुर गैरे

सचिव