संविधानको मस्यौदामाथि मेरो २९ बुँदे सुझाव (पूर्ण पाठसहित)

सम्माननिय सभामुख ज्यू
संविधानसभा सचिवालय, सिंहदरवार काठमाण्डौ
तथा सरोकारवाला संविधानसभाका सवै समितिहरु

विषयः प्रारम्भिक मस्यौदा माथिको सुझावहरु

पहिलो संविधानसभा संविधान नै नवनाई विघटन भएको र दोस्रो संविधानसभाले वनाएको माघ ८ को कार्य तालिका दलहरुका बीचमा विवाद उत्पन्न भई असफल हुन गएको परिप्रेक्षमा प्रमुख ४ दलका बीचमा १६ वुँदे सहमति भई संविधान सभावाट संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जारी हुनु आफैमा खुसीको कुरा हो । जनआन्दोलन तथा नेपालको शान्ति प्रकृयाको भावना अनुरुप संविधानसभावाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा निश्चयनै चुनौतीपूर्ण र युगिन अभिभार हो । संविधानसभा उक्त अभिभारा पुरा गर्न पूर्णतः सफल हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ प्रस्तावित मस्यौदा उपर आफुलाई लागेका सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छु ।

१. प्रस्तावनाको मुल मर्म र भावनामा प्रतिकुल असर नपर्नेगरी सम्पादन तथा संक्षेपिकरण गर्नु आवश्यक छ । जस्तो राज्यले सिर्जना गरेका सवैप्रकारका विभेद र उत्पीडन भनेर उल्लेख गरेपछि प्रस्तावनामा नै फेरी कस्तो प्रकारका विभेद र उत्पीडन भनिरहनु आवश्यक पर्दैन । प्रस्तावनामा उल्लेख भएका उपरोक्त विभेदहरु संविधानका उपयुक्त धाराहरुमा जहाँ जहाँ सान्दर्भिक हुन्छ त्यहा उल्लेख गर्दा पुग्छ ।उल्लेख समेत भएको अवस्था छ ।

यसका साथै केन्द्रीकृत, एकात्मक र राज्य भन्ने वाक्यांसका ठाउमा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य भन्ने वाक्यांस उल्लेख गर्ने । संविधान जारी भएको घोषणा गर्दछौ भन्ने ठाउमा संविधान जारी गर्दछौ भन्ने वाक्यांस उल्लेख गर्ने ।

२. सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा वोलिने जतिपनि भाषालाई प्रदेशस्तरको सरकारी कामकाजको भाषा वनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले राज्यसंचालन प्रकृया जटिल र वोझिलो वनाउने खतरा रहन्छ । तसर्थ यस विषयलाई अधिकतम् ३ भाषा भनेर किटान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वाँकी भाषाको हकमा नगर र गाविस स्तरमा त्यहाँको स्थानिय विशेषताका आधारमा प्रदेशले कामकाजको स्थानिय भाषा तोक्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

३. नागरिकताको भागको धारा (४)मा उल्लेख भएको नेपाली आमावाट नेपालमा जन्म भई भन्ने वाक्यांसको नेपालमा जन्मभई भन्ने शव्द हटाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

४. प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने वाक्यलाई यस रुपमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन र सम्मानको हक हुनेछ ।

५. समानताको हक(२३) अन्तरगत उल्लेख गरिएको यौनिक अभिमुखीकरण शव्द हटाउनु पर्दछ । समानताको हक सम्वन्धमा यसको उल्लेख के प्रयोजनका लागि गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । साथै प्रस्तावित संविधानका अन्य धारामा यो शव्दको प्रयोग समेत गरिएको छैन । यस शव्दको तुलनामा वरु लैंगिक अल्पसंख्यक शव्दको प्रयोग नै व्यवहारिक र स्पष्ट हुन्छ । यौनिक अभिमुखीकरण शव्दको सम्वैधानिक प्रयोगले अप्राकृतिक यौनजन्य क्रियाकलापलाई समेत प्रेरित गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

६. आम संचारको हक(२४) सम्वन्धि धारामा यस सम्वन्धि हक नै स्पष्ट रुमपा उल्लेख भएको छैन । एकैचोटी कस्तो कस्तो कार्यमा पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन भन्ने वाक्यांसको प्रयोग भएको छ । तसर्थ आम संचारको हकमा अन्तरगत विद्युतिय वा छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमवाट प्रकाशन, प्रशारण वा सूचना प्रवाहको हक हुनेछ भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनु पर्दछ । त्यस पछि मात्र त्यस सम्वन्धि कार्यमा पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन भन्ने प्रसंग उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ । व्यक्तिको सामाजिक मर्यादा भन्ने वाक्यांसको ठाउमा व्यक्तिको मर्यादा भन्ने वाक्यांस उल्लेख गर्ने ।

७. न्याय सम्वन्धि हकमा प्रयोग भएको शत्रु देशको नागरिक भन्ने शव्दको प्रयोग स्पष्ट र उचित देखिदैन । संविधानको कुनै पनि धारामा यस शव्दको अर्थ र प्रयोजन समेत खुलाइएको छैन । यदी उक्त शव्दको नेपालसंग युद्धगर्न आएको देशको सेना वा जासुसी कार्यगर्ने व्यक्तिको अर्थमा भन्न खोजिएको हो भने त्यसका लागि अर्को उपयुक्त शव्दको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।

८. यातना विरुद्धको हक(२७) थुनामा रहेको व्यक्तिलाई भन्ने वाक्यांसको ठाउमा पक्राउमा परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई भन्ने वाक्यांस प्रयोग गर्ने ।

९. संविधानसभा भित्र र वाहिर धार्मिक स्वतन्त्रताको हक(३१) अन्तरगत कुनैपनि धर्मवाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने कुरालाई धर्म परिवर्तनको अधिकारका रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको छ र त्यसलाई हटाउने माग समेत भइरहेको अवस्था छ ।वास्तवमा यो अधिकार धर्म नमान्ने अधिकारको कुरा हो । धर्म नमान्ने अधिकारको विषय आफ्नो आस्था अनुसकारको धर्ममान्ने अधिकार जस्तै मौलिक अधिकारको विषय हो । यसलाई कुनै पनि अर्थमा हटाउनु उचित हुदैन । तर अरुले मान्दै आएको धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रस्तावित मस्यौदामा तत्सम्वन्धि व्यवस्था रहेकै छ । त्यसलाई अझै स्पष्ट गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

१०. शोषण विरुद्धको हक(३४)मा पारिश्रमिक र संझौता विना कसैलाई कुनै पनि प्रकारको काममा लगाउन पाइने छैन भन्ने वाक्यांस थप गर्ने । साथै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अनिवार्य सेवामा लगाउन पाउने गरी राज्यलाई विशेष छुट दिएको अवस्थामात्यस अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्यले पनि आधारभूत मानविय कानुनको पालना गर्नुपर्नेछ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

११. शिक्षा सम्वन्धि हक(३६)मा उल्लेखित कानुन वमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने वाक्यांस हटाउनु उपयुक्त हुन्छ । यो व्यवस्थाले सवै प्रकारका शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक प्राप्त भएको अर्थ दुरुपयोगको खतरा रहन्छ ।

१२. आवासको हक (४२) नीजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानवाट हटाउने छैन भन्ने वाक्यांसको ठाउमा नीजको वासस्थानवाट हटाइने छैन वा अतिक्रमण गरिने छैन भनेर उल्लेख गर्नु पर्छ । किनकी दर्ता नभएका वा गुठी जग्गामा घर वनाई वस्दै आएका व्यक्तिहरुको आवासको हक सुनिश्चीत गर्नुपर्ने भएकोले त्यसो गर्नु आवश्यक छ ।

१३. सामाजिक सुरक्षाको हक(४८) मा जेष्ठ नागरिक भन्ने शव्द थप गर्ने । उक्त शव्द थप नगर्दा अहिले खाइपाई आएको सुविधावाट समेत वञ्चित हुने अवस्था आउने भएकोले ।

१४. देश निकाला विरुद्धको हक(५०) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई उचित कानुनी प्रकृया पुरा नगरी विदेशी राष्ट्र सामु सुपुर्दगी समेत गरिने छैन भन्ने वाक्यांस थप गर्नु पर्दछ ।

१५. संवैधानिक उपचारको हक तथा मौलिक हकको कार्यान्वयन(५१) मा उल्लेख भएको (२) यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्थागर्नेछ भन्ने कुरा हुँदा सवै मौलिक हक कानुन अनुसार मात्र उपलव्ध हुने अवस्था रहन्छ । त्यसका ठाउमा कानुन अनुसार भनिएको अवस्थामा तीन वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ भन्ने वाक्यांस उल्लेख गरिनु पर्दछ ।

१६. राज्य संरचना अन्तरगत स्थानिय तहका रुपमा जिल्ला सभाको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था उपयुक्त छैन । यसले तहगत संरचनालाई वढाउने र आधारभूत लोकतन्त्रलाई कमजोर वनाउने काम गर्दछ । जिल्लालाई संक्रमणकालका लागि प्रशासनिक संरचनाका रुपमा कायम राख्ने हो भने पनि राजनीतिक संरचनाको रुपमा जिल्लासभाको व्यवस्था हटाइनु पर्दछ । जिल्लासभाको गठनले स्थानियतहका लागि प्रदान गरिएको अधिकार जिल्लातहमा नै सिमित हुने अवस्था आउन सक्छ ।

१७. नेपालमा विद्यमान जिल्लाको संरचनागत व्यवस्था वैज्ञानिक छैनन् । उही प्रकृतिको हिमाली क्षेत्रमा मनाङ, मुस्ताङ र रसुवा जस्ता ससाना जिल्लाहरु रहेका छन् । अर्कोतिर त्यही प्रकृतिको भूगोलमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, दोलखा, धादिङ र गोर्खाजस्ता जिल्ला पनि रहेका छन् । जिल्लालाई एउटा इकाई मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्दा भोलिका दिनहरुमा उपरोक्त दुवै प्रकृतिका जिल्लाहरुमा संघ र प्रदेशमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन न्यायोचित हुने छैन ।

१८. संघीय कार्यपालिका र संघिय व्यवस्थापिकाको जुन प्रकारको संरचनाको परिकल्पना गरिएको छ त्यसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सक्ने देखिदैन । प्रतिनिधिसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गठन हुने र राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी गठनहुने संसदमा कुनै एक राजनीतिक दलले वहुमत पाउने कुरा सामान्यतया असम्भव जस्तै हुन्छ ।

१९. यसरी कमजोर जगवाट निर्माण भएको प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद भित्रवाटै मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्थाले त कार्यकारी नेतृत्व निकै कमजोर हुने र सरकार निरन्तर रुपमा अस्थिरताको शिकार हुने तथा प्रतिनिधिसभा हर्ष टे«डिङको थलो वन्ने खतरा रहन्छ । यदी त्यसो हुन नदिने हो भने निम्न तिन विकल्प मध्ये कुनै एकमा जानुपर्ने हुन्छ । पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने । दोस्रो, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट हुने व्यवस्था गर्ने । तेस्रो, अहिलेकै व्यवस्था कायम रहन दिने हो भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको चयन संघीय संसद वाहिरवाटै गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२०. स्थानिय कार्यपालिकाका रुपमा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय परिषद गठनगर्ने व्यवस्था असंगतिपूर्ण छ । गाँउ र नगर कार्यपालिकाका प्रमुखहरुवाट जिल्लासभा गठन गर्ने भनिएको छ । तर जिल्ला समन्वय परिषद जिल्लासभा भित्रवाट गठन गर्ने हो कि वाहिरवाट भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । जिल्लासभावाट गठन गर्ने हो भने तोकिए अनुसारको समावेशी प्रतिनिधित्वको सम्भावना रहदैन । वाहिरवाट गर्ने हो भने त्यो समन्वयका नाममा अर्को कार्यकारी संयन्त्रको निर्माण हुनेछ । जसले अन्ततः गाँउ कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि नै अतिक्रमण गर्ने खतरा रहन्छ ।

२१. स्थानिय कार्यपालिका नगर र गाँउको वडाको प्रमुख परिषदवाट गठन गर्ने व्यवस्था आधारभूत लोकतन्त्रको विकासका दृष्टिकोणले अनुपयुक्त छ । स्थानिय जनताको दैनिक क्रियाकलापसंग जोडिएको वडाको प्रमुख जनताको लोकपृय मतवाट नै निर्वाचन हुने कुराले आधारभूत लोकतन्त्रलाई वलियो वनाउन सहयोग पु¥याउछ । वडाको नेतृत्व भनेको सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्वन्ध सहितको प्रतिनिधित्व हुने ठाउ पनि हो ।पहिचान र समावेशी नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा पनि यो व्यवस्था अझै जरुरी छ । वडाको अध्यक्ष परिषद मार्फत छनोट गर्दा स्थानिय जनताका भावना विपरित हुने सम्भावना समेत रहन्छ । तसर्थ वडाको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट नै हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जातिय तथा लैंगिक समावेशीताका लागि कार्यकारीमा नै प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ ।

२२. प्रदेश र प्रदेश बीचमा तथा प्रदेश र संघका बीचमा सिमा तथा अधिकारका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएमा समाधान गर्नका लागि कुनै न कुनै प्रकारको संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संयन्त्रको अभावमा सवै विवादहरु एकै चोटी सम्वैधानिक अदालतमा पुग्ने अवस्था रहन्छ । हरेक विवाद सिधै संवैधानिक अदालतमा जाने अवस्था राम्रो होइन । यस प्रकृतिका विवादहरुमा जटिलता उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि पनि कार्यकारी अंगहरुका बीचमा नै समाधान हुने व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ । तर प्रस्तावित संविधानमा त्यो व्यवस्था देखिदैन ।

२३. नयाँ सविधान जारी भए पछि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु पुनर्नियुक्तिको प्रकृयावाट गुज्रनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तर प्रस्तावित मस्यौदामा त्यो व्यवस्था राखिएको छैन ।नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अन्तरगतको अनुकुल शासकीय मनोविज्ञान तयार गर्न पनि त्यस प्रकारको व्यवस्था राख्नु आवश्यक हुन्छ ।

२४. न्यायिक क्षेत्रमा समानुकुल सुधार गर्नका लागि न्याय परिषदको वर्तमान संरचनमा सुधार आवश्यक छ । अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्थाले नै राजनीतिकरण वढेर गएको अवस्था पनि छ । यस प्रकारको अवस्थामा सुधार र सन्तुलन कायम गर्नका लागि सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सिफारिसमा पनि एक एक जना थप सदस्य राख्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२५. संविधानसभाको निर्वाचनका समयमा धेरैभन्दा धेरै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र तथा विचारको समेत प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हिसावले संविधानसभाको आकार पनि ठुलो वनाइयो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिइयो र अनि निर्वाचनमा कुनै प्रकारको थे्रसहोल्डको व्यवस्था गरिएन ।जसका कारणले गर्दा दलहरुका बीचमा द्वन्द्ववढ्ने र नयाँनयाँ दलहरु जन्मिने गरे । लोकतन्त्रको सुदृढिकरण र स्थायित्वका लागि यस्तो अवस्था राम्रो होइन । तसर्थ नयाँ संविधान अन्तरगत सम्पन्न गरिने निर्वाचन प्रणालीमा त्यस प्रकारको अवस्था रहन दिनु हुदैन । समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व तथा राष्ट्रिय र प्रादेशीक पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तिमा पनि ३ वा ५ प्रतिसत मत ल्याउनै पर्ने (थे्रसहोल्डको) स्पष्ट व्यवस्था राखिनु पर्दछ ।

२६. प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशवाट राष्ट्रिय सभामा हुने समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा १ जना दलित अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसवाट संघीय संसदमा दलितको प्रतिनिधित्व वढाउन सहयोग पुग्नेछ ।

२७. यतिवेला संविधानसभावाट संविधान जारी गरेपछि पनि संविधानसभा कायम राख्नु पर्दछ भन्ने ढंगले वहस चलिरहेको छ । संविधानसभावाट संविधानजारी गरेर पनि संविधानसभा कायम राख्नु भनेको संविधान वनाउने काम वाँकी नै छ भन्नु हो । यो अत्यन्त गलत र संक्रमणकाललाई कुनै न कुनै रुपमा निरन्तरता दिने कुरा हो । प्रदेशको सिमांकनको काम वाँकी रहनुलाई संविधान निर्माणको कामका रुपमा वुझ्ने हो भने नामांकनलाई पनि त्यसरी नै अथ्र्याउने खतरा रहन्छ । अनि त्यसरी गाउ र नगर तथा विशेष क्षेत्रको निर्धारण र सिमांकनको कामलाई जोड्ने कोशिस हुन सक्छ । यस्तो कुरा पूर्णतः गलतकुरा हो । संविधानसभावाट संविधान जारी भए पछि संविधानसभालाई कायम राख्नु भनेको अण्डावाट चल्ला निक्ले पछि अण्डाको खोस्टालाई नै अण्डा मानेर पुनः कोरल्न राख्ने जस्तै कुरा हो ।

२८. प्रदेशको सिमांकनको काम अहिले नै टुंग्याएर मात्रै संविधान जारी गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रमुख दलहरुका बीचमा कायम सहमतीलाई भत्काउने र संविधान वन्न नदिने चालवाजी मात्रै हो । दलहरुका बीचमा पहिले नै सिमांकन गर्ने हो भने ६ प्रदेश र पछि सिमांकन गर्ने हो भने ८ प्रदेशमा भन्ने विषयमा छलफल भएर नै पछि सिमांकन हुने गरी ८ प्रदेशमा सहमति भएको हो । अहिले नै सिमांकन गर्ने कुरा उठ्ने वित्तिकै पुनः ६ र ८ को विवाद सुरु हुनेछ । त्यसमा सहमति भइनै हालेमा पनि अहिले नै सिमांकन गर्ने कुरा सहज र सम्भव देखिदैन । यस्ताकुरामा प्रमुख दलहरु सचेत वन्नु जरुरी छ ।

२९. कतिपयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम फैसलालाई आधार वनाएर सिमांकन गरेर संविधान जारी गर्ने वा संविधान जारी भएपछि पनि संविधानसभा कायम राख्ने कुरा गरिरहेका छन् । जहासम्म सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कुरा छ त्यो आफैमा त्रुटिपूर्ण छ । त्यस सन्दर्भमा दलहरुका बीचमै एक प्रकारको सहमति भएकै छ । संविधानसभाले समेत संविधान जारी राखेका कारणले पनि त्यो असान्दर्भिक रहेको पुष्टि भएकै छ । तर पनि उक्त फैसलाका कारणले अनावश्यक समस्या उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि पुनरावलोकन वा संविधानमा संशोधनको व्यवस्थावाट समाधान खोज्न सकिन्छ । तर त्यसका नाममा संविधान नै जारी नहुने अवस्था आउने वा संविधान जारी भएपछि पनि संक्रमणकाल जारी रहने अवस्था आउन दिनु हुदैन ।

अन्त्यमा, दलहरुका बीचको १६ वुँदे सहमति संविधान निर्माणको प्रकृया अघि वढाउने सन्दर्भमा कोषेढुंगा सावित भएको छ । दलहरुका बीचको उक्त सहमतिका कारणले नै संविधानसभावाट नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा जारीगर्न सम्भव भएको छ । निश्चयनै विगतको संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदनलाई समेत आधार वनाएर मस्यौदा तयार गर्दा कतिपय विषयवस्तुहरु दोहरिएको, कतिपय विषय वस्तुहरु परस्पर विरोधिजस्तो देखिने अवस्था छ । सवैका अपेक्षाहरुलाई कुनै न कुनै ढंगले संवोधन गर्ने नाममा मस्यौदा लामो र अलिक जटिल पनि वन्न गएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा सहमति भएका आधारभूत विषय र त्यसका मर्ममा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी विज्ञहरुद्वारा त्यसको राम्रो सम्पादन हुनु उचित हुन्छ ।

हुन त कुनै पनि संविधान आफैमा पर्फेक्ट हुदैन भन्ने कुरामा सवैको ध्यान जानु नै पर्दछ । कतिपय स्पष्ट नभएका विषयहरुलाई ऐन र कानुनवाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिने व्याख्यावाट पनि समृद्ध वनाउन सहयोग पुग्छ । कतिपय अस्पष्ट विषयहरु भने अनुभव र अभ्यासको क्रममा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयको परिवर्तन संगै नयाँ पुस्ताको चेतनाले त्यो भन्दा भिन्न अवस्थामा जान आवश्यक ठान्यो भने संविधानले त्यसका लागि पनि ठाउ राख्नु पर्छ । यस प्रस्तावित संविधानमा संविधानको संशोधनका सन्दर्भमा अधिकतम् लचकता कायम गरिएकै छ । तसर्थ यतिवेला संविधानका विषयमा अनावश्यक विलम्व वा वहस उचित हुदैन । जनमत संकलनवाट आउने राय तथा सुझावहरुलाई सकेसम्म सकारात्मक रुपमा लिदै सम्वोधन गर्ने कोशिस गर्नु वुद्धिमानी हुन्छ । तर सहमति जुट्न नसकेका विषयहरुका हकमा भने प्रस्तावित मस्यौदालाई आधार वनाएरै अघि वढ्नु उचित हुन्छ । संविधान एकपटक वनाए पछि वदल्नै नसकिने ढुंगाको अक्षर होइन । संविधानसभावाट वन्ने भएका कारण यो संविधान आफैमा ठोस संविधान हुनेछ, अनि प्रस्तावित संवैधिनिक व्यवस्थाका हिसावले यो संविधान निकै तरल पनि छ । गतिशील संविधानका लागि यी दुवै गुण आवश्यक मानिन्छ । त्यसैले जनमतवाट आएका उपयुक्त राय सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरी सकेसम्म छोटो प्रकृयावाट संविधान वनाएर ऐतिहासिक संविधानसभालाई सफल वनाउनु सवैको कर्तव्य हो ।यस विषयमा संविधानसभा अध्यक्ष र माननिय सभासदहरुको ध्यान गंभीर रुपमा आकर्शित हुने कुरामा आशावादी रहेको छु ।

हार्दिक अभिवादन सहित,

शंकर पोखरेल
स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा(एमाले)
तथा प्रथम संविधानसभा सदस्य